विभिन्न सरकारी निकायले विद्युत् उपयोग गरेबापतको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नतिरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सडक–बत्तीबापत चार अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध गराएबापत देशभरिका नगरपालिका तथा साबिकका गाविसबाट सडकबत्तीको बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी देखिएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर, हेटौँडा, जनकपुर, काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज र अत्तरीया क्षेत्रीय कार्यालयले गरी ४ अर्ब ९० करोड ६० लाख ८५ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ महशुल वक्यौता उठाउन बाँकी देखिन्छ ।

सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराए पनि सोबापतको साढे १६ करोड अझै भुक्तानी विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले विद्युत् खपतबापत २०७४ असार मसान्तसम्मको मात्र तिर्नुपर्ने रकम ४३ करोड पुुगेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीको भनाइ छ ।

सडकबत्ती प्रयोगबाट उठेको विद्युत् महशुल तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्थानीय निकायबीच पटकपटक विवाद हुँदै आएपछि प्राधिकरणले संयुक्त अनुगमन समिति बनाएर काम सुरु गरेको छ । तैपनि हालसम्म पोखरा महानगरपालिका मात्र यो काममा अगाडि बढेको छ ।

सामान्य जनताले विद्युत् तिर्न विलम्ब गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई जरिवाना तिराउने साथै विद्युत् लाइन काटिदिने गर्दै आएको छ । तर, सरकारी निकायबाटै प्राधिकरणलाई अर्बौँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी हुँदासमेत प्राधिकरणले किन महशुल उठाउन सकेन त ?

विद्युत् महशुल तिर्नु प्रत्येक उपभोक्ताको दायित्व हो भने सरकारको कर्तव्य हो । एकातिर देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियान चलाउने सरकारले नै प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुल नतिर्ने अटेरीपन हटाउनु जरुरी छ नै सँगै विद्युत् उपयोग गर्ने, तर महशुल बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने सरकारी कार्यालयलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन विद्युत् प्राधिकरणले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

सरकारी कार्यालयको रूपमा रहेको गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई करोडौँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहे पनि प्राधिकरणको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । ‘हामीले मन्त्रालयहरूलाई बक्यौता तिर्नका लागि पटकपटक ताकेता गर्दै आएका छौँ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको छ । सरकारी कार्यालय नै यस्तो मूकदर्शक बन्ने हो भने सामान्य नागरिकहरूबाट हामीलाई कस्तो जवाफ आउला ?’

प्राधिकरणका अनुसार अर्बौं रुपैयाँ विद्युत्को बक्यौता बाँकी रहँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।