स्थानीय चुनावको विरोध गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ‘कथित स्थानीय निर्वाचन’को बहानामा आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । जनार्दन गृह–प्रशासनले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जथाभावी गिरफ्तार गरी दुःख दिएको भन्दै सो पार्टीले गिरफ्तार गरिएका आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई विनासर्त स–सम्मान रिहा नगरे यही असार २७ गते नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले नेपाली क्रान्तिविरुद्ध षडयन्त्रको रूपमा स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको ठोकुवा गर्दै आमनेपाली जनतालाई आफ्नो पार्टीले कथित चुनाव खारेजी गर्न अपिलका साथ आन्दोलन अघि बढाएको सन्दर्भ स्मरण गरेका छन् । दोस्रो चरणको चुनावसम्म आइपुग्दा ‘जनार्दन गृह–प्रशासन’ले आफ्ना कार्यकर्तामा वेलगाम धरपकड र गिरफ्तारी अभियान सञ्चालन गरेको सो पार्टीको भनाई छ ।

प्रकाण्ड हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा झापा ब्यरो इन्चार्ज सुमन र झापा जिल्ला सेक्रेटरी तारा थापालाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा फसाउने रणनीतिअन्तर्गत चन्द्रनिगाहपुर पु¥याइएको छ भने सर्लाहीबाट सिन्धुली जाँदै गर्दा बाटोमा गिरफ्तार गरिएका केन्द्रिय सदस्य एवम् जनकपुर ब्युरो इन्चार्ज सन्देशलाई खरखजाना मुद्दा लगाइएको छ । यस्तै पार्टीको कोशी ब्युरो सदस्य तथा अने म संघ (क्रान्तिकारी)की केन्द्रिय सचिव इन्दिरा मिश्र (चेतना)लाई मोरङमा गिरफ्तारगरी झोलामा बम राखिदिएर यातना दिँदै खरखजाना मुद्दामा फसाउने षडयन्त्र गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । उता रोल्पामा गिरफ्तार गरिएका सेते वलीका छोरा बीरबहादर वली, मोरङ्का दीप आचार्य, नवराज नेपाल, गणेश निरौला, किरण नेपाल, रौतहटबाट समातिएका झापाका प्रशान्त भनिने तारा थापा र दिलिप थापालाई जेल हालिएको र देशभरका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनको समयमा हिरासतमा लिइए यातना दिएको, झुटा मुद्दामा फसाएको भन्दै माओवादीले सरकार र खासगरी गृहप्रशासनसँग तत्काल रिहाईको माग गरेको छ । समयमै यस मागको सुनुवाई नगरिए सार २७ गते नेपाल बन्दलगायतका आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी विप्लव नेतृत्वको माओवादीले दिएको छ ।

यता गृह प्रशासनले भने कुनै नागरिकलाई अनाहकमा पक्राउ नगरिएको, कसैलाई झुटो मुद्दामा नफसाइएको उल्लेख गर्दै राज्यको कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुने र कानुन उल्लंघन गरी गैरकानुनी या अराजक व्यवहार प्रस्तुत गरी राज्यलाई चुनौती दिनेलाई कारवाही गर्न नचुक्ने जनाएको छ ।