भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई युरोपियन युनियनद्वारा ४ करोड यूरो (४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) सहायता अनुदान प्रदान गरिएको छ । यो नेपाल–ईयू पुनर्उत्थान तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम (NEARR)अन्तर्गतको कूल १०.५ करोड यूरो सहायता रकम मध्येको दोस्रो किस्ता भएको ईयुले जनाएको छ ।

यसअघि प्रथम किस्तावापतको ५ करोड यूरो गत जुलाई २०१६ मा नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको थियो । अनुदानअन्तर्गतको दोश्रो किस्ता कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा निकासी गरिएको र यसले नेपाल सरकारको पुनर्निर्माणका प्रयासहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास ईयुले लिएको छ । साथै, यो बजेट सहायता राष्ट्रिय स्वामित्वका योजनाहरूमा सिधै प्रयोग हुने हुँदा यसले बजेट कार्यान्वयनमा हुने लेनदेनको खर्च घटाई सरकारी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरता समेतलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

सहयोग सम्बन्धमा धारणा राख्दै नेपालका लागि नवनियुक्त युरोपेली राजदूत भेरोनिका कोडीले भनेका छन्, ‘ईयु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वयकारी भूमिकाअन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्यको प्रगतिमा संलग्न नेपाली निकायहरू तथा यसका सम्पूर्ण साझेदारहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छ । पुनर्निर्माण कार्यको हालको गतिविधिलाई कायम राख्दै भविष्यमा थप तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न यसकारण जरुरी छ कि सबैभन्दा बढि जोखिममा रहेकाहरूसहित आमनेपालीलाई लाभ हुने गरी ‘पहिलेभन्दा राम्रो पुनर्निनिर्माण’ गर्न सकियोस् ।’

नेपालमा जारी रहेको विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियाले नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारहरूलाई पनि पुनर्निर्माणमा समावेश गराउने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै ईयुले यस सहयोगले स्थानीय तहको पुनर्निर्माण प्रक्रिया थप तीव्र गतिमा अगाडी बढाउन सघाउने जनाएको छ । भूकम्पले अधिकतम असर गरेको सार्वजनिक क्षेत्रको रुपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले अविलम्ब सुरक्षित विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा पनि उसले नेपाल सरकार एवम् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपालको पुनर्निमाणका लागि विशेषतः ‘एनईएआरआर’ कार्यक्रमअन्तर्गतको प्राविधिक सहयोग सुविधा र ट्रान्सपरेन्सी नेपालसँगको पारदर्शितासहितको उत्तरदायित्वको पहलजस्ता प्रयासमार्फत कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने उपायहरूमा संलग्न रहन ईयू कटिबद्ध रहेको र निरन्तरको नीति संवाद तथा शिक्षा क्षेत्रमा एक नयाँ बजेट सहयोग कार्यक्रममा पनि ईयूको सहयोग रहने जनाइएको छ ।