– मुक्तिनाथ भुसाल

विभिन्न शीर्षकमा सेवाका आकर्षकनारा दिएर बैंक खुल्ने क्रम पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गर्दा अर्घाखाँची जिल्ला पनि अछुतो रहेको छैन । वर्षाका च्याउसरह उम्रिएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चार भागमा विभाजन गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरू ‘क’ वर्गमा, डेभलपमेन्ट अर्थात विकास बैंक ‘ख’ वर्गमा, फाइनान्स या सहकारीहरू‘ग’ वर्गमा र लघुवित्तीय संस्थाहरू‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरिएका छन् ।

अर्घाखाँचीमा बैंकमध्ये सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक स्थापना भएका थिए । यी बैंक सरकारी स्वामित्वको भएकाले यीसँग ढुक्कले कारोबारका गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । वाणिज्य र कृषि बैंकको मात्र बाहुल्य रहेको अर्घाखाँचीमा ०६६ सालयता करिब एक दर्जन बैंक सञ्चालनमा आएका छन् । यति धेरै बैंक किन स्थापना भएका हुन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ भए पनि विदेशबाट आफन्तको पैसा आउँदा विभिन्न बैंकमा ती उपभोक्ता जाने गर्छन् ।

यी बैंकभित्र पसेपछि सेवाग्राहीलाई एक सयदेखि पाँच हजारसम्मको खाता खोल्न बैंक कर्मचारीहरू बाध्य पार्छन् । एयरकन्डिसनले सजिएको कार्यालय, देखिने मार्बल अनि राम्रा र मधुर आवाजमा बोल्ने कर्मचारीको मायाजालमा खोलिएको खाताले तत्काल कुनै पर्वाह नपारे पनि भविष्यमा खाता बन्द गराउन सहज देखिदैन । खाता खोलाउँदा सहजै खुलाइने तर बन्द गर्दा अनेक झमेला देखाइने प्रवृत्ति के ठगीकै अर्को रूप होइन र?

सरकारले लगानी नगरेका बैंकहरूले जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षण गर्नका लागि एनसेलको सिम बाँड्ने, टी–सर्ट प्रदान गर्ने तथा यस्तै अन्य अनेक तिकडम प्रयोग गरी व्यक्तिलाई बैंकमा लगानी गराउन अधिकांश लागिपरेका देखिन्छन् । सुरुमा फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने अनि केही महिनामै ऋण दिएबापत असुली गर्ने ब्याजदर वृद्धि गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा ‘सेवा शुल्क’ असुल्ने क्रियाकलापले गर्दा यस्ता ‘बैंक’प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँदै गएको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जिल्लामा रहेका केहीबाहेक धेरैजसो बैंकमा पैसा जम्मा गरी कारोबार गर्नेहरूको रकम पनि धेरथोर नजानिँदो पाराबाट हराइरहेको भए पनि यस्ता पीडा पोख्ने ठाउँ सर्वसाधारणले भेटेका छैनन् । कर्जा लिएर एक वा दुई वर्षमा तिरेको रकम हिसाब गर्दा गाउँघरे ब्याजसरह पर्न गए पनि धनाढ्यहरूलाई यो हिसाब गर्ने फुर्सत नहुने कारण बैंक फलिफापमा परेको भुक्तभोगीहरूको बुझाइ छ।

नेपालका धनी, मध्यम र गरिब वर्गका जनतालाई सस्तो लगानी ब्याजदरको परिभाषा दिएर वा घरदैलो अभियानमा महिलादेखि वृद्ध र बच्चाहरूलाई उज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी दिँदै खाता खोलाएर जसरी मालामाल बन्ने दुष्प्रयास यिनीहरूले गरिरहेका छन्, यसैगरी ब्ल्याङ्क चेकको आडमा ठगी गर्ने कार्यले समाजमा बाहुल्य जमाउँदै जाँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर बन्नु एउटा चरम लापर्वाही नै हो । अन्य मुलुकलाई आधार बनाउँदा नगद र चेकलाई एउटै मानी चेक कारोबार गर्ने चलन रहेको छ। हामीकहाँ नगदको सट्टा चेक बोकेर हिँडियो भने कसैले पत्याउनेवाला छैन । विदेशी मुलुकहरुमा कारणवश आफूले हस्ताक्षर गरेको चेकमा उल्लेखित रकम खातामा नदेखिएमा कठोर कानुनी सजाय भोग्नुपरे पनि हाम्रो देशमा हालसम्म त्यस्तो पाउन नसक्दा चेकको नाममा ठगी प्रकरण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँमा खाता खोलिसकेपछि बैंकले चेक दिने कारण गलत नियत भएका व्यक्तिहरूले मनपरी ढङ्ले मोटो रकमको चेक काटिदिने र भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा पुग्दा ‘ब्यालेन्स छैन’ वा ‘यो चेक त खातावालाले हराएकाले क्यान्सिल गरिएको छ’ भन्ने जवाफ बैंकबाट सुन्न जनता विवश बनेका थुप्रै उदाहरण रहेका छन्, तापनि उनीहरूको गुनासो सुन्न बैंक तयार हुँदैन। नगद र चेक एउटै हो भन्ने विश्वाससम्म जनतालाई दिलाउन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा फैलिएका बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने शैलीमा निगरानी राख्न अझै ढिलाइ गर्ने हो भने सर्वसाधारणमा बैंकको नाम सुन्नेबित्तिकै चिड्चिडाहट पैदा हुने समय आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्न।