■ विनोद नेपाल

लामो समयदेखि रोकिएको संविधान संशोधन विवादको टुङ्गो लागेको छ । प्रस्तावित नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि भदौ ५ गते मतदान भएपछि यसको टुङ्गो लागेको हो । यसैगरी सङ्घ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आगामी मङ्सिर १० गतेको मिति पनि घोषणा भएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै संविधानप्रति असहमति जनाउँदै तराईकेन्द्रित दलहरूले थालेको आन्दोलन र नाकाबन्दी हुँदै स्थानीय तहसम्मको निर्वाचनमा पुगिए पनि यसबीच मुलुकले विभिन्न किसिमका असहज परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । आगामी माघ ७ सम्म तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका बीच उत्पन्न अवरोध तथा सतहमा देखिएका र भित्री मनसाय एवम् नियतबारेका आशङ्काले विभिन्न अनुमान गर्न बाध्य भएको अवस्थामा सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने, जस्तोसुकै परिणााम आए पनि राजपाको रूपमा एकताबद्ध भएको तराईकेन्द्रित समूहले सो परिणाम स्वीकार गर्ने र तेस्रो चरणमा हुन लागेको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने सहमति गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको र आवश्यक मतसङ्ख्याको अभावमा पूर्वअनुमानअनुरूप नै प्रस्ताव असफल भएको हो ।
प्रस्ताव पेस भएको झन्डै चार महिना लामो समयपछि मात्र मतदानका लागि पेस हुनुमा विभिन्न चलखेल प्रमुख कारकतत्व थिए । खासगरी भाषा, नागरिकतालगायत विषयमा गरिन लागेको संशोधनलाई प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतले प्रारम्भदेखि नै अनावश्यक र बेमौसमी बाजा तथा बाह्य इसारामा विदेशीलाई रिझाउन ल्याइएको प्रस्ताव भन्दै गम्भीर असहमति जनाउँदै आएका थिए । तर, विरोधका बाबजुद साना दलहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकेमा प्रस्ताव पारित हुने सत्तापक्षको अनुमान र सोहीबमोजिमको चलखेलसमेतका कारण प्रस्ताव प्रक्रियामा जान लामो र अस्वाभाविक समय लागेको थियो ।

ढिलैगरी भए पनि प्रस्तावमाथि मतदान भई अस्वीकृत भएपछि एकातिर राजपालाई निर्वाचनमा जाने दबाब परेको छ भने अर्कोतिर सरकारसामु गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । त्यसो त नैतिकताको खोजी हाम्रो राजनीतिमा व्यर्थ नै हो, तथापि सरकारी प्रस्ताव संसद्मा आवश्यक मत सङ्ख्याको अभावमा असफल हुनु सामान्य होइन । यो सबै जान्दाजान्दै पनि सरकार प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाध्य थियो, मधेसकेन्द्रित दलकै पनि जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने माग थियो । तर, यसबीच धेरै किसिमका चलखेल भए । कहाँसम्म भयो भने ६ महिनाअघि जुटेको राप्रपा विभाजित हुनेसम्मको स्थिति आयो । राप्रपा, जसको हाल कमल थापले नेतृत्व गरिरहेका छन्, त्यसले आफ्नै सहमर्थनमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा अन्ततः विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लियो ।
यस प्रस्तावमा कसैले आफूलाई एकदमै राष्ट्रवादी देखाउने र अरूलाई राष्ट्रघाती पुष्टि गर्ने प्रयास गरे भने कसैले यसैलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाए । संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै भएका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना आवाज सुनिएनन् भनेर विरोध गर्नु र आफ्ना कुरा समेटिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु आफैँमा अनुचित होइन, तर त्यही नाममा जे–जस्ता दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास र शक्तिकेन्द्र धाउनेलगायत जुन किसिमका अस्वाभाविक प्रयासहरू भए त्यसले उनीहरूमाथि नै विभिन्न किसिमका आशङ्का उत्पन्न हुन पुगे । हिमाल, पहाड र मधेसको साझा भूमि सिङ्गो नेपाल नै विभाजित गर्ने मनसाय पो हो कि भन्ने सम्मका कुरा र अतिवादी सोच पनि यसबीच आए जुन दुर्भाग्यपूर्ण थिए । संसद्को बैठकमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप कहिले उपस्थित हुने र मतदान गर्ने, कहिले नगर्नेजस्ता अस्वाभाविक चरित्र देखाएर मधेसकेन्द्रित दलहरूले आपैmँमाथि विभिन्न किसिमका आशङ्का उत्पन्न पनि गराए । यस पृष्ठभूमिमा लामो समय अल्झेको प्रस्तावको छिनोफानो यस दृष्टिले अत्यन्त राम्रो हो । अब त्यस्तो अवस्था नरहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा यस प्रस्तावको परीक्षण भइसकेपछि फेरि कुनै समयमा यस्ता विषय उठेमा तिनलाई सोही समय सम्बोधन गर्नेगरी ‘नेपालको संविधान’लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानु अबको साझा दायित्व भएको छ । तर, तत्काल कुनै पनि बहानामा संविधानप्रति असहमति जनाउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने नैतिक अधिकार कसैलाई छैन । बखेडा झिकेर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न गरी मुलुकलाई अन्योलमा राख्ने प्रयास कतैबाट हुनुहुँदैन । जहाँसम्म मधेसका मागको विषय हो, आमजनताको चासो र आवश्यकताभन्दा पनि अधिकांश माग नेताका स्वार्थ प्रेरित भएका कारण यो प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो । मधेस, पहाड र हिमालको सिङ्गो स्वरूप नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आँच पु¥याउने र मुलुक विखण्डनको धम्कीसमेत दिने अराजक कुराहरूसमेत यदाकदा उठेकाले पनि यसप्रति सहमति जुट्न नसकेको हो । अब कतैबाट यसो हुनुहुन्न । संविधान कार्यान्वयनको एक मात्र दायित्वप्रति गम्भीर भई मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दिशातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधान संशोधन समयक्रममा हुन सक्ने र मधेसकेन्द्रित दलका सम्बोधन हुन बाँकी मागहरू आगामी दिनमा पनि संविधान संशोधनमार्फत हुन सक्ने भएकाले सोहीअनुसार परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियाबाट भएको निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि विपक्षीहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाए पनि सत्ताधारीहरूले नैतिकताको कुनै प्रश्न नउठेको जवाफ फर्काएका छन् । सरकार बहुमतमै भएको र संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्नेमा सो नपुगेकै आधारमा सरकार नैतिक सङ्कटमा नपर्ने उक्त पक्षको भनाइ छ । अनैतिक नै अनैतिकहरूको यो मुलुकमा नैतिकताको प्रश्न उठाउनु र त्यसैमा अल्झनुभन्दा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेतर्फ लाग्नु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । ६ वटा प्रदेशमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनपछि आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भएको छ । सो निर्वाचनलाई व्यापक सहभागितामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु दलहरूको साझा दायित्व हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले विगतका निर्वाचनमा आफूलाई दलीय रूपमा सहभागी नगराए पनि यसपटक दलीय सहभागिता जनाउने र निर्वाचनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी सीमाङ्कनको कार्य सम्पन्न भइनसकेको तथा आवश्यक कानुनहरूसमेत पारित हुने प्रक्रियामा नै रहेको भए पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी मङ्सिर १० गतेका लागि घोषणा भएको प्रदेश सभा तथा सङ्घको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी साझा भएकाले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु नै साझा र अन्ततः मुलुककै हितमा हुनेछ ।