राज्यको महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील मानिने अङ्ग न्यायालयलाई आफ्नो काबुमा राख्न अनेकौँ षड्यन्त्रमा संलग्न गिरोह आफूले चाहेजस्तो नहुने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशविरुद्ध अनेकौँ अफवाह फैलाउने नियोजित अभियानमा जुटेका छन् । आगामी जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने र त्यसपछि वरीयताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बढुवा हुने निश्चित भएपछि उक्त गिरोहले पराजुलीलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिरहेको हो । न्यायाधीश पराजुलीका विरुद्ध जाइलाग्न कुनै धारिलो हतियार नभेटिएपछि उनीहरूले जन्ममितिसम्बन्धी कृत्रिम विषयलाई अस्त्र बनाउन खोजेका छन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते भनी स्पष्ट रूपमा उल्लिखित छ र तात्कालिक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पराजुलीले प्रस्तुत गरेको व्यक्तिगत विवरणमा पनि सोही जन्ममिति उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी न्यायपरिषद्मा भएको अभिलेखमा पनि पराजुलीको जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ गते भनी उल्लिखित छ । पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न गरिएका अनेकौँ प्रयास असफल भएपछि गिरोहले पराजुलीको सेवा अवधि (करिब एक वर्षबाट) घटाएर सन्ताउन्न दिनमा सीमित गर्न जन्ममितिसम्बन्धी कृत्रिम विवाद निकालेका हुन् । गत असोजमा न्यायपरिषद् ऐनले जन्ममितिसम्बन्धी रहेको द्विविधा अन्त्य गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनअनुसार उमेरसम्बन्धी कुनै द्विविधा उत्पन्न भए जन्ममिति स्पष्ट हुने कुनै प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर उमेर तथा सेवाअवधि किटान गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा उल्लिखित सोही प्रावधानलाई आधार बनाएर सेवाअवधि सम्बन्धमा द्विविधा रहेका साढे ६ दर्जन सङ्ख्याका न्यायाधीशहरूको सेवानिवृत्त हुने मिति केही समयअघि मात्र निश्चित गरिएको छ । तर, ऐनले उपलब्ध गराएको सुविधालाई पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको हकमा प्रयोग हुन दिनुभएन ।

कार्कीले पराजुलीको कुनै पनि दस्तावेजमा उल्लेख नभएको जन्ममिति (२००९ साउन २१ गते) कायम गराउन हरसम्भव प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर जन्ममिति र सेवाअवधि सुनिश्चित हुने भएपछि ‘गिरोह’ले एक राष्ट्रिय दैनिकलाई प्रयोग गरी नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा पराजुलीले पेस गरेको एसएलसीको प्रमाणपत्र बेपत्ता पारिएको भनी प्रचार गराएको छ । आफूलाई देशकै नम्बर एक दाबी गर्ने उक्त दैनिकले त्यसरी आधारहीन समाचार प्रकाशित गरेपछि न्यायपरिषद्ले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त समाचारको खण्डन गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम सबै न्यायाधीशहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायतका अभिलेख राख्ने निकाय न्यायपरिषद् सचिवालय भएकोमा यस सचिवालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी वा अन्य अधिकारी वा अन्य आधिकारिक व्यक्तिसँग कुनै सम्पर्क नै नगरी यस सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको हुँदा यसबाट भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसैबीच वरिष्ठ न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर संवैधानिक इजलासको गठनमा पनि षड्यन्त्रमूलक नाटक मञ्चन भइरहेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा भएको परमादेश स्वयम् संविधान प्रतिकूल भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतद्वारा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र परिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा तत्कालै पूर्ण इजलास गठन गरी परमादेश गराइएको थियो । न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासको परमादेश प्रचलित संविधानविपरीत भएकोले त्यसको कार्यान्वयनमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।