निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको काम रोकेर कानुनविदहरुसँगको छलफललाइृ अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउन दिएको आदेशको पत्र पाएपछि निर्वाचन आयोग छलफलमा लागेका हुन् ।

सर्वोच्चले गत बुधबार प्रत्यक्षतर्फ दुवै सभाको मतपत्र अलग–अलग छाप्नेबारे भएको काम तथा सुनिश्चितताको प्रगति विवरण माग गरेपछि आयोगले छलफल सुरु गरेको हो ।

महान्यायधिवक्तासहित कानुनविदहरुसँग आयोगले छलफल जारी राखेको निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहले बताए ।

मतपत्रको आदेश सम्बन्धमा कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक सबै दृष्टिकोणले छलफल गरी निर्णय लिने आयोगको तयारी रहेको उनले बताए । छलफलमा मतपत्र छुट्टाछुट्टै वा एउटै बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको शाहको भनाई रहेको छ ।