व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकले विधेयक पारित गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य प्रकिया र नियमलाई समेत निलम्बन गर्दै ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले ‘संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम ९१० निलम्बन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेपछि फास्ट ट्रयाकबाट ऐन संशोधन भएको छ । यो ऐन संशोधन भएबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको समयसिमा हट्न पुगेको छ, जसले ६ वटा मधेसवादी दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसरी हतारमा ऐन संशोधन गर्नुको अभीष्ट नै दास्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा नेपाललाई सहभागी गराउनु रहेको प्रस्टै छ ।

तर, राजपालाई निर्वाचनमा सरिक गराउने सरकारी प्रयास सजिलै सफल होला ? यो प्रश्न भने गम्भीर रुपमा ठडिएकै छ । किनकि, राजपाका नेताहरू संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग पूरा नगरिए या माग पूरा हुने विश्वासिशलो आधार निर्माण नभएसम्म रित्तो हात निर्वाचनमा नजाने अभिव्यक्ति दिँदै मधेसमा घरदैलो गरिरहेका छन् । यतिमात्र नभई पहिले घोषणा गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रम अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबी गर्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनको निरन्तरताको घोषणा गरेका छन् । बिहिबार एक प्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यही जेठ २८ गते आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने समेत जनाएका छन् । दुई दिनअघि मात्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न समर्थन दिएको राजपाको यस कदमले दोस्रो चरणको निर्वाचन पुनः अनिश्चित बन्न पुगेको ठानिएको छ ।