तीन वर्ष पहिले नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको नवलपरासीमा अझै पनि सयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेका छन् ।

सामाजिक चेतनाको कमी, गरिबी र बढ्दो महँगीले केही बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने केहीले प्राथमिक तहमै विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।

जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय गरी ८०० भन्दा बढी विद्यालय छन् । जिल्लामा पहाडी क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका केही बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्कबहादुर कमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा करिब ४२ हजार बालबालिका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्याललले जिल्लामा ती बालबालिकामध्ये करिब दुई प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ तर पहाडी क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्यालयको पँहुचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी भएको बताइन्छ ।

सरकारको साक्षरता नीतिअनुसार जिल्लाको ९५ प्रतिशत जनसंख्याले सामान्य लेखपढ गर्न सक्षम भए साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको जिसिअ कमालको भनाइ छ ।

जिल्लामा निजी र सामुदायिक विद्यालयसहित ३४ वटा सिकाइ केन्द्र छन् । शिक्षामा सबैको पहँुचका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, दालित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।