प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै नेकपा एमाले र एनजीओकर्मीका साथै अन्य ‘डलरकर्मी’हरू त्यसको विरुद्ध जुरुक्कै उठे । कार्कीको पक्षपातपूर्ण एवम् अराजक व्यवहारबारे जानकारी नपाउनेहरू पनि सत्तापक्षको उक्त कदमप्रति असन्तुष्ट बने । तर, सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बनेयता न्यायालयभित्र उनको कार्य–व्यवहार हेर्दा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूले निकै ढिला गरेको निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरेर एमाले, काङ्गे्रस र माओवादीका मुख्य नेताहरूलाई गुन लगाएपछि सुशीला कार्कीको कार्य–व्यवहार पहिलेभन्दा अझै बढी उत्ताउलो र अराजक भएको ठानिन्थ्यो । तर, लोकमानलाई पदमुक्त गरिदिएकोले हुनसक्छ दलका नेताहरू कार्कीलाई अप्ठ्यारो पार्ने मानसिकतामा थिएनन् । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सुशीला कार्कीले दर्शाएको कार्यशैली र कार्यपरिणामले मात्र सत्तारुढ दलका नेताहरू क्रूद्ध र आतङ्कित भएका हुन् । टर्कीको करिब दुई साता लामो भ्रमणमा जान लागेकी कार्कीले अन्तिम समयमा आएर भ्रमण रद्द गरेपछि सत्तारुढ पक्ष कार्कीप्रति ज्यादा सशङ्कित हुन पुगेको हो । आईजीपीका दाबेदार नवराज सिलवालको रिट निवेदनबारे निर्णय लिन वैशाख १९ को मिति तोकिएको थियो ।

सोही दिन पूर्ण इजलास राखी नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा आदेश दिलाउने र अदालतको अवहेलना गरेको भनी परेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दण्डित गर्ने तयारी सुशीलाबाट भएको भन्ने सूचना सत्तारुढ दलका नेताहरूसम्म पुग्यो । सुशीलाका कार्यशैली अराजक र उत्ताउलो भएकोले त्यसप्रकारको निर्णय नहोला भनी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति पनि रहेन । सुशीला कार्कीबाट वैशाख १९ गते हुने निर्णयलाई लिएर ‘खतरनाक’ सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट आउन थालेपछि अन्य विकल्प नभएर सत्तारुढ दलका नेताहरू कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरी उनलाई नियमित कामबाट वञ्चित गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भविष्य नै समाप्त गरिदिने आशङ्का र त्रास पैदा नभएको भए सम्भवतः प्रचण्ड र देउवा वैशाख १७ गते नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न अग्रसर हुने थिएनन् । यसरी नेताहरूले आफ्नो रक्षार्थ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका भए पनि कार्कीका कार्यशैली र कार्यपरिणाम धेरै पहिले नै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने प्रकारको रहेको विज्ञहरूको धारणा छ, किन ?

(क) न्यायपरिषद्का ५ जना (सबै) सदस्य उपस्थित बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनमा हुँदाहुँदै तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफू अवकाश हुनुभन्दा केही दिनअघि अपूर्ण परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतमा एघार न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए र तिनमा पूर्वसांसद सपना मल्लसहित एमालेनिकटका सातजना थिए । सुशीला कार्कीले कल्याणभन्दा पनि अघि बढेर राजधानीमै रहेका दुईजना न्यायपरिषद् सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र वैजनाथ उपाध्याय) अनुपस्थित बैठक मध्यरातमा, न्यायपरिषदको कार्यालय हुँदाहुँदै आफ्नो निवासस्थानमा, पार्टीविशेषको नेतालाई उपस्थित गराएर ‘सम्पन्न’ गरिन् र पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा उच्च अदालतका असीजना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गराइन्, यसमा उनलाई महाअभियोग लाग्नुपर्ने थियो कि थिएन ?

(ख) सर्वोच्च अदालतमा एघार न्यायाधीश नियुक्त गराउन सफल भएपछि सुशीला कार्कीले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न थालिन् । उनले वरिष्ठहरूलाई उपेक्षा गरी ‘आफ्ना’ मान्छे (हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरी खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठ)लाई मात्र राखेर बेन्च गठन गर्ने गरिन् । यसरी निहित उद्देश्यका मुद्दा दिने र अनुकूल निर्णय गराउने काम गरिरहँदा सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित निकायभित्र चरम गुटबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेकी थिइन् । न्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रह राख्ने, गुटबन्दी गर्ने र न्यायालयको गरिमा घटाउनेजस्ता कार्य गरेकोमा सुशीला कार्कीविरुद्ध धेरै पहिले नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो कि थिएन ?

(ग) गत असोज ३ गते जारी गरिएको न्यायपरिषद् ऐनअनुसार कसैको नागरिकतामा जन्ममिति खुलेको छैन भने जन्ममिति खुल्ने अन्य (शैक्षिक योग्यतासहित) प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायसेवाका कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरूको सेवा अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने भयो । पहिले–पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उमेर लेखिदिने तर जन्ममिति उल्लेख नगरिने भएकोले न्यायसेवाका ६७ जनाको सेवाअवधिसम्बन्धी विषय अन्योलमा परेको थियो । सुशीला कार्कीले ६७ मध्ये ६५ जनाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई आधार मानेर सेवाअवधि निर्धारण गरिदिइन् । तर, आफूलाई मन नपरेका दुई न्यायाधीश (सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली र जनकपुरस्थित तात्कालिक पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात)को चाहिँ शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रलाई आधार नमानी मनोमानीपूर्ण किसिमबाट आफैँले जन्ममिति तोक्ने र सेवाअवधि निर्धारण गर्ने काम गरिन् । उनको ‘मत्स्यन्याय’का कारण आगामी असारसम्म न्यायसेवामा रहन पाउने बस्न्यात चार महिनाअघि नै सेवानिवृत्त भइसकेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले समयमै नियम र प्रमाणसम्मत ढङ्गले सुधार नगरेमा गोपाल पराजुलीले समेत वास्तविक उमेर (शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र)ले तय गर्ने समयभन्दा झण्डै नौ महिना पहिले नै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी न्यायाधीशहरूलाई समेत न्याय दिन नसक्ने, बरु पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग धेरै पहिले नै लाग्नुपर्ने थियो, होइन र ?

यीबाहेक अन्य त्यस्ता कैयन काम सुशीलाले गरेकी छिन् जसले उनको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको ‘न्यायिक पहुँच आयोग’ निर्देशिका बनाएर काम गरेको, वरीयताक्रममा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको रजिस्ट्रार बनाउनुपर्नेमा नाता परेका कारण कनिष्ट नृपध्वज निरौलालाई उक्त जिम्मेवारी दिएको, अघिल्ला न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरू अर्कै उद्देश्यबाट पे्ररित भई उल्टाउने गरेको, तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदविहीन तुल्याउन कानुन र संवैधानिक सीमा मिचेकोलगायतका विषयको निष्पक्ष एवम् बिनापूर्वाग्रह अध्ययन गर्दा पनि कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउन ढिला भएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । तर, दलका नेताहरूले कार्कीबाट न्यायिक मूल्य, मान्यता र मर्म भङ्ग भएकोले भन्दा पनि आफूमाथि आएको सङ्कटका कारण महाअभियोग ल्याएकोमा भने शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।