‘किल्ला’ बनाउने र भत्काउने होडमा राजनीतिक दलहरू

‘किल्ला’ बनाउने र भत्काउने होडमा राजनीतिक दलहरू


आगामी मङ्सिर १० गते हुने पहिलो चरणको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लमजुङमा रहेका लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच किल्ला भत्काउने र बनाउनेको होडबाजी चल्न थालेको छ ।

०४८ सालदेखि ०६४ सालसम्म लमजुङमा एकछत्र राज काङ्ग्रेसले आफ्नो किल्ला बनाएको लमजुङलाई कुनै पनि पार्टीको झन्डा फहराउन दिएन । चाहे त्यो २०४८ सालमा भएको वाम गठबन्धन होस् चाहे त्यसयताका हरेक चुनाव । लमजुङमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र अधिकारी, हरिभक्त अधिकारी र रामबहादुर गुरुङ पटकपटक सांसद बने ।

तर, त्यही बिरासत २०६४ मा भने कायम रहन सकेन । ०४३ सालदेखि नै हरेकपटक चुनाव लड्दै आएका एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले क्षेत्र नंं. २ आफ्नो पोल्टामा पारे । १ नम्बर क्षेत्रमा भने जनयुद्धको रापतापमा आएको माओवादीले चुनाव जितेन मात्रै, काङ्ग्रेस र एमालेको मत जोड्दासमेत उसको मतजति पुग्न सकेन ।

लमजुङलाई आफ्नो किल्ला दाबी गर्र्दै आएको काङ्ग्रेस २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भने दुवै क्षेत्रमा पराजित भयो । क्षेत्र नं. १ मा तत्कालीन एमाओवादीका उम्मेदवार बुद्धिराम गुरुङले जित निकाले भने क्षेत्र नं. २ मा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जित हात पारे । २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आइपुग्दा क्षेत्र नं. २ मा काङ्ग्रेसले पुरानै जितलाई फर्कायो भने क्षेत्र नंं. १ मा भने पार्टीभित्रकै अन्तर्घातले गर्दा काङ्ग्रेसका युवा नेता डा. टकराज गुरुङले पराजय व्यहोेरे । २०७० को निर्वाचन काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार जमिन्द्रमान घलेसँग ९ सय मतान्तरले हारे पनि समानुपातिकमा भने २ हजार मत बढी ल्यायो । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा राज्यको पुनर्संरचनापछि एक निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भएको छ ।

०७० पाएको मत र हालै भएका स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा काङ्ग्रेस लमजुङमा बलियो नै देखिन्छ ।
हालै भएका स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार र राप्रपाको मत जोड्ने हो वाम गठबन्धनले ल्याएको मतभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको मत बढी छ । तर, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा फेरि पनि बागी उम्मेदवारी दिएका द्वारिका मिश्र र उत्तम गुरुङ काङ्ग्रेसको जितका लागि तगारो बनिरहेका छन् ।

यस्तो छ अङ्कगणित
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ०७० मा क्षेत्र नं. १ मा एमालेका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले ११ हजार ३ सय ९ र काङ्ग्रेस उम्मेदवारले १० हजार ४ सय ११ मत पाएका थिए । एकीकृत माओवादी उम्मेदवारले ६ हजार ३ सय ५५ र राप्रपाका उम्मेदवारले २ हजार २ सय ५३ पाएका थिए । अन्य ६ उम्मेदवारले १ हजार ५ सय ३६ मत पाएका थिए । एमाले र माओवादीको जोड्दा १७ हजार ६ सय ६४ मत हुन आउँछ । काङ्ग्रेस र राप्रपाको जोडेर १२ हजार ६ सय ६४ र अन्यको १ हजार ५ सय ३६ समेत जोड्दा १४ हजार २ सय हुन आउँछ ।

क्षेत्र नं. २ मा काङ्ग्रेस उम्मेदवारले १४ हजार ७ सय ६५ मत पाएका थिए भने एमाले उम्मेदवारले १४ हजार ९३ । माओवादी उम्मेदवारले ५ हजार २ सय ९५ मत ल्याएका थिए । अन्य राजनीतिक दलले १ हजार ५ सय कटाएनन् । यसमा एमाले–माओवादीको १९ हजार ३ सय ८८ र काङ्ग्रेससहित अन्य दलको १६ हजार २ सय ६५ मत हुन आउँछ । दुवै गर्दा एमाले–माओवादीको पक्षमा ३७ हजार ५२ र काङ्ग्रेसलगायतको पक्षमा २८ हजार ९ सय २९ मत परेको थियो ।
तर, हालै सम्पन्न स्थानीय तहको नतिजा भने फरक–फरक छ । एमाले र माओवादी तालमेल गरेरै चुनावमा होमिँदै गर्दा पनि लमजुङका ७५ वटा वडामध्ये काङ्ग्रेस एक्लैले ३४ वडामा जित निकाल्यो । एमालेको ३५ र माओवादीले ६ वटा वडामा जित हात पारे ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट प्रमुखले ३३ हजार ६३३ मत प्राप्त गरे भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले ३२ हजार ३३७ मत प्राप्त गरे । सोबाहेक प्रमुख पदमा राप्रपालगायत अन्य दलले तीन हजार ८६८ मत प्राप्त गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुन्दरबजार नगरपालिकामा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार द्वारिका मिश्रले नै दुई हजार ७३० मत ल्याएका थिए ।

काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको राप्रपासँगै काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारले सहयोग गरे काङ्ग्रेस झन्डै २ हजार ५ सय मतले अगाडि हुने देखिन्छ । तर, फेरि पनि द्वारिका मिश्रले बागी उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव रोचक बनेको छ । यही अङ्कगणीत हेर्दा न लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो छ, न वामपन्थी । स्थानीय तहको नतिजा विश्लेषण गर्दा उस्ताउस्तै हैसियत बनाएका दुई दलले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थपिएका झन्डै १० हजार मतदाताहरूमा कति आफ्ना मान्छे थपेका छन्, त्यसले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

लमजुङमा कसले मार्ला बाजी ?
लमजुङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् निवर्तमान राज्य–व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती चुनावी मैदानमा छन् ।

यस्तै, वाम गठबन्धनबाट मनाङका स्थानीयवासी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य देवप्रसाद गुरुङ चुनावी मैदानमा छन् । सोबाहेक जिल्लामा अन्य आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सभा ‘क’मा नेपाल भूपू सैनिक सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गर्जबहादुर गुरुङ र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेश सभा ‘ख’मा नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आमनेसामने छन् । अन्य दलले उम्मेदवारी दिए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच नै हुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा देखिएको ‘हेभी वेट’ भिडन्त निकै नै रोचक छ । प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार देश गुरुङलाई बाह्य जिल्लाको ‘पाहुना नेता’ भनेर चित्रण गरिएको छ, भने दिलबहादुर घर्तीलाई धेरै जिल्ला नफर्कने नेताको रूपमा चित्रण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि दुवै उम्मेदवारको जितका लागि अन्तर्घातले ठूलो अर्थ राख्छ । आफू एक्लैले जित्ने दाबी गरेको एमालेले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी नपाउँदा अन्तर्घात गर्न सम्भावना प्रबल छ । काङ्ग्रेसमा पनि अन्तर्घात पुरानै रोग हो ।

प्रदेश सभा ‘ख’मा उठेका एमालेका उम्मेदवार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीको नारा दिएर चुनावी प्रचारमा छन् । तर, उनीसँग ‘बाहुनलाई काँशी र क्षेत्रीलाई’ फाँसी भन्ने अभिव्यक्तिबाट केही जातिगत मतहरू चिढिएका छन् । २०६४ मा धेरै मतान्तरले जितेका गुरुङ २०७० मा त्यही नारा नै पराजयको कारण बन्यो । उनको आमनसामनेमा लमजुङमा दुईपटक जिल्ला सभापति भएर काम गरेका सरल र मिजासिला नेता कृष्णप्रसाद कोइराला आमनेसामने छन् । यी दुई उम्मेदवारमध्ये दुराडाँडा मौजाबाट कोइरालालाई र क्होलाँसोथरबाट गुरुङलाई राम्रो ‘सेन्टिमेन्ट’ देखिन्छ । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा सदरमुकाम बेसीसहरबाट जुन उम्मेदवारले बढी मत ल्याउँछ उसलाई नै जित आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यता प्रदेश सभा ‘क’मा पनि रोचक भिडन्त हुने सम्भावना छ । तुलनात्मक रूपमा ‘ख’भन्दा ‘क’मा बलियो रहेको काङ्ग्रेसलाई चुनाव जित्न सहज त छ, तर सजिलो छैन । गुरुङ जातिको बाहुल्य रहे पनि जिल्ला अध्यक्ष धनञ्जय दवाडी काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गर्जबहादुर गुरुङका लागि राम्रै्र चुनौती बनेर उभिएका छन् । करिब–करिब बराबर अवस्थामा रहेका दुई दलले कस्तो चुनावी रणनीति बनाउँछन् र न्युट्रल मतदातालाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्छन्, त्यसले जित र हारको तय गर्नेछ ।

‘किल्लाको’ होडबाजी
स्थानीय निर्वाचनमा धेरै तह जितेको, जिल्ला समन्वय समिति एकलौटी बनाएको वाम गठबन्धनले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुवैमा एकलौटी जित निकाले उसले पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेसको किल्लामाथि धावा बोल्नेछ । काङ्ग्रेसको किल्ला रहेको लमजुङलाई क्रमशः फुटाएर घाइतेजस्तो बनाएको वामपन्थी अहिले पूर्ण रूपमै आफ्नो किल्ला बनाउन चाहन्छन् । तर, निर्वाचन प्राविधिक रूपमा हारे पनि लमजुङलाई आफ्नै किल्लाझैँ ठान्छ, काङ्ग्रेसले । स्थानीय तहमा दुवै दल मिल्दै गर्दा पनि बागीको व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकेको भए लमजुङमा काङ्ग्रेसले बहुमत तहमा जित निकाल्ने अङ्कगणीतले देखाइसकेको छ ।
तर, स्थानीय तहबाट पराजयको पीडा भोगेको काङे्ग्रसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामार्फत त्यो पीडालाई भुलाउँदै आफ्नो ‘किल्ला’ रहेको लमजुङलाई वामपन्थीको आक्रमणबाट जोगाउन चाहन्छ । दुवै गठबन्धनले आफ्ना–आफ्ना दाबी गरे पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाले अब लमजुङ कसको ‘किल्ला’ रहने निक्र्योल गर्नेछ ।

– छविलाल बगाले