प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मताधिकार दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अधिवक्ता भरतकुमार मैनालीले संवैधानिक अधिकारबाट कर्मचारीलाई वञ्चित नगराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

आयोगले सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्ने/नगर्नेबारे कुनै निर्णय लिएको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र एउटै हुने भएकाले अस्थायी मतदाता नामावली व्यवस्था गर्न नसिकने आयोगको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार फरक-फरक मतपत्र प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिएसँगै कर्मचारीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर भएको हो । निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसक्दा चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी, २ लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।