‘गोरखा भूकम्प’ ले घर भत्किएपछि २८ महिनादेखि टहरामा बस्दै आएका दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिकाका ४४ हजार भूकम्पपीडितले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, छड, सिमेन्ट, काठ) को सामान्यतया अभाव नरहे पनि अनुदान लिएको वर्ष दिनसम्म लाभग्राहीले घर नबनाउनाका मुख्य कारण इच्छाशक्ति नहुनु देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन अघि राजनीतिक दलहरुले पुनःनिर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्रमा निजी आवास निर्माणमा सघाउने उल्लेख गरेका थिए ।

निर्वाचन सकिएपछि जनप्रतिनिधिले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुप देलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधि कार्यालय व्यवस्थापनका साथै आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजीमै लागिपरेका छन्, पुनःनिर्माणलाई गतिदिन सकिरहेका छैनन् ।

भूकम्पले भत्केका घरको सर्वेक्षण गर्न यसअघि खटिएका इञ्जिनियर तथा प्रविधिज्ञमाथि चित्तबुझ्दो तथ्याँक संकलन नगरेको, वास्तविक भूकम्पपीडितलाई अनुदान पाउने सूचीबाट हटाइदिएकोलगायत अनेक आरोप लगाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजार दुई सय निवेदन परेकामा ती गुनासोमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वेका लागि फेरि २८ जना इञ्जिनियर एघारवटै स्थानीय तहका गाउँ–गाउँमा खटाउने तयारी भएको छ ।

साउन २८ गतेदेखि गाउँ खटिँँदै

गोरखाका ५८ हजार पाँच सय तीनजना भूकम्पपीडित रु तीन लाख पाउने गरी पहिलो चरणमा लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । यीमध्ये ५४ हजार जनालाई गत भदौ महिनामा नै उनीहरुको बैंक खातामा रु ५० हजारका दरले अनुदान रकम जिल्ला समन्वय समितिले पठाइसकेको थियो ।

चवन्न हजार जनाको खातामा अनुदान पठाए पनि करिब दश हजार जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता अनुदान रकम माग गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गोरखाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

तीनवटा बर्खा सकिन लाग्दासमेत भूकम्प प्रभावितले ओत लाग्ने घर बनाउन नसकेका हुन् । दुर्गमदेखि सुगमसम्म रु तीन लाखका दरले अनुदान दिइएकाले पनि घर बन्ने क्रमले तीव्रता नपाएको हो । दुर्गममा निर्माण सामग्री ढुवानीमै अनुदान सकिन्छ । एघार हजार घर पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने खाँचो छ । यी बाहेक लाप्राकको सिङ्गो गाउँ ५७३ वटा घर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले निर्माण गरिरहेको छ ।

सिरानचोक गाउँपालिका–७ श्रीनाथकोटका ७२ घर अनुग्रह सामुदायिक संस्थाले पुनःनिर्माण गरिदिइसकेको छ । यस्तै, थुमीको जामुनेमा ५५ घर साहस नेपालले निर्माण गर्दैछ । भीमसेनको लामाचौरमा आफ्नै पहलमा स्थानीय बासिन्दाले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्दैछन् । यी गाउँबाहेक अन्यत्र रु तीन लाख सरकारी अनुदान लिने गरी घर निर्माण हुँदैछन् ।

प्राधिकरण गठन भएको डेढवर्ष हुँदा सरकारी अनुदान लिएर अहिलेसम्म एउटै घरको निर्माण सकिएको तथ्याँक छैन ।