तीनबुँदे सहमति पूरा नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको मधेसकेन्द्रित दल राजपा लचकदार रुपमा प्रस्तुत भएको छ । तीनबुँदे मागमध्ये अत्यन्त महत्व दिँदै आएको सीमांकनको मुद्धा थाती राख्दै निर्वाचनमा जान तयार रहेको संकेत सो पार्टीले दिएको छ ।

राजपाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले आफ्नो दल जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई उपचार खर्च र मुद्दा फिर्ताको सवालमा मात्र सरकारले कदम चाले राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान संशोधनमा समस्या भएकाले अन्य दुईवटा सहमतिलाई सरकारले पूरा गरे निर्वाचनको वातावरण निर्माण हुने उनको अभिव्यक्ति थियो ।

राजपाको पर्सा जिल्ला कमिटीले शनिबार पर्साको बहुदरामाई गाउँपालिका विश्रामपुरमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक ठाकुरले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई उपचार खर्च र मुद्दा फिर्ता सरकारले गरे निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ नपुगेको अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट हुन सक्ने कार्यलाई पूरा गरे राजपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनसक्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता ठाकुरले तराईमा स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले लगानी कम गरेका कारण मधेसी पछि पर्दै गएको आरोप लगाए । शक्तिका रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षामा जनसंख्याका आधारमा सरकारले लगानी नगरेका कारण मधेसी पछि पर्दै गएको ठाकुरको दाबी थियो ।

सो कार्यक्रममा राजपाका प्रवक्ता विमल श्रीवास्तव, नेजामुदिन समानी, शशिकपुर मियाँलगायतले यथास्थितिमा चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका थिए ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले तराई–मधेसमा केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका ६ वटा राजनीतिक दल एकीकरण भएर बनेको ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल’ लाई राजनीतिक दलको मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले राजपालाई पार्टीको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । राजपालाई निर्वाचन चिह्न भने प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छैन ।

शनिबार नै पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको साझा पार्टीले औपचारिक रुपमा दलको मान्यता पाएको छ । यस्तै, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाली शान्ति क्षेत्र परिषद्, दलित–मुस्लिम जनशक्ति पार्टी र नेपाली कांग्रेस (बिपी) लाई पनि आयोगले दलको मान्यता प्रदान गरेको छ ।