न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक अराजक मानिएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न तरङ्ग सर्वोच्च अदालतकै अर्का एक न्यायाधीशले ‘काउन्टर तरङ्ग’ पैदा गराइदिएपछि परिस्थितिमा अर्को मोड आएको छ । वैशाख १७ गते आइतबार नेपाली काङ्गे्रस र माओवादीका करिब अढाई सय सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी संसद् सचिवालयमा कार्कीविरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपालमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका मालिकहरू, विवेकशील नामक समूह, पश्चिमा मुलुकसँग नाम जोडिएका केही व्यक्तिहरू, अनशनकारी गोविन्द केसी, अवकाशपछि पनि सर्वाेच्च अदालतका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने भनी विवादमा आइरहने कल्याण श्रेष्ठसहित केही न्यायकर्मी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले धेरै ठूलो झट्का महसुस गरी क्रूद्ध भएर सडकमा उत्रिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो पार्टीबाट सांसद बनेको नेतासहित अन्य विभिन्न कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश बनाएर घुसाउन सफल नेकपा एमालेले सुशीला कार्कीका कार्यव्यवहार आफूअनुकूल ठान्दै आएको थियो ।

त्यसैले कार्कीविरुद्धको महाअभियोगलाई एमालेले आफूमाथिको प्रहारका रूपमा लियो र ‘निर्णायक’ सङ्घर्षमा उत्रियो । सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाको बयानसमेतका आधारमा अनुसन्धान गर्दा तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले एमालेका दशभन्दा बढी ठूला नेतालाई दोषी पाएपछि कारबाहीमा पर्ने स्थिति बनेका बेला लोकमानलाई अदालती निर्णयबाट हटाइदिएपछि सुशीला कार्कीप्रति कृतज्ञ रहेको एमाले नेतृत्व सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना सातजना न्यायाधीश नियुक्त गराउने क्रममा कार्कीको भूमिकाबाट निकै प्रसन्न बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीले आफूहरूलाई पु¥याएको योगदान एमालेले स्मरणीय मानेको छ । त्यसैले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै एमालेसम्बद्ध सबै एनजीओकर्मीहरूलाई उसले सडकमा उता¥यो र यही विषयलाई लिएर संसद्मा समेत अवरोध पैदा ग¥यो ।

उता पूर्वन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पश्चिमानिकटका केही व्यक्तिहरूलाई समेत पछि लगाएर आफैँ जुलुसको नेतृत्व गर्न अग्रसर भए भने ‘अभिजात्य आन्दोलन’का ‘सेलेब्रिटी’हरू गोविन्द केसी, कनकमणि, विवेकशील समूह आदि पनि ‘टी–सर्ट र क्याप’ लगाएर सडकमा देखापरे । एमालेका हरेक नेताहरूले महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य दिए । एमालेले त ‘काउन्टर एट्याक’ गर्दै तत्काल कामु प्रधानन्यायाधीश बनाइएका गोपाल पराजुलीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी पनि गर्न लागेको थियो । एमाले त्यसरी काउन्टर एट्याकमा उत्रिएपछि सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा ‘एमालेले आफ्नो ठान्ने सात न्यायाधीश’विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिदिने र आवश्यक परे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीविरुद्ध पनि प्रस्ताव ल्याउने सन्देश दिएपछि एमालेको कदम रोकिएको थियो । महाअभियोगको विरुद्ध महाअभियोगको अस्त्र काम नलाग्ने देखिएपछि एमालेले सडक र संसद्भित्रको सङ्घर्षमा आफूलाई केन्द्रित गरेको थियो ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा वैशाख २२ गते शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुशीला कार्कीको निलम्बन हटाइदिएपछि एमालेसहित सम्पूर्ण एनजीओकर्मीहरूले त्यसको भव्य स्वागत गरेका छन् । राणाको आदेशको व्यहोरा हेर्दा उनी भावनामा बगेको र आदेश आत्मविश्वासका साथ नभई अन्य कारणले नै भएको महसुस जोकोहीले गर्न सक्छन् । व्यहोरा र प्रस्तुति जे भए पनि एमाले एनजीओकर्मी र सेलेब्रिटी आन्दोलनकारीहरूलाई राणाको आदेशले धेरै ठूलो हौसला प्रदान गरेको छ । तर, उता सत्तापक्ष र निष्पक्ष कानुनी अभ्यासको पक्षमा रहेकाहरूलाई भने राणाको आदेशले स्तब्ध बनायो । उक्त आदेशलाई उनीहरूले संसद्को विशेषाधिकारमाथि न्यायपालिकाको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् ।

संविधानविद्हरूले व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएकोमा न्यायाधीश राणालाई संविधानबमोजिम तत्कालै कारबाही गर्न सकिने सुझाव सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई दिएका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच प्रारम्भिक छलफल हुँदा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संविधानको धारा १०३ अनुसार कारबाही गर्ने सोच बनेको पनि थियो । त्यसरी न्यायाधीशमाथि कारबाही भएपछि प्रतिपक्ष एमालेसहित सम्पूर्ण ‘डलरकर्मी’हरू उत्तेजित हुने र त्यसपश्चात् परिस्थिति असामान्य हुन सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सोचसमेत सत्तापक्षले बनाएको थियो । यस क्रममा २२ गते राति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई आफ्नो निवासस्थानमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सेनापति क्षेत्रीले ‘नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार भएको’ सङ्केत दिएको बुझिएको छ । त्यस अवसरमा सेनाले सरकारको निर्णय स्वीकार गर्ने बताउँदै क्षेत्रीले सुझावका रूपमा भने, ‘सकेसम्म परिस्थिति सामान्य बनाउन राजनीतिक तहबाट नै सहमतिको प्रयास गरियोस् ।’

संवैधानिक निकायबीचको द्वन्द्व र राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न तनावले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा गर्ने भएकोले संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव सेनापति क्षेत्रीले प्रचण्डलाई दिएका थिए । क्षेत्रीले यस्तै सुझाव काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पनि दिएको बताइन्छ । सेनापतिको सुझावपश्चात् गत आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति भवनमै बोलाएर सम्झाइबुझाई गरेकी थिइन् । सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने र अनावश्यक तनाव बढाउने प्रकारको कुनै निर्णय नलिन राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई सुझाव दिएको बताइन्छ ।

ज्ञातव्य छ, महाअभियोग दर्ता भएपछि काङ्गे्रसका प्रदीप गिरी तनाव कम गर्ने उपायको खोजीमा सक्रिय भएका थिए । सुशीलाका पति दुर्गा सुवेदीलाई साथमा लिएर प्रदीप गिरीले काङ्गे्रस र माओवादीका नेताहरूसँग सम्पर्क गरी सुरक्षित अवतरणको उपाय निकाल्न प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा गिरीले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने, सुशीला कार्कीको पद पुनः बहाली भएपछि उनले राजीनामा दिने वा बिदामा बस्ने वा कुनै पनि मुद्दा नहेरी प्रशासनिक काम मात्र गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको र सेनापति क्षेत्रीले पनि राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट तनाव कम गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सुझाव दिएकोले सत्तापक्षीय नेताहरू चोलेन्द्रशमशेरमाथि तत्काल कारबाही गर्ने सोचबाट पछि हटेका हुन् ।

चोेलेन्द्रलाई कारबाही गर्ने निर्णय संसद्को बहुमतले (सभामुखद्वारा) लिएको भए महाअभियोग प्रस्ताव पूर्ण सक्रिय हुने र सुशीला कार्की स्वतः पदमुक्त हुने थिइन् । सुशीला कार्कीको क्रियाकलाप हेरेर सत्तापक्षले महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय लिने भएको छ । वैशाख २८ गते आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा कार्कीको कदम के–कस्तो हुने हो सत्तापक्षले त्यसमाथि गम्भीर भएर हेरिरहेको छ । यदि कार्कीले कार्यकारी निकायलाई कमजोर पार्ने प्रकारको कदम चालिन् भने उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सक्रिय तुल्याउन सत्तापक्षले जस्तोसुकै कदम चाल्ने बुझिएको छ । कदाचित दलहरूबीच द्वन्द्व बढ्ने र राज्यका तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णयमा सुशीला कार्की पुगिन् भने सेनाको भूमिका कस्तो रहने हो, जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । तर, तत्कालका लागि भने परिस्थिति मत्थर भएको छ । सुशीला कार्कीलाई सम्मानजनक बहिर्गमन दिने मानसिकता सत्तापक्षले बनाएको छ । एक–अर्कोप्रति चरम शङ्का र अविश्वासको स्थिति रहेकोले कुनै पनि बेला अप्रत्यासित घटना हुन सक्ने सम्भावना भने पूर्ण रूपले टरिसकेको छैन ।