दाङको लमही नगरपालिकामा एक शीतभण्डार निर्माणका लागि भारत सरकारले चार करोड ६० लाख सहयोग गर्ने भएको छ । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सो सहायतसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय दूतावासका द्वितीय सचिव ज्ञानवीर सिंह, लमही नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ललितकुमार थापा र राप्ती उद्यम प्रा.लि.का प्रबन्ध–निर्देशक देवानजंग चौधरीबीच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भएको छ । दाङ जिल्लाका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त यस प्रकारको सहयोग पाँचौँ रहेको बुझिएको छ ।

यस क्षेत्रका किसान परम्परागत कृषि पेसामा निर्भर रहेका आफ्ना कृषिउपजहरूको व्यवस्थित एवम् वैज्ञानिक भण्डारणको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । उचित भण्डारणको अभावका कारण आफ्ना उत्पादन सस्तो मोलमा बिक्री गरेर घाटा व्यहोर्न ती विवश छन् । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने पाँचतले शीतभण्डारले मारमा परेका कृषकलाई ठूलो लाभ पु¥याउनेछ । उनीहरूले अब आफ्ना उत्पादन संरक्षित गरी उचित समयमा राम्रो मूल्यमा बिक्री गरेर लाभ उठाउन सक्नेछन् । नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले पनि यस परियोजनाको स्वागत गरेको बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार लमही नगरपालिकाले कार्ययोजना तयार गर्नेछ भने पन्ध्र महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिनेछ । अनुगमन समितिले कार्य–प्रगतिको अनुगमन गरी भारतीय दूतावासमा प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा किस्ता–किस्तामा रकम उपलब्ध गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञातव्य छ, मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा दाङमा यसखाले विभिन्न चार परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने जिल्लामा लागि तेह्रवटा एम्बुलेन्स, दुईवटा बस आदि उपलब्ध गराइएको छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण भएको छ । भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीमा गत साता आयोजित नवीकरण सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएम)का प्रमुख अरुणकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार यसअघि भएको सम्झौताको म्याद सकिनै लाग्दा नवीकरण गरिएको हो । सम्झौता नवीकरण गर्न घिसिङ नेतृत्वको टोली भारत गएको थियो । ज्ञातव्य छ, एनभीभीएन नेपालमा बिजुली बेच्न भारतले तोकेको सरकारी निकाय हो । सम्झौता नवीकरणले वर्षामा आयात हुने बिजुलीको परिमाण र अवधि तय गरिएको छ । वर्षामा आयात हुने बिजुलीको पीपीए नवीकरण गर्न प्राधिकरणले वैशाख २१ मा भारतलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत्को अत्यधिक माग रहेका बेला बढीमा १४५ मेगावाटसम्म आयात गरिएको थियो भने अहिले १३५ मेगावाटको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ ।