नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच गत वैशाखमा सम्पन्न ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) समझदारीअन्तर्गत चीनबाट के कस्ता परियोजनामा सहायता लिने भन्नेबारेमा सरकारका उच्च अधिकारीले गहन छलफल गरेका छन् ।

बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन गर्न गठित परियोजना विकास तथा सहजीकरण समितिको आजको बैठकमा केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग, केरुङ–रसुवागढी–गल्छी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सुनसरी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना निर्माणबारे विचारविमर्श भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव गरिने अन्य आयोजनाबारे पनि गहन छलफल भयो । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भयो ।’

मुलुकमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि विकास मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता तथा योजना महाशाखाका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार ज्ञानचन्द्र आचार्यले बिआरआईबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने परियोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार सम्पर्क विस्तार एवं उत्पादत्व वृद्धि गर्ने प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता सल्लाहकार आचार्यले औँल्याउनुभएको थियो भने बैठकका सभापति अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बिआरआई कार्यान्वयनको विधि तथा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची पाँच दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा सम्भावित अयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरनिकाय समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा चीन सरकारसमक्ष आयोजना प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको जानकारी पनि सहसचिव अर्यालले दिनुभएको राससले जनाएको छ ।