सर्वोच्च अदालतमा परेको बैकिङ कसुर अन्तरगतको मुद्दा समयमा फैसला नगर्दा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । भने, सो मुद्दामा परेकाहरुले विना रोकतोक आप्mनो अबैध व्यवसाय सञ्चालन समेत गर्दै आएका छन् । वित्तीय संस्थामा हिनामिना भएकाले असुल हुनुपर्ने भन्दै १ हजार १ सय जना विरुद्ध दर्ता भएका ४ सय थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमाबाट फैसला नहुँदा यो अबस्था सृजना भएको हो ।

२०६८ सालदेखि ‘बैकिङ कसुर’ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्ता गरेको उक्त मुद्दाको बहस पटकपटक सरेकै कारण आरोपीतमाथी अन्य कारबाही गर्न समेत रोकिएको छ । सर्वसाधरणले गरेको बवचतलाई सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा अनियमितता गरिएभन्दै राष्ट्र बैंकले मुद्दा दायर गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा बैंकहरुले जनताको निक्षेपमा दुरुपयोग गरेको मुद्दा पत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतमा नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक, सम्झना फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक, क्रिष्टल फाइनान्स, किष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिद्धार्थ विकास बैंक, गोरखा विकास बैंक, नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, सम्झना विकास बैंक लगायत अन्यका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

नागरिक लगानी कोषको १६ करोड ५० लाख, माछापुच्छ«े बैंकको ७ करोड ५० लाख, जनता बैंकको १० करोड, हिमाल हाइड्रोको ९० लाख, नेपाली सेनाको ४ करोड, आफ्नै नाममा रहेको डेस्टर्सको ९ करोड ६९ लाख ५३ हजार गरी २० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपपत्रमा रहेको छ । नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर केसी लगायत १ सय १४ जनाविरुद्ध नेपाल बैंक घोटाला काण्डमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । केही विपक्षीहरुको उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।

२०५० सालमै बैंकको २ करोडभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको आरोपमा उनीहरु विरुद्ध बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्सका रुवी जोशीसहित २९ करोड ७८ लाख ६२ हजार ८ सय हिनामिनाको मुद्दा पनि हाल सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स विरुद्ध २०६९ मा राष्ट्र बैंकले दुई वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गलत व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरेको र बैंकको रकम सञ्चालक भई दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रबन्धक र सञ्चालकहरु सिद्धार्थमान मास्के, विना तुलाधर, योगेन्द्रमान श्रेष्ठ र समिता मान्धरविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेपछि त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए । पहिलो मुद्दामा ८८ ऋणीलाई कृत्रिम कागजात बनाई १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरेको, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । दोस्रो मुद्दामा विभिन्न व्यक्तिलाई नक्कली ऋणी बनाई १ अर्ब ५७ करोड १३ लाख ७६ हजार कर्जा प्रवाह गरेको दाबी गरिएको मुद्दा समेत अहिले सम्म विचाराधिनमा नै रहेको छ ।