गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्म बागमती नदी किनारको जलप्रवाह शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बागमती किनारका किसानको खेतीयोग्य निजी जग्गा अतिक्रमित ग¥यो । हालसम्म पनि निजी सम्पत्ति राज्यले हडपेर मुआब्जा दिएको छैन । जोरपाटी, गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीयवासी हातमा लालपुर्जा भएर पनि सुकुम्बासी बनेको दुःखेसो गर्छन् । नदी व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीको अनुमति नलिई द्वन्द्वकालीन नेपाली सेनाको प्रयोग गरी राज्यले लालपुर्जा रहेको निजी सम्पत्ति हडपेको पीडित स्थानीय किसानको आरोप छ । पटक–पटक स्थानीयवासी, सो क्षेत्रका सांसद र मन्त्रीबीच छलफल हुन्छ तर नतिजा निस्कँदैन । मन्त्रालयले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई कागजपत्र पेस गर्न भन्ने, अनि समिति आलटाल गर्ने ! पीडित जनता कहिले यो र कहिले त्यो निकाय चहार्दै लामो समय गुज्रिएको छ । स्थानीय पीडित सिंहदरबार र सरकारी अड्डा धाउँदा हैरान भएको गुनासो गर्छन् । राजधानीमै रहेर यति धेरै सङ्घर्ष गर्दा पनि काम नहुँदा उनीहरू निराश भएका छन् ।

पटक–पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि आइतबार स्थानीय पीडित किसानले अधिकारसम्पन्न एकीकृत विकास समितिको कार्यालय गुह्येश्वरीमा धर्ना दिए । सांसदद्वय दीपक कुइँकेल र रामेश्वर फुयाँल, नवनिर्वाचित मेयरद्वय कृष्णहरि थापा र सन्तोष चालिसेसहित स्थानीयवासी र समितिको बीचमा छलफलसमेत भयो । आक्रोशित किसान र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब पनि समस्या समाधान नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि किसानको समेत सहभागितामा मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको किटानीसहित यथार्थ अध्ययन गरी मुआब्जा दिन माग गर्ने निर्णय गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको छ । किसानका तर्फबाट सहयोग पु¥याउन गोकुल बराल (जोरपाटी), राजन दाहाल (गोठाटार) र नीराजन पुडासैनी (बौद्ध)लाई किसान प्रतिनिधिका रूपमा समितिमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसअघि २०७३ मङ्सिर १९ सांसदद्वय दीपक कुइँकेल र रामेश्वर फुयाँलसहित स्थानीयवासीको टोलीले तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई भेटी समस्या समाधान गरिदिन माग गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले आफूले पीडित जनताको मर्मअनुसार तत्काल मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘पीडितले न्याय पाउनेछ, राज्यले व्यक्तिगत जग्गा हडप्न पाउँदैन, सरकारले तत्काल क्षतिपूर्ति व्यहोर्न फाइल अगाडि बढाउँछ,’ मन्त्री केसीको भनाइ थियो । उनले एक हप्ताभित्रै सम्पूर्ण कागजपत्र पेस गर्न पनि मातहत निकायलाई निर्देशन गरेका थिए, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो । त्यसअघि ०७२ वैशाख २९ तत्कालीन मन्त्री नारायण खड्कासँग भएको छलफलमा समेत पीडित पक्ष, सरोकारवाला र अन्य थप प्रतिनिधिसहितको एक समिति गठन गरी समस्या समाधान गरिने बताइए पनि प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो ।

काठमाडौं–३ बाट निर्वाचित सांसद रामेश्वर फुयाँलले जग्गाको मुआब्जा दिलाउनेबारे आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थिए । बागमती कोरिडोरको नाममा स्थानीय जनतासँग लिइएको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको तत्काल मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन ०७१ फागुन २१ गते संसद्मा बोल्दै राज्यसँग माग गरे पनि अहिलेसम्म ध्यानाकर्षण हुन नसकेको फुयाँलले बताए । सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यबाटै हडपिँदा २० वर्षदेखि पीडित किसानले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, तर पटकपटक राज्यसँग माग गर्दा पनि सुनुवाइ नहुनुले राज्य जनताको जनधनको सुरक्षामा उदासीन रहेको पुष्टि भएको उनी बताउँछन् ।

‘जनताको जीविकाको सवालमा अधिकारसम्पन्न बागमती बेखबर छ । सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्रको गह्राँैँ फाइल भएको छ । न्यायिक मुआब्जा देऊ,’ सांसद फुयाँलले भने । सांसद दीपक कुइँकेलले राज्यले पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको बताए । उनले राज्यले व्यक्तिगत जग्गा हडप्न पाइँदैन भन्नेमा राज्य सहमत भए पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेकोे बताए । पटक–पटकको सङ्घर्षले समितिले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई आफ्ना कागजातसहित निवेदन दिन गत वर्ष ३५ दिने सूूचना प्रकाशित ग¥यो । जनताले अबचाहिँ मुआब्जा पाइएला भनेर आ–आफ्ना प्रमाणसहित निवेदन गरे, तर काम अघि बढेन ।

‘यसअघिका विभिन्न मन्त्री र हाकिमसँगको छलफलमा तत्काल काम अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको थियो, तर काम अघि बढेन,’ पीडित बलराम चौलागाईं बताउँछन् । पछिल्लोपटकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने र समाधान नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।