पटक-पटक अनशन बसेर चर्चित बनेका इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनका प्राध्यापक गोविन्द केसीले फेरि अनसनको घोषणा गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध आजीवन लडिरहने उदघोष गर्दैआएका केसी विगतमा दश पटक अनसन बसिसकेका छन् ।

आज सोमबार साँझबाट अनसन बस्ने अभिव्यक्ति दिएका केसीले पुनः अनसन बस्नुपर्ने कारण खुलाउँदै सरकारले माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगरेको, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धन अधिकार आईओएमलाई नदिइएको, डीनको सिफारिसमा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने आग्रहको सुनुवाई नगरेको जस्ता तर्क अघिसारेका छन् । यस्तै, उनका अन्य मागमा सरकार र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पोस्टग्य्राजुएटको शुल्क २२ लाख कायम गर्नुपर्ने र आईओएमका अधिकार खोस्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

विगतमा आफूसँग भएका सम्झौता सरकार र राजनीतिक दलले बारम्बार उल्लंघन गरेर आफूलगायत नागरिक समाजको उपेक्षा गरेको भन्दै डा. केसी सरकारसँग चिढिएका छन् । एक वर्ष पुगिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्बाट पारित नगरेकोमा उनको आपत्ति छ । यसैलाई डा. केसीले एघारौँ पटक अनसन बस्नुपर्ने आधार बनाएका छन् ।

ज्ञातव्य छ, विगतका सम्झौताबमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा त्रिवि पदाधिकारीले उल्टै अधिकारहरू खोसेको आरोप केसीले यसबीच लगाएका छन् । आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गत असार ३१ गतेको अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले माग पूरा गर्न उदासिनता देखाएको गुनासो उनले गरेका छन् भने अस्पतालमा अनशन बसे चिकित्सा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै आईओएमका प्राध्यापकले चाहिँ असन्तुष्टि जनाएका छन् । वहस र छलफलबाटै समस्या समाधान गर्ने मार्ग अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रध्यापक संघको सुझाव छ ।