—डा. रामशरण महत (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)
० नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई फेरि संविधानसभाकै निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउनुको कारण के होला ?
– हामीले सुरुदेखि नै संविधानमा सहमतिका लागि पहल गरेका हौँ, तर यो प्रयास सफल हुन नसकेपछि आजभन्दा डेढ महिनाअगाडि नै अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर तय गरिसकेका हौँ । यसैलाई अहिले औपचारिक निर्णय गरिएको मात्र हो ।
० काङ्ग्रेसभित्र त संविधानसभा पुनस्र्थापनको मुद्दा पनि त उठिरहेको छ नि ?
– पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरू उठ्छन्, त्यसमा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पनि उठ्छ, यो के अनौठो विषय भयो र ?
० अनौठो नभए पनि वरिष्ठ नेता देउवा, उपाध्यक्ष पौडेलहरूले नै पुनस्र्थापनको पक्षमा आवाज उठाएपछि गम्भीर विषय त बन्यो नि, होइन र ?
– मिडियाले ‘तिललाई ताड’ बनाउन खोजेको मात्रै हो यो कुरा । हाम्रो पार्टीभित्र निर्वाचनको विपक्षमा कोही पनि थिएन र छैनन् भन्ने कुरा सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्‍यो । वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा न शेरबहादुरजी विपक्षमा हुनुहुन्छ न रामचन्द्रजीले नै विमति जनाउनुभएको छ । वैशाखमा चुनाव गर्नेमा हामी सबैको एकमत छ । उहाँहरूको भनाइ के मात्र हो भने यदि संविधानमा सहमति भइहाल्यो भने केही समयका लागि पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो । तर, अहिलेसम्म संविधानमा सहमति हुन नसकेकोले पुनस्र्थापनाको कुरो अब समाप्त भयो ।
० तैपनि पछिल्लो बैठकमा पनि पौडेल र देउवाहरूले त पुनस्र्थापनाकै पक्षमा आवाज उठाए नि, के भन्नुहुन्छ ?
– कुरा जतिपटक दोहोर्‍याए पनि त्यही नै हो, संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति बनेको भए त्यसलाई पास गर्न अल्प अवधिका लागि ब्युँताउन सकिन्छ कि भन्ने हो । हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि त्यो सम्भव भएन । त्यसैले अब यो प्रसङ्ग नै समाप्त भयो । निर्वाचनको विकल्प संविधानसभाको पुनस्र्थापना होइन भन्ने राम्रोसँग बुझ्नुपर्‍यो सबैले । वैशाखभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ, यसको विकल्प छैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको भनाइ हो । अब दायाँबायाँ कतै नहेरी, नअल्मलिई निर्वाचनमा जानुपर्छ । सबैले आफूलाई निर्वाचनका लागि तयार गर्नुपर्छ ।
० निर्वाचन गराउने सरकारचाहिँ कसको नेतृत्वमा हुनुपर्ला नि ?
– निर्वाचनका लागि निष्पक्ष राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ र अन्य राजनीतिक तर्कका आधारमा पनि त्यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गठन हुनुपर्छ भनी हामीले भन्दै आएका छौँ । वर्तमान सरकारलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन निर्वाचन गराउने ।
० काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचनको सरकार बन्न सक्दैन भनिरहेको छ त सत्ताधारी गठबन्धन र विशेषगरी एमाओवादी नेतृत्वले ?
– माओवादीले त के–के भन्छ के–के । उसले भनेको कुरा बोकेर बस्यो भने त सबै दिग्भ्रमित मात्र हुन्छन् । यस्ता असान्दर्भिक भनाइहरू माओवादीका तर्फबाट धेरै आइसके र आइरहलान् । निष्पक्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र दिन सक्छ । यतिबेला निर्वाचनमा जानु र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु मुलुकका लागि अपरिहार्य विषय हो । योभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरू आफू हारेर पनि काङ्ग्रेसले निष्पक्ष ढङ्गले गराएको सर्वविदित नै छ । त्यसैले अबको सरकारको नेतृत्व पनि हाम्रो पार्टीले गर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । स्वाभाविक ढङ्गमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ हामी ।
० स्वाभाविक ढङ्गमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न त पहिले बाबुराम भट्टराईको राजीनामा आउनुपर्ला नि, पर्दैन र ?
– उहाँ पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीबाट केको राजीनामा आउने ? उहाँलाई त राष्ट्रपतिले निकाल्नुपर्छ अब ।
० राष्ट्रपतिले हटाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ र ?
– पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती सत्ता कब्जा गरिरहनुपर्छ भन्नेचाहिँ संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ नि ? अहिले गरिने कुनै पनि निर्णय संविधानभन्दा बाहिरबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानलाई पुनः एउटा ट्रयाकमा ल्याउनका लागि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई क्रियाशील गराउनका लागि राजनीतिक तहमा सहमति गरेर नगई सुखै छैन । अहिलेको अन्योल चिर्नका लागि संविधानका धारा पर्याप्त छैन ।
० त्यसो भए राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको ठहर हो ?
– मैले पद त्याग गरेँ भनेर बाबुरामजी निस्कनु सबैभन्दा उत्तम हो र देशले चाहेको पनि यही हो, यदि यसो गर्दैनन् भने हटाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले हो । हामी त अझै चाहिरहेका छौँ कि सहमतिले नै पद त्याग गर्नुहोस् ।
० प्रधानमन्त्री आफैँ नहटे र राष्ट्रपति पनि मौन बसे काङ्ग्रेसले के गर्ने भन्ने रोडम्याप छ तपाईंहरूसँग ?
– छ, किन नहुने ? हामी अझै वार्ता गर्छौं, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान पनि सक्छौँ । यसका लागि वार्ताको ढोका, सङ्घर्षको ढोका, संवैधानिक ढोका र राजनीतिक ढोका सबै विकल्पहरू खुला छन् हाम्रा लागि ।
० सरकारका तर्फबाट विपक्षी दलहरूलाई त सरकारमा आउन अल्टिमेटम दिइएको छ, तपाईंहरू सरकारमा नगए मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने चेतावनी दिइएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– यस्ता हावादारी कुरालाई महत्व दिइरहनु जरुरी छैन । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न पटक आइरहेका छन्, म त्यसलाई महत्व दिन्नँ र टिप्पणीको लायक पनि ठान्दिनँ । पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको संसारमा कहाँ उदाहरण छ ? कसरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दारहेछन् हेरौँ त, तागत छ भने गरेर देखाए हुन्छ ।
० देशलाई बजेट त चाहिन्छ नि, होइन ?
– बजेट चाहिँदैन भनेर त कसले भनेको छ र ? नयाँ बजेट ल्याउने बेलासम्म यो सरकार रहँदैन । राजनीतिक मुद्दा समाधान भएपछि नयाँ सरकारबाट पूर्ण वर्षका लागि बजेट आउँछ ।

हामी काशीवास गइदिनुपर्‍यो कि वनकाली ?
—हृदयेश त्रिपाठी(मधेसी मोर्चाका प्रभावशाली नेता एवम् मन्त्री)
० देशको राजनीति यतिबेला बजेटमा रुमलिन पुगेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– मेरो दृष्टिमा त नेपाल मात्र एउटा यस्तो मुलुक बनेको छ जहाँ बजेटलाईसमेत राजनीतीकरण गरिन्छ । एक तृतीयांश बजेटका कारण देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त कहालीलाग्दोगरी ओरालोतर्फ लाग्दै छ । पूर्ण बजेट आएन भने देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपले ध्वस्त हुने सम्भावना तीव्र बनेको छ । कुनैबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटबाटै अहिलेको अवस्थामा पनि चलिरहन कसरी सम्भव छ ? त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ कि कस्तो बजेट बन्नुपर्ने हो, त्यसमा सबैको सहमति लिऔँ तर पूर्ण बजेट तत्काल ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
० पूर्ण बजेट ल्याउन त दलहरूबीच अन्य विषयमा पनि राजनीतिक सहमति बन्नैपर्ने देखियो, होइन र ?
– सहमतिको नाममा बजेट रोक्नु भनेको देशप्रति ठूलो अपराध हो । बजेटको नाममा सरकारलाई भित्तामा पारेर अँच्याट्ने सोच विपक्षी दलहरूले जो राखेका छन् यो अत्यन्त अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार हो । यस्तो एकाङ्की र पूर्वाग्रहपूर्ण सोच राख्नेले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बजेट भनेको देशको हो न कि कुनै सरकारविशेषका लागि यो ल्याइन्छ । सरकारले त बजेट पेस गर्ने मात्र हो । ०४८ सालदेखि मैले मुलुकको बजेट नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र मन्थन गर्ने अवसर पाएको छु, यसका आधारमा म के भन्छु भने कुनै पनि बजेट दुई प्रतिशतजति मात्र मौजुदा सरकारले तलमाथि गर्न सक्ला, होइन भने सबै पुरानै खर्चमा चल्ने हो । अहिलेकै बजेटको कुरा गर्नुपर्दा यो एमाले–बजेट हो । एमालेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सबै एमालेकै भएर बनाइएको बजेट हो यो । त्यसैको निरन्तरता एमालेले बढी खोजिरहेको मेरो बुझाइ छ ।
० विपक्षीहरूले त बजेट ल्याउन नदिन रणनीति बुनिरहेका छन्, यस्तोमा सरकारले के गर्छ त ?
– उहाँहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयत्न भरपूर गर्छ सरकारले, तर सहमति भएन भने पनि देशलाई बजेटविहीनताको अवस्थामा भने राख्न सकिन्न । यसैअनुसार सरकार अघि बढ्छ ।
० विपक्षीले नचाहेको अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तो सजिलै बजेट आउन सक्ला त ?
– जिम्मेवार विपक्षी हो भने सहमति दिनैपर्छ । देश त कुनै दलविशेषको पेवा होइन– सबैको हो । सबै जिम्मेवार रहनुपर्छ । जिम्मेवार विपक्षीले देशलाई रसातलमा लैजाने काम गर्न सक्दैन । काङ्ग्रेस–एमालेहरू भनेका स्थायी रूपले सरकारमा बसिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका दल हुन् भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ । अहिले सरकारबाहिर परेर बेरोजगार बन्नुपर्दा उहाँहरूलाई ठूलो पीडा छ । बेरोजगारबाट रोजगारदाता बन्न उहाँहरू जो खोजिरहनुभएको छ, उहाँहरूको यो चाहना तत्काल पूरा हुने छाँटकाँट मैले देखिरहेको छैन । त्यसैले, बजेटकै कारण आन्तरिक समस्यादेखि बाह्य सहयोगका कतिपय द्वारहरूसमेत बन्द भएका छन्, राष्ट्र«प्रतिको कर्तव्य सम्झेर विपक्षी दलका नेताहरूले यो गाँठो फुकाइदिनुपर्छ । कात्तिकभित्र बजेट नआए मुलुक धराशायी हुने अवस्था छ, मुलुक धराशायी हुँदा सरकारमा भएकालाई मात्र फरक पर्छ कि भोलि सत्तामा पुग्न प्रयास गरिरहेकाहरूलाई पनि असर पर्छ, यो मैले बुझाइरहनु नपर्ला ।
० बजेटको अपरिहार्यता दर्शाएर सत्तामा रहिरहने चाल त होइन यो तपाईंहरूको ?
– सत्तामा रहन बजेटलाई हतियार बनाउनै किन पर्‍यो र ? बजेटलाई यदि कसैले राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको छ भने त्यो ठूलो राजनीतिक कमजोरी हो । राजनीतिक निर्णयहरू एउटा अर्को निर्णयले सच्चिन सक्छ तर बजेट त्यसरी सच्चिन सक्दैन । बजेटविहीन अवस्थामा मुलुकलाई छोड्न न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ न त राष्ट्रपतिलाई । पार्टीका महान् नेताहरू र कसैलाई पनि यो अपराध गर्ने अधिकार छैन । बजेट पूरा आउनुपर्छ र आउँछ ।
० राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभई अध्यादेश पास नहोला, अध्यादेश पास नभई बजेट कसरी आउला त ?
– चुनावी सरकार हुनाले खर्चमाथि नियन्त्रणको कुरा उठाइनु जायज छ तर बजेट नै रोक्ने कुरा त राष्ट्रपतिजस्तो निकायले सोच्नै नसक्ने विषय हो । खर्चमाथि नियन्त्रण होइन यहाँ त बजेटमाथि नै नियन्त्रण गर्न खोजियो । राजनीतिक हतियार बनाउन खोजियो । संसदीय व्यवस्थाको नम्र्स अन्य साथीहरूले जति त मैले पनि बुझेकै छु जस्तो लाग्छ, संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नाममा कसैले बजेट रोक्न मिल्दैन । राष्ट्र«पतिले पनि यो त भलिभाँती बुझ्नुभएकै छ । यस सन्दर्भमा म जोडका साथ के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक अपराध त हामीहरूबाट भए होलान् तर यस्तै हो भने त राजनीतिकभन्दा पनि बढी त आर्थिक अपराध नै हुन पुग्यो ।
० तपाईंको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने त वर्तमान हालतमै पनि पूर्ण बजेट आउँछ होइन त ?
– पूर्ण बजेट आउनुपर्छ, आउँछ ।
० नआए तपाईंहरू सत्ता पनि त छोड्नुहोला नि, कि कसो ?
– सहमतिका लागि लचकदार ढङ्गमा कोसिस गरिरहेका छौँ । कसैले अनावश्यक हठ देखाए भन्दैमा सबै थोक छोडेर कहाँ जाने ? काशीवास जाने कि वनकाली जाने ? सत्ता छोड्नका लागि हामीले के–के गरिदिनुपर्ने हो ? कान समातेर उठबस गर्नुपर्ने हो कि या के गर्नुपर्ने हो ? उहाँहरूसँग बुझेर हामीलाई पनि ज्ञान दिइदिनुपर्‍यो तपाईंहरूले ।
० अन्त्यमा, प्रचण्डजी त सकेसम्म संविधानसभा ब्युँताउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, यो कति जायज र सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– संविधानसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना झन्–झन् क्षीण बन्दै गइरहेको छ । सङ्घीयता नै चुरो कुरो हो यतिखेर, यसमा कुरा नमिलेसम्म त्यो सम्भव देखिन्न । सङ्घीयताको सवालमा संविधानधानसभाको जुन बनोट थियो, त्यसैले नै यसलाई अवसानमा पुर्‍याएको मेरो बुझाइ छ । पुनस्र्थापना गर्नका लागि पहिले मस्यौदा तयार हुनुपर्छ । सङ्घीयतालाई लोप गराएर या उधारोमा राखेर अघि बढ्ने प्रयत्न यहाँ अहिले पनि भइरहेकोले संविधानको मस्यौदा बन्ने सम्भावना देखिन्न, यसो भएपछि पुनस्र्थापनाको सम्भावना पनि क्षीणतम् बन्न पुगेको छ । – ऋषि धमला