(नेता नेपाली काङ्गे्रस)
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अब पाँचबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भयो भनेका छन्, त्यसको औचित्य सकिएकै हो त ?
– प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवहारका कारण धेरै सहमति र सम्झौता जेखिममा पर्दै गएको त हामी सबैले देखी/भोगिरहेकै छौँ नि उ यो के अनौठो विषय भयो र ? प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यसभन्दा अगाडि दलहरूमाझ भएका सबै सहमतिहरू जोखिममा पर्दै गएका छन् । यस्तै असहयोगी प्रवृत्ति, असहिष्णुताले नै बाह्रबुँदे र विस्तृत शान्तिसम्झौतादेखि राजनीतिक दलहरूबीच पटक–पटक भएका थुप्रै सहमतिलाई जोखिममा पार्ने काम नेकपा माओवादीका तर्फबाट या यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेकै अवस्था हो भन्ने ठान्छु म । तर, देशको परिस्थिति मूल्याङ्कन गरी एउटा विश्वासको जगमा उभिएर र देश र जनताको हितार्थ राजनीतिक दलहरूले गरेका साझा सङ्कल्प नै सहमति हो । सहमति केवल सत्ताका लागि गरिएको थियो भने त त्यसको औचित्य हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । तर, मुलुक अहिले जुन प्रकारको सङ्कटमा परेको छ यसका आधारमा भन्नुपर्दा सहमतिको औचित्य सकिएको होइन झन्–झन् बढेर गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री नै राजनीतिक निकासको सवालमा बाधक देखिनुभएको छ ।
सहमतिका लागि काङ्ग्रेस–एमाले पनि लचिलो बन्नुपर्‍यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, के भन्नुहुन्छ ?
– मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस–एमालेलगायत सबै पार्टी सहमतिका लागि आतुर छन् । तर, सहमति निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नै सक्षम देखिनुभएन । उहाँ एउटा यस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ जसले देशलाई गम्भीर संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेल्नुभएको छ । उहाँ एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले संविधानसभाको आयु बाँकी छँदै संविधानसभा विघटन भएको अर्थ लाग्नेगरी त्यसको अन्त्यलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । उहाँ यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले अगाडि भएका सबै सहमतिको औचित्य सकियो भनेर पार्टीहरूको माझमा अविश्वास र असहमति रोपिरहनुभएको छ । त्यसैले अब हुने कुनै पनि सहमतिको निम्ति प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता या बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने अवस्था बाधक बनेर देखापर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबिना कुनै पनि सहमति हुन सक्दैन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईं ?
– प्रश्न प्रधानमन्त्री पदसँगको मात्र होइन, प्रश्न के हो भने एनेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन बाटो अवलम्बन गर्नुभयो, हुन नसक्ने निर्वाचनको घोषणा गरेर अगाडि भइसकेका थुप्रै सहमतिलाई अनिश्चितताको गर्तमा हालेर उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, निर्वाचनको घोषणा गर्दा पुराना सहमतिको सम्झना प्रधानमन्त्री भट्टराई या एनेकपा माओवादीका नेताहरूलाई रहेन । सबै सहमतिलाई उहाँहरूले जोखिममा हालेर चुनाव गराउने एकलौटी घोषणा गर्नुभयो । असहमतिको बाटो समातेर देशलाई सङ्कटबाट थप सङ्कटमा घच्याट्नुभयो । यस्ता व्यक्तिबाट अब सहमतिका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ नै रहेन ।
अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छैन, नयाँ शिराबाट सहमति हुनुपर्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ रहेको छ, के भन्न खोजेका होलान् प्रधानमन्त्रीले ?
– त्यसैले त म भनिरहेछु कि प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू, गराइहरू सहमतिअनुकूल छैनन्, केवल सर्तका रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । उहाँको यस्तो टिप्पणी आफूखुसी अगाडि आएका विषय भए । यो सहमतिको सन्दर्भमा सकारात्मक होइन नकारात्मक सर्त पो भयो । यो सोच, उहाँको यो व्यवहार नै यतिखेरको राजनीतिका लागि सबभन्दा ठूलो घातक सावित भइरहेको छ । त्यसैले यस्तो सोच–व्यवहारका साथ जति दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बाबुराम भट्टराई रहनुहुन्छ सहमतिका निम्ति चाहिने सहिष्णुता, लचकता, विनम्रता प्रकट भएर आउँदैनन् र राजनीतिक पार्टीहरूबीच अविश्वास बढिरहन्छ । काङ्ग्रेसको तर्फबाट आग्रह के हो भने हामी सबै राजनीतिक दलहरू यतिखेरको संवैधानिक सङ्कटको निकास खोज्नका निम्ति एकै ठाउँ उभिएर एउटै सोच निर्माण गर्न सक्नैपर्छ ।
अहिलेसम्म किन खोज्न नसकेको त तपाईंहरूले ?
– एक्लै कुनै पनि पार्टीले मेरै विचार सत्य हो, मैले भनेको देशभरका सबैले मान्नैपर्छ भनेर उफ्रिनुको कुनै औचित्य रहँदैन । सबै सँगै भएर नै साझा सहमति निर्माण हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले विवेकहीन तरिकाले तेस्र्याएको सर्तका आधारमा त सहमति कसरी बन्छ र ? यस्ता कुराले त अझ बढी असहमति र असहजता निम्त्याउँछ । काङ्ग्रेस–एमालेको भनाइ भनेको प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको विघटन हुन दिएर र असम्भव निर्वाचनको घोषणा गरेर जुन राजनीतिक अग्रसरता लिन खोज्नुभयो यसले राजनीतिक दलहरूका बीचमा झन् धेरै अविश्वास पैदा गरेको छ । यसले बाह्रबुँदेदेखिका सबै सहमतिलाई जोखिममा हाल्ने काम गरेको छ । त्यसैले यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री सत्ताबाट हटेर राजनीतिक दलहरूको माझमा आउनुहोस् र सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार बनाऔँ, जुन सरकारले देशको जटिलतालाई निकास दिन सार्थक सङ्कल्प गर्न सकोस्, हामी त यही भनिरहेका छौँ ।
भनेपछि नयाँ सहमति हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग तपाईं पनि सहमत हुनुहुन्छ ?
– निकासको निम्ति कहीँ त हिँड्नुपर्‍यो नि उ यथास्थितिमा बसेर त कुन निकास निस्कन्छ र ? विभिन्न सम्भावना त रहन्छन् नै सहमतिका लागि, त्यसमा हामी तगारो बन्ने पक्षमा छैनौँ जसरी प्रधानमन्त्रीको दल र उहाँ स्वयम् अवरोधक बनिरहनुभएको छ । एउटा सहमतिले अर्को सहमतिको आधार निर्माण गरिरहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई भुलेर किन पुराना सहमतिबाट आफूलाई विचलित तुल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, मैले बुझ्न सकेको छैन ।
तपाईंहरूले भनेझैँ प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट हट्नै नमाने के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– त्यो अवस्थामा त राज्यसत्ताको स्रोत अथवा सार्वभौमसत्ताका केन्द्रबिन्दु भनेका जनता हुन्, प्रधानमन्त्रीका अलोकतान्त्रिक नीति–प्रवृत्ति, एकदलीय सर्वसत्तावादी सोच–चिन्तन, अहङ्कारको भण्डाफोर गर्नका निम्ति तिनै सार्वभौमिकताको स्रोत जनताकहाँ जानुबाहेक लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका लागि अरू के पो विकल्प रहन सक्छ र ?
प्रधानमन्त्री हटाउन आन्दोलन नै छेड्ने कि राष्ट्रपति गुहार्ने ? या अन्य कुनै उपाय बाँकी छन् तपाईंहरूसँग ?
– यी सबै विकल्प एकैचोटि खुला हुन्छन् । संविधानको पालन गर्ने एक प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ राष्ट्रपति । नेपालको अन्तरिम संविधान लगातार सरकार या प्रधानमन्त्रीको कारणले क्षतिग्रस्त हुँदै गयो, देश गतिहीन अवस्थामा रहिराख्यो, देशको एकता, लोकतान्त्रिक पद्धति निरन्तर भत्किन थाल्यो, जनतासम्म पुग्ने दलहरूको बाटो नै अवरुद्ध हुन थाल्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिले केही न केही काम–कदम त गर्नैपर्ने हुन्छ । यसरी राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो दायित्व सम्झेर केही न केही विवेकपूर्ण राजनीतिक अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि जनताका माझमा जाने, जनताको शक्ति र सामथ्र्यलाई जगाउने काममा लगातार डट्नुपर्ने हुन्छ । देशमा जब–जब ऐतिहासिक परिवर्तन हुन्छ यो काम जनताको शक्तिलाई जागृत नगरी सम्भव हुँदैन । यही काम दलहरूले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सहमतिका लागि काङ्ग्रेसको यतिबेलाको बटमलाइन के हो, संसद्को चुनाव हो कि संविधानसभाको चुनाव या पुनस्र्थापना ?
– संविधानसभाको पुनस्र्थापना त यथास्थितिमा फर्कने एउटा माग हो जस्तो लाग्छ मलाई । तर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो एउटा विकल्पका रूपमा बहसमा त आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय नगरेसम्म काङ्ग्रेसजन या काङ्ग्रेसका नाममा सार्वजनिक भएका या हुने सबै विचार व्यक्तिगत हुन्, आधिकारिक होइनन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प भनेको जनताको माझ जाने नै हो । जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिएर अहिले भएका जति पनि राजनीतिक असहमति र समस्या छन् त्यसलाई मिलेरै हल गर्ने हो । सत्ताको निम्ति नभई राष्ट्रिय एकता र अस्मिताको निम्ति, लोकतान्त्रिक मूल्य–पद्धतिको निम्ति, विशाल छिमेकी देशहरूको बीचमा आफ्नो प्रतिष्ठा राख्नको निम्ति हुनुपर्छ अबका सबै काम–कदम । यसैका लागि हो जनतामा जाने पनि ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि चुनावको नयाँ तिथि घोषणा गरे भने तपाईंहरू चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ ?
– वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक र नैतिक अधिकार नै छैन चुनाव घोषणा गर्नका निम्ति भनेर हामीले धेरैपटक भनिसकेका छौँ । एउटा यस्तो व्यक्ति बन्नुभयो बाबुरामजी कि लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीबाट असफल प्रधानमन्त्री, असफल प्रधानमन्त्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट अब काम नलाग्ने प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भइसक्नुभएको छ । उहाँले सहमतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुहुन्न, अविश्वास मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा फैलाइरहनुभएको छ उहाँले । त्यसैले उहाँले सत्ता छोड्नुपर्छ । सहमति निर्माणमा उहाँबाट पुग्ने सहयोग
त्यही नै हुनेछ ।