अनेकौँ सन्देह, आशङ्का र अड्चनका बाबजुद नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ । यसअघि पहिलोपटक २०५२ सालको भदौमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई २०५३ को पुसमा विश्वासको मत लिने क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूनिकटका दुई सांसदलाई संसद्मा अनुपस्थित गराएर पदत्याग गर्न बाध्य तुल्याएका थिए । २०५८ साउनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले भूमिसुधार तथा कमैया प्रथा उन्मूलनका निम्ति विशेष कदम चाल्नुभएको थियो । माओवादी हिंसाको अन्त्य गर्न पहिलोपटक युद्धविराम र संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुने देउवाले माओवादीले एकतर्फी रूपमा युद्धविराम भङ्ग गरी सैन्य ब्यारेकमा हमला (२०५८ मङ्सिर) गरेलगत्तै सङ्कटकाल घोषणा गरेर पनि समस्याको समाधान खोज्नुभएको थियो । गिरिजाप्रसादले सङ्कटकाललाई थप लम्बिन नदिएर अप्ठ्यारोमा पारेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्न देउवा बाध्य हुनुभएको थियो ।

त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएपछि काङ्ग्रेस विभाजित हुन पुगेको थियो । काङ्ग्रेस विभाजनपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला निरन्तर सक्रिय भएको र कोइरालाले तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि देउवालाई बर्खास्त गर्नका निम्ति उक्साउने गर्नुभएको बताइन्छ । २०५९ असोजमा देउवाद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकले प्रचलित संविधानको धारा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर निकास दिने अधिकार राजालाई दिने निर्णय गराइनुमा कोइरालाको विशेष भूमिका रहेको विश्वास गरिन्छ । राजाले सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त सुझाव र अधिकारलाई आधार मानी २०५९ असोज १८ गते प्रधानमन्त्री पदबाट देउवालाई अपदस्थ गर्नुभएको थियो । यस घटनाको करिब डेढ वर्षपछि २०६१ जेठ २९ गते शेरबहादुर देउवा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुुनुभएको थियो । करिब आठ महिनापछि माघ १९ गते तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरेको घोष्णाा गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले हटाइदिनुभएको थियो । यसरी राजाबाट अपदस्थ देउवा बाह्र वर्ष चार महिनापछि चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

यसपटक निकै अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएको छ । चारवटा प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन गराउने, आगामी माघ ७ गतेभित्रै संसद् (सङ्घीय) र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व देउवाको काँधमा आएको छ । झन्डै एघार महिना प्रधानमन्त्री भएर रहँदा देशको करिब आधा भूभागमा मात्र प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन गराउन सक्नुभएको छ । तथापि पूरा निर्वाचन गराउन सफलता प्राप्त गरेको स्तरको क्रेडिट प्रचण्डलाई दिइँदै छ । तीन, चार र ६ नम्बर प्रदेश भनिने भूभागमा निर्वाचन हुन कहिल्यै कुनै कठिनाइ थिएन । मधेसकेन्द्रित समूहहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर चुनावमा जानु मुख्य चुनौती थियो, उक्त चुनौतीको पूरै भारी देउवालाई बोकाउन प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिन संविधानमा ‘मागबमोजिम’ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमत अझै जुट्न सकेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्दै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिने कार्यनीतिलाई राजपा नामक मधेसकेन्द्रित समूहले फेरि पनि निरन्तरता दिएको छ । चुनावलाई सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्दा राजनीतिक लाभ ज्यादा हुने निष्कर्षमा पुगेको हुँदा अन्ततः राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना प्रबल छ ।

निर्वाचनमा सहभागी भएर ‘उपलब्धिहरू जोगाउने’ र बाँकी अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति सङ्घर्ष जारी राख्ने रणनीतिक योजनामा मधेसकेन्द्रित समूह रहेको बुझिन्छ । सत्तापक्षलाई यही संसद् रहँदै (माघ ७ अगाडि नै) संविधान संशोधन निम्ति निर्णायक दबाबको स्थिति पैदा गर्ने सोच मधेसकेन्द्रित राजपाले बनाएको छ । निर्वाचनपश्चात् बन्ने संसद्मा काङ्ग्रेस र माओवादीको स्थिति अहिलेको भन्दा कमजोर भए संविधान संशोधन गराउन मुस्किल पर्ने भएकोले पनि उनीहरू देउवाको कार्यकालभित्रै निर्णायक दबाब पैदा गर्ने मानसिकतामा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका निम्ति यो ठूलो चुनौतीको विषय बन्ने देखिन्छ । अर्कोतिर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन (२०७० मङ्सिर) परिणामले पु¥याएको धक्काको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेमा पनि मधेसकेन्द्रित समूहका नेताहरू सचेत देखिन्छन् । सङ्घर्षकैबीच निर्वाचन हुनसक्दा मात्रै आफूहरूको पल्ला भारी हुने विश्वासमा उनीहरू रहेका छन् ।
शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीको हैसियत रक्षा गर्ने चुनौती पनि छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन परिणाम काङ्गे्रसको पक्षमा आउन नसक्नुका निम्ति देउवालाई जिम्मेवार ठानिएको छ र, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ‘क्षतिपूर्ति’ गर्नुपर्ने दायित्व उहाँमाथि थपिएको छ । समग्रमा शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि उहाँको यो कार्यकाल सकसपूर्ण हुने देखिएको छ ।