• श्रीबिक्रम भण्डारी, 

नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङका कारण निकै विवादमा परेको नेपाल तेक्वान्दो संघको निर्वाचन भोलि असोज २८ गते बाराको सिमरामा हुँदैछ । जिल्ला छनोंटदेखि आचार संहिता पालनासम्ममा विवाद उत्पन्न भएपछि तेक्वान्दो संघको निर्वाचन विवादमा परेको थियो ।

त्यसमाथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले तेक्वान्दोका महासचिव दीपराज गुरुङ विरुद्ध परेको उजुरीको आधारमा छानविन गरिरहेकोले तेक्वान्दो निर्वाचनमाथि प्रश्नचिन्ह लागेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा पनि तेक्वान्दो संघले निर्वाचनको लागि राखेपसंग स्वीकृतिको लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि राखेपका सदस्यसचिव केसवकुमार विष्टले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र निर्वाचन गराउन भनेको स्रोतले जनाएको छ ।

साथै तेक्वान्दोका अध्यक्ष प्रकाशशम्सेर राणालाई छानविन समितिको वारेमा जानकारी गराउँदै पूर्णरुपमा सहयोग गर्न विष्टले निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । यदि निर्देशन पालना नभए कारवाहिको भागिदार हुनेपर्ने चेतावनी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

राखेपले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति वेगरको तेक्वान्दोको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने संकेत दिएपछि तेक्वान्दोमा ८ रेक्टरको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि खेलकुद संघ संस्था समन्वय शाखावाट सिधै निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको सहमतिको लागि पत्राचार गरिएको जानकारीमा आएको छ ।

उक्त शाखाले यसको बाधार्थ परिषदको सचिवालय र खेलकुद विकास विभागलाई पनि पठाएको छ । तर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्दा केन्द्रीय दर्ता चलानीमा यो पत्रको दर्ता गरिएको छैन । समन्वय शाखाले आफ्नो दर्ता नम्वर १४० राखेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।

जवकि निर्वाचनको स्वकृतिको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्नुपर्छ । यहाँ परिषद, मन्त्रालयलाई वाईपास गर्दै सिधै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेर सहमति लिएको प्रस्टरुपमा देखिएको छ । अव प्रश्न उठछ, निर्वाचन आयोगले कसरी एउटा शाखा मार्फत आएको पत्रको आधारमा तेक्वान्दो संघको निर्वाचनलाई मान्यता दियो ? यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसरी हरेक कुराले विवादमा परेको तेक्वान्दो संघको निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा देखि मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेलेको स्रोतले दावी गरेको छ । देउवा पत्नी आरजु राणासंग तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशम्सेर राणाको पारिवारिक सम्वन्धका कारण उनकै दवाबमा मन्त्री केसीले सदस्यसचिव विष्टलाई हरियो झण्डा देखाउन दबाव दिएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

राखेपले तेक्वान्दो निर्वाचन गर्नुअघि सर्वप्रथम पेश्कि पछ्र्यौट गर्न भनेको थियो । पेश्कि पछ्र्यौटविना निर्वाचनमा उठ्न र उम्मेदवारी दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तेक्वान्दो संघले २ करोड ५० लाख रुपैयाँको पेश्की पछ्र्यौट गर्न बाँकि रहेको परिषद स्रोतले बताएको छ ।