भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा मतपत्र च्यातिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज (आइतबार) पनि सकिएन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा मतपत्र च्यातिएपछि पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोही वडाका एमालेका स्थानीय नेता गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशमा तोकिएको उक्त मुद्दालार्इ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । मुद्दाको पेशी भोलि (सोमबार) लार्इ तोकिएको छ । आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, हरि उप्रेती, बाबुराम दाहाल, हरि फुयाँल, खिमलाल देवकोटा तथा गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाइएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा च्यातिएको मतपत्र यसअघि नै सर्वोच्चमा बुझाइएको छ । सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम भरतपुरबाट मतपत्र निकालेर सोझै काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

च्यातिएका मतपत्र, मतगणना स्थगित गरेको मुचुल्का, मतगणना स्थगनको सूचना, निर्वाचन आयोगलाई बुझाईएको प्रतिवेदन, च्यातिएको मतपत्र गणना गरेको मुचुल्का र च्यातिएका मतपत्र गणना गरेर ल्याइएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतगणना जारी रहेको बेला मतपत्र च्यातिएको थियो । महानगरका २९ वटा मध्ये २७ वटाको गणना सम्पन्न भएको छ । वडा नम्बर १९ को मतपत्र निर्वाचन आयोगले बदर गरी पुनः मतदानको निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वाेच्चमा पुगेको हो । सर्वाेच्चले अहिले कुनै काम नगर्नु भनेकाले सवै प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोही वडाका एमालेका स्थानीय नेता गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने गरि गरेको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णय गैर संवैधानिक, पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

हुँदै नभएको तथ्यलाई तोडमोड गरी सत्तापक्षका उमेदवार जिताउने योजना रहेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । मतपत्र च्यातिएको करिब एकसातापछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतगणना गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।