सकसपूर्ण पथमा शेरबहादुर

संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धिलगायतका माग राख्दै प्रदेश नम्बर दुईमा सङ्घर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारी निर्णयले रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव आगामी असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेपछि राजपा न सङ्घर्ष न चुनावको तयारी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजपा असार १४ मा हुने चुनावविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनुको मूल कारण भित्री र बाहिरी गरी दुईवटा थिए, पहिलो निर्वाचनको मिति पर सार्ने र दोस्रो संविधान संशोधनका निम्ति दबाब पैदा गर्ने थियो । सरकारले चुनावको तिथि सारिदिएपछि राजपाको भित्री र पहिलो माग पूरा भएको छ । चुनावी मैदानमा उत्रन कुनै तयारी नभएकोले राजपा चुनावको मिति कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना पर धकेल्ने पक्षमा थियो । सरकारले चुनाव पछि सार्ने निर्णय गरेपछि राजपालाई केही राहत त मिलेको छ, तर संविधान संशोधनलगायतका अन्य राजनीतिक प्रकृतिका माग भने अब रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

चुनाव गराउन कुनै प्रकारको चुनौती नरहेको तीन, चार र ६ नम्बर प्रदेशमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने एक, पाँच र सात नम्बर प्रदेशमा चुनाव गराउन कम चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले कम चुनौतीपूर्ण मानिने यस क्षेत्रमा करिब पौने दुई लाख (१ लाख ६३ हजार) सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएका छन् । अब असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा चुनाव गराउन सुरक्षाका दृष्टिले सजिलो हुने देखिएको छ । जनता चुनावको पक्षमा रहेको, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल चुनावकै पक्षमा क्रियाशील रहेको र राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको समेत बलियो उपस्थिति भएको प्रदेश नम्बर दुईमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो गर्न सक्दा राजपा निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ ।

तात्कालिक संयुक्त जनमोर्चा उर्फ माओवादीले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न वैधानिक मार्ग सफल नभएको ठहर गर्दै हिंसात्मक विद्रोहको थालनी गरेको थियो । मधेस–तराईकेन्द्रित एजेण्डा अघि सार्दै कुनै समूह हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएमा शेरबहादुर देउवा नै त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जसको कार्यकालमा दुईवटा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको रेकर्ड कायम हुनेछ । त्यसर्थ चुनाव सम्पन्न गराउने कार्य सहजै सम्पन्न हुन सक्ने देखिए पनि मधेस मुद्दाको सम्बोधन कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक रूपमा एक्लिएको राजपा त्यस्तो स्थितिमा भौतिक रूपले समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन गराउन ‘आँट गर्दा’ अब सरकारलाई धेरै सजिलो हुन सक्ने देखिएको छ । तीनवटा प्रदेशमा मात्र चुनाव गराउन सक्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई सफल मानिने अवस्था छ भने प्रदेश नम्बर दुईमा समेत चुनाव गराउन सकेमा देउवामाथि काम सुरु नहुँदैदेखि सुरु गरिएको आशङ्का अन्त्य हुने विश्वास गरिन्छ । तर, उक्त प्रदेशमा चुनाव गराउने सफलता सरकारलाई प्राप्त भए पनि राजपाले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू भने जीवित रहने र ती मुद्दालाई कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपमा उठाइरहने सम्भावना छ । वैधानिक उपायबाट मुद्दाहरूको सम्बोधन नहुने ठानिएमा कतै सशस्त्र विद्रोहको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा भने अब पैदा भएको छ ।

२२ वर्षअघि पनि तात्कालिक संयुक्त जनमोर्चा उर्फ माओवादीले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न वैधानिक मार्ग सफल नभएको ठहर गर्दै हिंसात्मक विद्रोहको थालनी गरेको थियो । मधेस–तराईकेन्द्रित एजेण्डा अघि सार्दै कुनै समूह हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिएमा शेरबहादुर देउवा नै त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जसको कार्यकालमा दुईवटा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको रेकर्ड कायम हुनेछ । त्यसर्थ चुनाव सम्पन्न गराउने कार्य सहजै सम्पन्न हुन सक्ने देखिए पनि मधेस मुद्दाको सम्बोधन कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । कुनै तरिकाले स्थानीय निर्वाचन गराउन सके पनि प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनसमेत निर्धारित मिति (२०७४ माघ ७) भित्र सम्पन्न गराउने दायित्व देउवामा भएकोले राजपालाई विश्वास र समझदारीमा ल्याउनैपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले ‘मधेस मुद्दा’मा समान धारणा बनाउन नसकेसम्म मधेसको समस्या समाधान हुन असम्भव छ । राजपाले उठाएका मुद्दा सार्वभौमिकताको विभाजनसँग सम्बन्धित भएकोले सम्बोधन नगर्न जति कठिन छ, सम्बोधन गर्न झनै कठिन छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवाका निम्ति यो (चौथो) कार्यकाल उनको राजनीतिक जीवनकै सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।