(सिँचाइमन्त्री एवम् अध्यक्ष, तमलोपा–नेपाल)
राजनीतिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दा माओवाद र मधेसवादको बीचमा कुनै मिलनबिन्दु देखिँदैन, तर तपाईंहरूले त गज्जबले मिलेर सरकार चलाइदिनुभयो, के सूत्र छ यस्तो ?
– संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले सबै दल मिलेर नयाँ संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए । सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा माओवादी प्रकट भएकोले सरकार बनाउने अवसर उसलाई प्राप्त भयो । तर, एकल रूपमा त माओवादीले पनि मुलुकका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेन । अर्को कुरा, २४० वर्षदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा माओवादीले उठाइरहेको थियो भने मधेस आन्दोलन पनि देशमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा सुरुदेखि नै उठाइरहेको थियो । र, यी दुवै शक्ति नेपाली जनताको जनादेशबाट नयाँ शक्तिका रूपमा विकास भएका हुन् । यो परिवेशमा माओवादीले भन्यो कि हामीले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्न र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन त आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा त्यो सही नै हो भन्ने मधेसी मोर्चाले पनि ठान्यो । तसर्थ, यी दुई शक्तिबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य हुन सकेको हो भन्ने लाग्छ ।
० त्यसो भए मूल रूपमा सङ्घीयताको कारणले नै माओवादी र मधेसी मोर्चा एक भएका हुन् ?
– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पहिचानसहितको सङ्घीयताको मुद्दामा माओवादीको जुन स्प्रिट थियो यस सन्दर्भमा हामीलाई लागेकै हो कि यो देशमा शान्ति र संविधान आवश्यक छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । यसपछि भएको चारबुँदे ऐतिहासिक सहमतिले देशमा एउटा निकास दिएको पनि हो ।
० त्यसो भए अब माओवादीलाई लामो समय नै बोकेर हिँडिन्छ, होइन त ?
– चारबुँदेको पहिलो बुँदामा नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने भन्ने छ र एक हदसम्म त्यो टुङ्गिने अवस्थामा पनि छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि पछि सातबुँदे सहमति भएको छ । यिनलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गराउनका लागि त सँगै रहनैपर्छ । बहुमतमा बने पनि यो सरकारले नेपाली जनताको विश्वास जितेको छ, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ एकातिर भने माओवादी र मधेसवादी दलहरू एउटा परिवर्तनकारी शक्ति हुनुको नाताले दुवै एक ठाउँमा नउभिए यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
० सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो त काङ्गे्रसको आयो, होइन र ?
– पालो नेपाली काङ्गे्रसको हो भन्ने तर्कले मात्रै त भएन नि † काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने विघटित संविधानसभामा बहुमतको निर्णयबाट या पछि राज्यपुनर्संरचना आयोगले सुझाव दिएअनुसार सङ्घीयतालगायतका मुद्दामा सहमति हुनुपर्‍यो, त्यसपछि काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा अघि बढौँला नि त ।
० चार वर्षदेखि संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि प्रयत्न भयो सहमतिको तर सम्भव भएन, यसरी जटिल बनेर देखापरेको विषय अहिले रातारात सहमति हुन सम्भव छ र ? यस्तो तर्क गरेर कतै अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई अनन्तकालसम्म तन्काउने चालबाजी त होइन यो ?
– त्यस्तो चालबाजी होइन यो । हामी त जतिखेर पनि भनिरहेका छौँ कि संविधान निर्माण प्रमुख कुरा हो, त्यतातिर ध्यान दिउँm । खालि सत्ता र सरकारको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन ।
० यसको मतलब आफ्नो सर्तमा संविधान बनाउने बार्गेनिङ हो यो ?
– हाम्रो त्यस्तो कुनै सर्त होइन । सर्तकै कुरा गर्ने हो भने त अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो नि पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गर्ने भनेर । हामीले किन बार्गेनिङ गर्ने ? संविधानमै लेखिएअनुसार काम भए त भइहाल्यो नि ।
० तपार्इंहरू कस्तो प्रकारको पहिचानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ? एकल जातीय पहिचानको पक्षमा हो तपाईं ?
– एकल–दुअल म जान्दिनँ, तर पहिचानकै विषय उठाएका हौँ हामीले । सङ्घीय राज्यमा त्यहाँका नागरिकको पहिचान हुनुपर्छ । यसमा जसरी जातीय कुरालाई हावा दिइएको छ– मलाई लाग्छ यो त बुझेर पनि बुझपचाएको मात्र हो । पहिचानको आधारमा जाति हुन्छ, भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, त्यसको भौगोलिकता हुन्छ । त्यसपछि मात्र सामथ्र्यको कुरा आउँछ । सबै जातिले पहिचान पाउने हो न कि कुनै एउटालाई विशेष प्राथमिकता दिने हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने त यसमा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।
० अहिलेको सरकार संविधान बनाउन हो कि चुनाव गराउन ?
– यो सरकार त चुनाव गराउनका लागि नै हो ।
० चुनाव नहुने भएपछि सरकारको के काम भयो त अब ?
– देशलाई त्यत्तिकै बन्धक बनाएर राख्न त मिल्दैन । यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न नै चुनावको घोषणा गरिएको हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने त काङ्गे्रस, एमालेजस्ता दलहरूले बुझेकै हुनुपर्र्ने हो । शान्ति र संविधानका लागि सहमति गर्नैपर्छ । जे–जसरी अघि बढ्ने भए पनि त्यसका लागि बसेर वार्ता–छलफल गरी सहमतिमा त पुग्नैपर्छ । तर, उनीहरू केवल सरकारले ठाउँ छोड्नुपर्‍यो मात्रै भनिरहेका छन् । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले कहाँ राजीनामा गर्ने, कसलाई ठाउँ छोड्ने हो त्योचाहिँ भन्न सकिरहेका छैनन् । वार्ता नै नगर्ने यो सरकारसँग भनिरहेका छन् । यसरी कसरी काम चल्छ ? सहमतिका आधारमा सरकारले राजीनामा पनि गर्न सक्छ, तर सहमति केका लागि भन्दा शान्ति र संविधानका लागि गर्ने हो । काङ्गे्रस–एमाले त संविधान नदिन लागिपरिरहेका छन् । माओवादीले सेना समायोजन नै गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको थियो तर माओवादीले गरिदियो । त्यसपछि माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाए, अब संविधान पनि बनाउँछन् भनेर उनीहरू तर्सिएका हुन् ।
० प्रसङ्ग बदलौँ, तराई–मधेसमा खुलेका पार्टीहरू लामो समयसम्म एकीकृत रूपमा रहन नसक्ने, नेताहरू मिलेर बस्न नसक्ने किन होला ?
– तराई–मधेसका मात्र होइन विभाजन र बेमेलको रोग त सबै दलमा देखिएकै छ । यसरी दलहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रका लागि नराम्रो कुरा हो । जहाँसम्म मधेसका पार्टीहरू फुटेको सवाल छ यसबारे छोटोमा भन्नुपर्दा जातीय अहङ्कारले पनि काम गरेको छ । वास्तवमा मधेसमा जातीय अहङ्कारवाद व्याप्त छ । अर्को कुरा, सामूहिक नेतृत्वको विकास पनि भएको छैन मधेसी दलमा । हैकम र हुकुममा पार्टी चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । अहिले पनि मधेसमा सामन्तवादले टाउको उठाइरहेको छ, अहिले पनि मधेसमा दलितहरू, मुस्लिमहरू पछाडि पारिएका छन्, बहिष्करणमा परेका छन् । तिनलाई उचित स्थान नदिएसम्म समाज र पार्टीमा पनि समस्या रहिरहन्छ नि ।
० यसको मतलब तपार्इंको पार्टीमा बाहेक सबैजसोमा जातीय अहङ्कारवाद हावी छ होइत त ?
– मेरो पार्टीको मात्र कुराभन्दा पनि समग्र मधेसको कुरा गरेको हुँ मैले । त्यहाँ वर्गीयता पनि छ, तर वर्गीयताको मुद्दा कहिले पनि उठिरहेको छैन मधेसमा । सबभन्दा गरिबी छ, बेरोजगारी छ । यी सबै विषयलाई समष्टिगत रूपमा लिएर पार्टी निर्णय भएमा त्यो दिगो हुन्छ । सबैजसो मधेसी नेतृत्वहरू मुखले लोकतन्त्रवादी भने पनि व्यवहारत: अलोकतान्त्रिक नै हुन् । समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
० तर, महन्थ ठाकुरजस्ता शालीन र भलाद्मी व्यक्तिलाई मधेसको गान्धी नै भन्छन्, उहाँजस्ता व्यक्तिले पनि हैकमवाद लादेका थिए र तपार्इंले तमलोपा छोडेर हिँड्नुभयो ?
– होइन, हामीमा त हैकमवादले भन्दा पनि वैचारिक मतभिन्नताले नै बाटो अलग गरायो । कुनै पनि पार्टीका लागि आफ्नो विधान र दस्तावेजहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, त्यसमा के गरियो भने एउटा अध्यक्षको चाहिँ चुनाव हुने बाँकी सबैको मनोनीत गरिने व्यवस्था गरियो । आज लोकतन्त्रको युगमा पनि त्यस्तो महेन्द्रको जस्तो शासन सुहाउँछ त ? निर्वाचनबाट हुनुपर्‍यो नि पदाधिकारीहरूको छनोट त, महेन्द्रले जस्तै मनोनीत गरेर सबै निकाय चलाउन खोज्ने ? मैले दलित मुस्लिमलाई आरक्षण दिने र बाँकी सबै मधेसी जातजातिलाई पनि समानुपातिक रूपले पार्टीमा अवसर प्राप्त हुने निर्वाचनको व्यवस्था गरौँ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । तर, त्यो स्वीकार गरिएन । योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउन त सबै पदमा चुनाव नै हुनुपर्ने हो, उहाँहरूले त्यो नमानेपछि मतभिन्नता सुरु भयो ।
० सत्ता गठबन्धनमा मत नमिलेर तपाईंहरू अलग भएको पनि भन्छन् नि ?
– त्यस्तो होइन ।
० कसैकसैले त बाहुन र यादवहरूबीच मेल नभएर तमलोपा फुटेको पनि भन्दारहेछन्, हो त ?
– हेराइ आ–आफ्नो हो, कतिपय कुरा तर्क गरिएजस्तै मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छन् । हाम्रो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन । उहाँहरूकोमा हेर्नुभयो भने चार मन्त्रीमा तीनजना त बाहुन नै देख्नुहुनेछ ।
० समावेशी र पिछडिएकालाई समेट्ने कुरा त सबै पार्टीमा हुने गर्छ, तपार्इं भनिदिनुस् के त्यसरी पद दिँदैमा त्यो जातिको उत्थान हुन्छ ? अनि के सबै जातजातिलाई भागवण्डा गरेर स्थान नदिएकै कारण देश नबनेको हो त ?
– जुनसुकै जातिका मानिस भए पनि क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यतिबेला देशमा समानता र समावेशीको कुरा त सबैले गरेका छन् तर त्यसअनुसार व्यवहारमा भने खरो उत्रन सकेका छैनन् । कुनै पनि पिछडिएका, दलितबाट छानेर जिम्मेवारी दिने हो भने उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यस समुदाय वा जातिलाई अघि बढाउन केही न केही त योगदान पक्कै पुग्छ । यो निरन्तरको प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा भएकोले समय लाग्न सक्छ ।
० तपाईंको पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ? आगामी निर्वाचनमा कति सिट आउला भन्ने आँकलन छ तपाईंको ?
– अब मधेसमा त मोर्चाबन्दी चुनाव हुनुपर्छ । पार्टीपार्टी फुटेर चुनावमा जाँदा धेरै घाटा हुनसक्छ । माओवादीसँग समेत चुनावी गठबन्धन र तालमेल हुन्छ अब हाम्रो । विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूसँग पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा छौँ हामी । सङ्घीयतावादी शक्तिहरूसँग हामी मिलेर जानेछौँ, किनकि व्यक्तिभन्दा ‘इस्यु’ महत्वपूर्ण बनेको छ हाम्रा लागि । यो देशमा सङ्घीयताको पक्षधर र सङ्घीयताविरोधी गरी दुईवटा शक्ति देखिएको छ अहिले । गोलमेच सम्मेलनको कुरा गर्नेहरू संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भनी चाहनेहरू हुन् ।
० अबको निर्वाचन संसद्को हुनुपर्छ कि संविधानसभाको ?
– अन्तरिम संविधानमा कहीँ संसद्को चुनाव भनेर लेखेकै छैन नि †
० अन्तरिम संविधान त दोहोर्‍याएर संविधानसभाको चुनाव हुनसक्छ भनेर पनि त लेखिएको छैन नि ?
– छैन–छैन । तर यो त विशेष परिस्थिति हो नि त । संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ र संविधानसभाकै सदस्यले व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ भनेर त अन्तरिम संविधानमा किटेरै लेखेको छ नि । बल्लबल्ल प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने, व्यवस्थित तुल्याउने दायित्व त हामी सबैको हो नि † चाहे पुनस्र्थापना गरेर होस् या निर्वाचन गरेर, संविधान त संविधानसभाबाटै तयार भई घोषणा हुनुपर्छ । तसर्थ, हामी त अबको निर्वाचन संविधानसभाकै लागि हुनुपर्छ भन्छौँ । तथापि राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी लचकदार छौँ । समस्या निकासका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न हामी चाहन्छौँ । यो देशमा अब निर्वाचनसम्म नेपाली जनताले धैर्य राख्नेछन्, यदि चुनाव नै हुन दिइएन भने ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।
० राजनीतिमा आएर तपाईं पटकपटक मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, यतिबेला आफ्नै अलग पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– यतिबेला मूलरूपमा हामी शान्ति र संविधानका लागि क्रियाशील छौँ । हिजो सडकमा आएको मुद्दा आज सरकारको कोर्टमा आइपुगेको छ । गर्दै छौँ, हेरौँ ।
० नेपालमा नेताहरू जे चाहन्छन् त्यसको ठीक विपरीत प्राप्ति हुन्छ, जस्तो कि देशलाई धनी बनाउँछु भन्छन् देश झन् गरिब बन्दै गएको छ, शान्ति ल्याउँछौँ भन्छन् झन् अशान्ति मच्चिँदै छ । तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन ?
– जे चाह्यो त्यसको उल्टो नै भइहाल्छ भन्ने कुरालाई त कसरी जस्टिफाई गर्न सकिएला र ? तथापि हामी सबै नेता, राजनीतिक दल आदि जे–जो सक्रियता प्रदर्शन गरिरहेका छौँ मुलुकका खातिर– समृद्धि, शान्ति र संविधानको दृष्टिबाट त सबैको भूमिकामाथि प्रश्नवाचक चिह्नचाहिँ लागेकै छ ।