—डा. रामकृष्ण तिम्सिना
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्टार रामकृष्ण तिम्सिना सूचनाको हकका विज्ञ हुनुहुन्छ । सूचनाको हकका बारेमा विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँसम्बद्ध नेसनल ल कलेज हालै सञ्चालनमा आएको छ । प्रस्तुत छ डा. तिम्सिनासँग गरिएको कुराकानी ।
० तपाईं अहिले के गरिरहनुभएको छ ?
– नेपालमा कानुनी शिक्षाको विकासका लागि नेसनल ल कलेज स्थापना गरी सञ्चालनको सुरुवात गरेका छौँ । यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धमा आरती नामक संस्था स्थापना गरी त्यसको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिरहेको छु । साथै कानुन व्यवसायीको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बहस–पैरवीसमेत गरिरहेको छु । यसबाहेक संविधान र सुशासनका सम्बन्धमा समेत विभिन्न तवरबाट काम गरिरहेको छु ।
० अहिले मुलुकमा संविधान र सुशासनको अवस्था के–कस्तो छ त ?
– संविधानको अवस्थाबारे भन्नैपरेन, सबैलाई थाहै छ । दण्डहीनताको अवस्था बढ्दो छ । कानुनको शासन दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ । नागरिक जिम्मेवारीको पाटो पनि कमजोर हुँदै गएको छ । यी सबै कुराले गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
० सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग कत्तिको भएको पाउनुभएको छ ?
– अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू छन् तर यसको जानकारी जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने केन्द्रीय तहका नेता र शिक्षित व्यक्तिहरूमै यसको यथेष्ट ज्ञान रहेको पाइँदैन ।
० कानुन क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा जाने सोच कसरी आयो ?
– ३१ वर्षकोे न्यायक्षेत्रको मेरो अनुभवले नेपालमा समयानुसारको मागलाई पूरा गर्न सक्ने कानुनी शिक्षा नभएको महसुस भइरहेको थियो । त्यसैगरी एक दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र मसमेतले नेपालको कानुनी शिक्षाको अवस्थाबारे छलफल गर्दै थियौँ । जसमा हालको कानुनी शिक्षा परम्परागत रूपमा सञ्चालन भई समयको मागलाई पूरा गर्न नसकी अव्यावहारिक भएको कुराले चिन्तित हुँदै यसमा नयाँ आयामसहितको व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानुनी शिक्षा दिने कलेजको आवश्यकता महसुस गर्‍याँै । जसका लागि हामीले के गर्न सक्दछौँ ? भन्नेबारेमा गरिएको छलफलबाट समयअनुकूलको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानुनी शिक्षा दिन सक्ने कलेजको स्थापना गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । कानुन अध्ययन गराउने कलेज नेपालमा धेरै कम भएको, भइरहेको अन्यन्तै सीमित कलेजहरूले समयको मागअनुसार कानुनका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने वातावरण नभएकोले सो कुरालाई पूरा गर्न सक्ने कलेजको स्थापना गर्ने निर्णयस्वरूप यसै वर्षदेखि नेसनल ल कलेज सञ्चालनमा आएको छ ।
० कानुन र कलेज यी दुई फरक कुरा हुन् नि, होइन र ?
– म सदैव कानुनको अध्ययन र अध्यायपनमा रहिरहेको व्यक्ति हँु । जागिरकै क्रममा म आंशिक रूपमा बिहान–बेलुकाको समयमा अध्यापनमा संलग्न भएको थिएँ ।
मेरो बुझाइमा शिक्षामा नैतिकता अथवा आचारसंहिता र व्यावहारिकता अनिवार्य पूर्वसर्त हो । अहिले नेपालको अध्ययन बढी सैद्धान्तिक र कम व्यावहारिक छ । शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन नगरी आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सशक्तीकरण सम्भव छैन भन्ने बुझेकोले म कानुनको शिक्षाका लागि आफ्नो समय लगानी गर्दै छु । हाम्रो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो अनुभव र ज्ञानको हस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक बन्दैन भन्ने उद्देश्यले मेरो आफ्नो क्षेत्रको उच्च शिक्षा कानुनको कलेज नेसनल ल कलेज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न लागेका छौँ ।
० नेसनल ल कलेजका विशेषताहरू के–के छन् त ?
– प्रथमत: देशकै पुरानो विश्वविद्यालय त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रको यो पहिलो कलेज हो । कानुनको क्षेत्रमा यो एउटा अवसर पनि हो र हामीलाई हाम्रो स्तरीयताको चुनौती पनि छ ।
अर्काे विशेषता भनेको सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र रजिष्टार भइसकेको व्यक्ति र कानुनका प्राध्यापक एवम् सूचना प्रविधि विशेषज्ञसमेत भई खोलिएकाले यसको सम्भाव्यता राम्रो छ । हामी देशको आर्थिक विकास र कानुनको सम्बन्धबारे अध्यापनमा जोड दिन्छौँ । बजारमा कुन र के विषयको कानुनी जनशक्ति आवश्यक छ भनी मात्र आफ्नो कलेजमा अध्ययन गराउँछाँै । त्यति मात्र होइन, प्रोजेक्ट प्रस्ताव बनाउन सक्ने, सबै कागजपत्र आफैँले तयार गर्न सक्ने, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै विषयको ज्ञाता उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । कलेजमा नै लको अभ्यास गर्ने पद्धतिको व्यवस्था छ । सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोजन गरी विद्यार्थीलाई अनलाइन गृहकार्य, मूल्याङ्कन र स्रोत सामग्रीको व्यवस्था गर्ने भएकाले भइरहेका कलेजभन्दा हाम्रो परिचान फरक हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
० कानुनको शिक्षा तुलनात्मक हुनुपर्छ भनिन्छ, तपाईंहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
– हामी हाम्रो कलेजलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने क्रममा छौँ । हाम्रो अध्यापन र अध्ययन तुलनात्मक हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय कानुन प्रणालीको समुचित सम्मिश्रणबाट कानुनको शिक्षा दिइन्छ । केस स्टडी प्रणाली हाम्रो आधारभूत मान्यता हो । विदेशी विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले हाम्रो कलेजमा क्लास लिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त कानुनका प्रोफेसरहरू यो कलेजमा पढाउन इच्छुक छन् । हाम्रो उहाँहरूसँग सम्पर्क स्थापित भएको छ ।
० नेपालमा अहिले निजीक्षेत्रका कानुन कलेज कति छन् ?
– नेपालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त तीन र त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त यो मात्र एक निजी कलेज हो । मुलुकको अवस्थालाई हेर्दा मलाई त हिजोआज कानुनी शासनको राजका लागि पनि कानुनको पढाइ जरुरी लाग्न थालेको छ ।