जेठको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने चर्चा चलाइए पनि यस्तो सम्भावना क्षीण देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले त्यति सजिलै प्रधानमन्त्रीको ओहदा छोड्न चाहँदैनन् भनी गरिँदै आएको विश्लेषण सत्य सावित हुँदैछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाले औपचारिकता पाउने र आगामी १४ गते प्रधानमन्त्रीबाट द्रुत मार्गको शिलान्यास गरिने तयारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो पदावधि सक्दो तन्काउन उद्यत् रहेको संकेत दिएको छ ।

बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित तराई मधेसलाई काठमाडौँ जोड्ने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिएका समाचार सरकारी सञ्चारमाध्यबाट प्रशारित भएको छ । बताइएअनुसार आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नै द्रुतमार्ग नेपाली लगानीमा अगाडि बढाउने र आफैले शिलान्यास गर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएअनुसार यही जेठ १४ गते सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिन पहिले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ भने आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याइएको भन्दै वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भए पनि आयोजनालाई नेपाली लगानीअन्तर्गत नै निर्माण गर्ने गरी अघि बढाउने, स्वदेशी सीप र प्रविधिलाई नै अगाडि बढाइने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास भएपछि तत्काल नेपाली सेनाले सो आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सम्बद्ध निकायले जनाएअनुसार कुल ७६ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्नेछ भने उपत्यकामा प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाइने छ। नेपाली सेनाले यसअघि नै आयोजनाको ट्र्याक खोलिसकेको छ। उत्तरदक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ। सेनाले आयोजनाका लागि विदेशी निकायसँग पनि आवश्यक सरसल्लाह एवम् सहयोग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। फास्ट ट्रयाक आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजनामै सेनाले निर्माण गर्नेछ। सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन्। प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ। उक्त आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ। सर्भिस ट्र्याक दुवैतर्फ राख्दा सडक छ लेनको हुनेछ। द्रुतमार्गमा साइकल लेनको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ।

ज्ञातव्य छ, सरकारले १६ मार्च २०१५ मा भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो। जुलाई १२, २०१५ मा सो डिपिआर स्वीकृत भएको थियो।

आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल रु ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड, अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्बलागत लाग्ने बताइन्छ।