चुनावी घोषणापत्रमा हरेकजसो राजनीतिक दलले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ लैजाने’ कुरालाई महत्वका साथ स्थान दिए । सम्बन्धित दलका नेताहरूको भाषणमा पनि यो विषय छुटेन । तर यिनै दलका सांसद्हरू नयाँ संविधानअनुकूल अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत विभिन्न विधेयकले ती तहको अधिकार उल्टै सङ्कुचित बनाउने काम गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । प्रमुख तीनै दलका सांसदहरूले संसदको बुधबारको बैठकमा यस्तो गुनासो सुनाए ।

सैद्धान्तिक छलफल भई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत स्थानीय शासन विधेयक २०७३, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ र कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ ले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरिएको ४० प्रतिशतको आर्थिक अधिकार कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्च हुने भएकाले विकासका कामलाई यसले प्रभावित पार्ने उनीहरूको मत थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि विधेयक ढिलो गरी ल्याइएको, स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको, पञ्चायती ढाँचाको विकेन्द्रकीकरण तथा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको, आदेशका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोजिएको टिप्पणी अधिकांश सांसदहरूको थियो । उनीहरूले विधेयकले स्थानीय सरकारलाई आत्मसात् नगरिएको गुनासो गरे ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक–२०७४ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले स्थानीय तहलाई सधैँ अनुदानमुखी नभई स्रोतसाधनको पहिचान गराएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे भने नेकपा (एमाले) का पुरुषोत्तम पौडेलले सरकारले ल्याएको विधेयक सङ्घीयताअनकूल नभएको र यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाए

यस्तै, विधेयक हेर्दा सिंहदरबार गाउँ जाला जस्तो नभएको रोचक तर्क गरे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनकराज जोशीले । सांसदहरू रामवीर मानन्धर, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, महेन्द्र शाही, रामनारायण विडारी, विकास लम्साल, राजाराम स्याङ्तान, अनन्तप्रसाद पौडेल, नरसिंह चौधरी, रामेश्वर फुयाँल, हीतराज पाण्डे, रामहरि सुवेदी, गीता क्षेत्री, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे), रामचन्द्र पोखरेललगायतले भाग लिएको उक्त छलफलमा सबैको उस्तै असन्तुष्टि झल्किएको थियो ।

गुनासो गर्ने सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय शासन विधेयक २०७३ पारितपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज हुने र प्रदेशसभा नबनुन्जेलसम्म प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा रहने व्यवस्था गरिएको बताए । छलफलका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो । यसैगरी, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४ माथि उठेका सवालमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक संसद्को भावना अनुकूल भएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।