वर्षा र सुख्खा दिनमा समेत जथाभावी पहिरो खसेर यात्रुको ज्यान जाने, सवारी साधन जाम परेर यात्रुहरुको बिचल्ली हुने घटनामा बढोत्तरी आएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड बदनाम बन्न पुगेको छ । उक्त राजमार्ग प्रयोग गरी यात्रा गर्न धेरै यात्रु हच्किन थालेका छन् । यस अवस्थालाई ध्यान राख्दै मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा अबको डेढ महिना रातको समयमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न बन्देज लगाइने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सम्बद्ध निकायलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको उक्त सडकखण्डमा वर्षायामसँगै पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध हुनाका साथै मानवीय क्षतिसमेत हुन थालेपछि थप सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न, वर्षायामको समयभर (करिब डेढ महिना) राति सवारी आवागमन निषेध गर्न, वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न, सम्भव भएसम्म राति पनि सडक विस्तारको काम गर्न तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड सम्झौतानुसार यसै वर्षको अप्रिल महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म औसत ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । समितिले सडक विस्तारको कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाई सन् २०१७ भित्रै निर्माणसम्पन्न गरिसक्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बैठकले उत्तरी सीमा नाका जोड्ने सडक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत राजमार्गको कार्य प्रगतिबारे समितिले नियमित रुपमा स्थलगत भ्रमण÷अनुगमन गरी देखिएका समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि लेखी पठाए पनि अझै पनि कतिपय समस्या समाधान नभएकाले सो सम्बन्धमा मन्त्रालय र सडक विभागलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी सो बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडकलाई तत्काल स्तरोन्नति गर्न, मापदण्डानुसार सडकको चौडाइ तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारलाई युटिलिटिटनेलअन्तर्गत अन्डरग्राउन्ड गर्न र सडकलाई तीन महिनाभित्र दुरुस्त अवस्थामा पु¥याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सडक निर्माण गर्ने सीमित निकायबीच पनि समन्वयको अभाव रहेको ठहर गर्दै समितिले उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, महानगरपालिकालगायतले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्डमा अत्यधिक सवारी चाप रहेकाले सडक विस्तार अनिवार्य भएको बताउँदै समितिले सडक विस्तारका लागि घर जग्गाको मुआब्जामा समस्या, नगर विकास मापदण्डअनुसारको विस्तारमा रहेको समस्या, फरक फरक मितिमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पर्न गएका समस्या छिटो टुङ्ग्याउन भनेको छ ।

सो सडकखण्ड विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराई सम्भावित उपाय पहिल्याई विस्तार शीघ्र गर्न÷गराउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले मुलुकका सबै राजमार्गको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउँदै तत्काल मर्मत गर्न सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकले काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ तथा समस्याका बारेमा सरोकार भएका निकायलाई बोलाई छलफल गरेको छ ।

सो सडकखण्ड निर्माण नहुँदा सो बाटो भएर यात्रा गर्ने यात्रु घन्टौँ जाममा बस्नुपर्ने र सास्ती व्यहोर्नुपरेका बेला समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर समयमै सडक निर्माण नहुनाका कारणबारे छलफल गरेको हो । सो अवसरमा समितिका सदस्यका प्रश्नको उत्तर दिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतका आदेश, स्थानीयवासीको अवरोध, विद्युत्का खम्बा, खानेपानी तथा ढलका पाइपको सम्बन्धित निकायले समयमै व्यवस्थापन नगर्नाले काममा अवरोध पुगेको बताउनुभयो ।

सडक मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन जिम्मा उपत्यका विकास प्राधिकरणको भए पनि स्थानीयवासीले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ३९ अन्तरिम आदेश जारी भएर काम रोकिएको प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । कलङ्की–नागढुङ्गा सडक चार लेनसहित २२ मिटर फराकिलो बनाउन लागिएको थियो । चार लेन सडकको बीचमा दुई मिटर फराकिलो हरियाली स्थान, सडकका दुवैतर्फ १।२ मिटर फराकिलो साइकल लेन, अपाङ्गता तथा दृष्टिविहीनमैत्री, फराकिलो फुटपाथसमेत हुने डिजाइनमा उल्लेख छ ।