मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने कार्य र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलाई थाती राखेर संविधान संशोधनमा केन्द्रित भएका दलहरू संशोधन प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल देखिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा आयोग गठनतिर फर्किएका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र २४० नै कायम गर्न तत्पर रहेका दलहरू अन्ततः आ–आफ्नै अडान लिन पुगे । नेकपा एमाले २४० क्षेत्रमा सहमत भएको, तर त्यसनिम्ति समानुपातिकतर्फको ११० सिट सङ्ख्या खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । माओवादी केन्द्रले मिश्रित प्रणालीलाई अपनाइसकेको अवस्थामा २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम भए पनि सोही अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुनुपर्ने अडान लियो । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा साढे तीन सयभन्दा बढी सांसद सङ्ख्या पुग्ने स्थिति भएपछि नेकपा एमाले त्यसमा सहमत हुन सकेन । सांसद सङ्ख्या बढाउनुभन्दा हाल कायम भएको प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० सांसद सङ्ख्या कायम राख्ने पक्षमा एमाले उभिएको छ । यसरी माओवादी केन्द्र र एमाले परस्पर विपरीत धु्रवमा देखिएपछि काङ्ग्रेस पनि यो प्रस्तावबाट पछि हेटेको छ ।

संविधान संशोधन गर्न भएको प्रयास तत्काल सफल नहुने देखिएपछि तराईकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि संविधान संशोधनको एजेण्डालाई थाती राखेर निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएको छ । राजपाको पछिल्लो निर्णयले चुनावलाई प्राथमिकता दिने सत्तारुढ पक्ष र विपक्षी एमाले उत्साहित बन्न पुगेको छ । राप्रपाभित्र उत्पन्न विवादको असर संविधान संशोधनमा पर्ने देखिएकोले संशोधनका पक्षमा रहेका दलहरू ‘उत्साहपूर्वक’ पछि हटेका हुन् । उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने सोचका साथ सत्तापक्ष मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न अग्रसर भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारलाई समय दिएको छ । तर, साउन १५ गतेभित्र आयोग गठन भई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भइसक्ने विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यसैले कतै यही निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद लम्बिएर आगामी ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचन सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरू सरकारले ६ महिनाभित्र प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचन गराउन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले सत्तारुढ पक्ष अन्ततः निर्वाचन छोडेर संसद्को कार्यकाल थप गर्न अग्रसर हुने आशङ्का विश्लेषकहरूले गरेका छन् । ज्ञातव्य छ, सामान्य अवस्थामा संसद्को कार्यकाल थप हुन सम्भव छैन । त्यसनिम्ति संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ । स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट उत्साही बन्न पुगेको नेकपा एमाले संसद्को कार्यकाल थप गर्नेभन्दा निर्वाचन गराउने कार्यमै जोडबल लगाउने पक्षमा देखिन्छ । एमालेबाहेकका सबै दलहरू संविधान संशोधनको निम्ति तयार भएको अवस्थामा मात्र दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन हुन सक्ने देखिन्छ । एमालेको सहमतिबिना संविधान संशोधन गरिए पनि त्यसले राजनीतिक रूपमा सत्तापक्षलाई क्षति पु¥याउने सम्भावना भने छ । यसरी सत्तापक्ष र विपक्षी एमालेबीच उत्पन्न हुने ध्रुवीकरणले नेपाली राजनीतिलाई कुन मोडमा पु¥याउने हो चिन्ताको विषय बनेको छ ।