छापामारहरूद्वारा विदेशी हतियारको प्रयोग

सिंहदरबारमा हिजो माओवादीहरूको ‘जनयुद्ध’बारे गम्भीर छलफल भयो । जनताका सबैथरी प्रतिनिधि पार्टीहरूले ‘जनयुद्ध’बाट जन्मिएको ‘खतरा’ टाल्न एकै थलोमा भेला भई पहिलोपटक चिन्ता गरे । टनकपुरबारे सहमतिमा पुग्ने बेलामा राष्ट्रिय पार्टीहरू मात्र बैठकमा बसेका थिए भने अहिले नयाँ समस्या आइलागेपछि सरकारले प्रजापरिषद् नेमकिपा, नेकपा संयुक्त, लोकदल आदिलाई निम्तो दियो । साना–ठूला सबै पार्टीहरूमा माओवादीहरूको जनयुद्धको विरुद्धमा देखिएका छन् । वर्तमान राज्यसत्ता ढाल्न हतियार उठाउन पुगेको नेकपा माओवादी मैदानमा पूर्णतः एक्लो बन्न पुगेको छ ।

मैदानमा एक्लो भए पनि कतिपय ठाउँमा माओवादीहरूले सरकारलाई आच्छु–आच्छु पारेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सरकार एकलासमा रहेका अस्थायी प्रहरीचौकी हटाउन बाध्य भएको छ । सम्भावित आक्रमणबाट बच्न यसो गरिएको बताइएबाट सरकार जनताको भन्दा प्रहरीको सुरक्षामा चिन्तित रहेछ भन्ने देखिएको छ । त्यसो त माओवादीको सङ्घर्ष चर्किएका ठाउँका लागि सरकार प्रहरीको विशेष दस्ता पठाउने क्रममा छ । सरकारी एवम् संवेदनशील निकायमा शाही नेपाली सेनाबाट निगरानी गराउन थालिएको छ । राजधानीमा सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ सुरु गरिएको छ । एकातिर सरकारी गम्भीरता बढेको छ भने अर्कोतिर माओवादीहरू पनि उत्तिकै सशक्त र चुस्त रणनीति भएको लाग्न थालेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म माओवादी वा जनमोर्चाका कुनै एक मात्र पनि केन्द्रीय नेतालाई गिरफ्तार गर्न सकेको छैन । प्रचण्ड, डा. बाबुराम, पम्फा भुसाल आदिको आवासमा छापा मार्दा सरकारको हातमा शून्य मात्रै लाग्यो, त्यति मात्र होइन, एकजना छापामारलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । गत हप्ता रुकुममा पक्राउ परेका दुईजना छापामारले पनि हथकडीसहित भीरबाट हामफालेर प्रहरीलाई ‘चक्मा’ दिए । उनीहरू त्यसरी भीरबाट हामफालेबाट उनीहरूको प्रतिबद्धताको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो घटनाबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने माओवादी छापामारहरू विश्वका अन्य देशका छापामारहरूभन्दा कम तालिमप्राप्त छैनन् ।

माओवादीहरूको वर्तमान अभियानलाई दक्षिण एसियामा रहेका रिमका सबै सदस्यले पूर्ण सहयोग गरिरहेको थाहा भएको छ । खासगरी अफगानिस्तानको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह र भारतकै अर्को एक कम्युनिस्ट पार्टीले माओवादीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको भन्ने बुझिन आएको छ । कतिपय ठाउँमा माओवादीले खुकुरी, भरुवा बन्दुक आदिका बदला अन्य हतियार पनि प्रयोग गरिरहेबाट सरकार थप सशक्त र सजग भएको हो । उनीहरूले प्रहरीबाट हतियारहरू खोसेको भ्रम दिई विदेशबाट आयातीत हतियार प्रयोग गर्न थालेको थाहा भएको छ । रोल्पामा उनीहरूले यसै हप्ता प्रयोग गरेको विस्फोटक पदार्थ नेपालमा बनेको होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भए पनि कहाँबाट आएको र कहाँ बनेको हो भन्ने भेउ सरकारले पाउन सकेको छैन । माओवादीहरूले हतियार उठाएका छन् । जहाँ भए पनि ती हतियार नेपालभित्रै छन् । नेपाल सानो छ, तर यहाँको तीन पार्टीको यति ठूलो सरकारले ती हतियार कहाँ होलान् भन्ने सुइँकोसम्म लगाउन सकेको छैन । माओवादीका गुरिल्ला कति छन् भन्ने अनुमानित तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन । एकथरी कम्युनिस्ट पार्टी यसरी मैदानमा उत्रँदा त प्रजातान्त्रिक सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने सबैथरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा मैदानमा आउने हो भने सरकारले संसदीय व्यवस्था र राजसंस्थाको सुरक्षा कसरी गर्न सक्ला ? एक सैनिकलाई अज्ञात व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेको घटनालाई स्मरण गर्नु यहाँ उचित हुन्छ ।

माओवादीहरूको ‘जनयुद्ध’बाट सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि केही आत्तिएको देखिन्छ । आफ्ना खाँटी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हामफालेर माओवादीका पछि लाग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता एमाले नेताहरूमा देखिएको छ । त्यसैले सरकारले माओवादीलाई दमन गरोस् भन्ने मनस्थितिमा एमाले नेता छन् । सरकारले माओवादीलाई संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने आरोप गतहप्ता माधव नेपालले लगाउनुभएको छ । यो अभिव्यक्ति सरकारले दमन गरोस् हाम्रो समर्थन छ भन्ने हिसाबमा आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । गत साता एकै ठाउँमा ६ माओवादी मारिँदा एमालेले कुनै विरोध नगरेबाट पनि यो अनुमानको पुष्टि गर्न बल मिल्छ ।

हिजो राति घटना र विचारसँग कुरा गर्दै एमाले नेता राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभयो, ‘माओवादीहरू जे गरिरहेका छन् यो जनयुद्ध होइन, माओको परिभाषाअनुकूल त्यो छैन । हामीले झापामा प्रयोग गरेका ट्याक्टिसको प्रयोग यिनीहरूले गर्न खोजेका छन्, नक्कल गर्न खोजेका छन् । तर, त्यसबेला हाम्रो परिस्थिति अलिक सहज थिएन । माओवादीहरू एकदमै असफल हुनेछन् भन्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले माओवादीहरूका तर्फबाट लड्न पुलिस नै हुलिदियो भने केही होला, नत्र उनीहरू सफल हुन सक्दैनन् ।’

माओवादीहरू सफल होउन् भन्ने कामनाचाहिँ गर्नुहुन्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा मैनालीले कूटनीतिक ढङ्गबाट ‘डाँकाले पनि सफल हुनै नपाउने कुनै कारण नै छैन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । हिजोको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका तर्फबाट उहाँ पनि प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । एमालेका अन्य प्रतिनिधिमा भरतमोहन अधिकारी र देवी ओझा थिए । राप्रपाका तर्फबाट जोगमेहर श्रेष्ठ र दीपक बोहरा, प्रजापरिषद्का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेमकिपाका पे्रम सुवाल, नेकपा संयुक्तका गणेश शाह, लोकदलका श्रीभद्र शर्मा आदि उपस्थित थिए । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्रीहरू रामशरण महत, नरहरि आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी आदि उपस्थित थिए । हिजोको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्गे्रस पार्टीका प्रतिनिधि भने कोही पनि उपस्थित थिएनन् । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने भन्ने कुरा काङ्गे्रस प्रतिनिधि नभएकाले स्थगित गरिएको बताइन्छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५२ फागुन २३ गते)