—नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’(सचिव, नेकपा–माओवादी)
० मुलुक सहमतितिर गयो नि, तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?
– कुनै सहमति भयो जस्तो मलाई त लाग्दैन । खै कहाँ के सहमति भयो ? दुई–चारजना तिनै–तिनै मानिसहरू कहिले कहाँ भेला हुन्छन्, कहिले झगडाको नाटक गर्छन्, कहिले फेरि मिलेझैँ गर्छन्, कथित केही बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मीहरू उनीहरूकै पछि लागेका छन्, तिनै बढाइचढाइ र बद्ख्वाइँ गरिरहेछन्, एकप्रकारले यहाँ तमासा चलिरहेछ, तर देश र जनताको पीडा उहीँको उहीँ छ । अनि कसरी भन्ने सहमति भयो भनेर ? सहमतिको जो डङ्का फुकिएको छ, यसले देशको समस्यालाई निकास दिन सक्दैन ।
० नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा पुगे नि प्रमुख चार दल त, यसले अब संविधानसभाको निर्वाचनतिर देशलाई लैजान्छ, अनि निकास मिल्दैन र ?
– पात्र फेर्दैमा निकास निस्कने त होइन नि, कस्तो कुरो नबुझेको भन्या ? रोग एकातिर छ औषधिको स्वाङ अर्कोतिर रचेर कहिले ठीक हुन्छ ? जुन संविधानसभा निर्वाचनको कुरा गरिँदै छ, यो सब बकवास हो, ‘डमी’ संविधानसभाले केही दिनेवाला छैन । यो सबैले समयमै बुझ्दा हुन्छ ।
० संविधानसभाको चुनावले निकास दिन्छ भनेर सबैले भनिरहेका छन्, के तपाईंहरू त्यो चुनावमा भाग नलिने ?
– एउटा कुरा यो बुझौँ कि यहाँ जसले चुनावको रट लगाइरहेका छन् त्यो फाल्तु कुरा हो, चुनाव गराउने मकसदबाट यो कुरा गरिएकै होइन । अर्थात्, चुनाव नै हुनेवाला छैन भने भाग लिने या नलिने विषयमा निरर्थक कुरा अहिले किन गरिरहने ? रहे–भएको वास्तविक संविधानसभालाई विघटन गर्ने अनि डमी संविधानसभाका लागि निर्वाचनको ढोल किन फुक्ने ? नक्कली, ढोंगी, पाखण्डी हो फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा ।
० अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नु जायज र सामयिक हुन सक्छ र ?
– संविधानसभा हुनेवाला नै छैन भनेको । स्वीकार र अस्वीकार, सामयिक र असामयिकको कुरा किन गरिरहने ? भएको संविधानसभालाई किन विघटन गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनसक्छन् यी धुन्धुकारीहरूले ? त्यसपछि कुरा गरौँला के जायज र नाजायज भन्ने ।
० तैपनि बताइदिनुस् न सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईं र तपाईंको पार्टीले ?
– सुशीलजीको व्यक्तिगत जीवनबाट म प्रभावित छु । उहाँले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारका लागि जुन त्याग गर्नुभएको छ त्यो अनुकरणीय छ । अहिलेका नयाँ जोगीहरूले अनुहारमा बाक्लो खरानी घसेर देश र जनतालाई ढाँट्दै हिँडेका छन्, तिनीहरूको जीवनभन्दा त सुशीलजीको जीवन कता हो कता प्रशंसनीय छ । यस हिसाबमा उहाँलाई माने पनि अन्य राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा त मैले उहाँको उम्मेदवारीलाई यत्तिकै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन ।
० चाहेको के हो त तपाईंहरूले अहिलेको अवस्थामा ?
– नयाँ सहमति खोजेका हौँ हामीले । जनयुद्धका प्रस्तावहरूसँगको सहमति खोजेका हौँ हामीले । गिरिजा र प्रचण्डले गरेको सिग्नेचरको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन हुने सहमति खोजेको हामीले । आजको आवश्यकता पनि यही हो ।
० एमाओवादीले अब मान्ला र तपाईंहरूको कुरा ?
– कसको कुरा गरेको ? पतन भइसकेकाहरूको किन कुरा गर्ने ?
० कसरी पतन भयो त एमाओवादी ?
– जायज मुद्दाहरू सबै छोडेपछि के भयो भन्ने त ? माओवादको सिद्धान्त सबै छोडेपछि पनि माओवादी भइरहन मिल्छ र ?
० तपाईं प्रचण्डसँग अत्यन्त निकट रहेर काम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, किन यस्तो कुरा गर्नुभएको ?
– एकै राजनीतिबाट काम सुरु गरेकाहरू विचार र व्यवहार मिल्दासम्म निकटताका साथ एकै ठाउँमा रहनु कुनै नयाँ कुरा होइन । अब उहाँले गति छोडिसक्नुभयो, नेपाली जनता र जनयुद्धलाई धोका दिएर सत्ताको राजनीतिमा फाल हानिसक्नुभयो भने म के कुरा गरूँ त ? भगवान् मानेर पूजा गरिरहुँ ?
० बाबुराम भट्टराईको सरकार त जाने भयो नि, अब त खुसी हुनुहोला नि ?
– बाबुरामजीसँग मेरो कुनै रिसराग छैन, उहाँ गए पनि बसे पनि भन्नु केही छैन । हामीले त आमनागरिकको सुदिनका लागि उचित व्यवस्थाको कुरा गरेका हौँ । यही स्थितिमा त बाबुरामजी गए पनि बसे पनि के र ? मेरो भनाइ के भने बाबुरामजी हुँदाखेरि सहमतिको सरकार नहुने, सुशीलजी भए सहमतिको सरकार हुन्छ भन्ने होइन ।
० तपाईंहरू त बाबुरामको सरकार जसरी पनि हट्नैपर्छ भनिरहनुभएको छ नि, होइन र ?
– उहाँ हट्नुपर्छ भनेर मात्रै होइन, राजनीतिक रूपले नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा जो कामहरू भएका छन्, जनअधिकारका विरुद्धमा जो कर्महरू भएका छन्, जुन रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ, महँगी र कालोबजारीले देशलाई आघात पुर्‍याएको छ, यो स्थितिको सरकारले जिम्मा लिन सक्दैन भने छोड्नुपर्छ भनेका हौँ हामीले, चाहे बाबुराम हुन् या अर्को कोही ।
० तपाईंहरूको चाहनाअनुसार रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेकोले विरोध गर्नुभएको पनि भन्छन् नि ?
– उहाँ भए त राम्रै कुरा हो । हाम्रोतर्फबाट अघिसारिएका एजेण्डाहरू पूरा गराउन त बादलजी भएको राम्रो हो हाम्रा लागि । माओवादीका युद्धकालीन प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि हामीसँग योजनाहरू छन्, लिडरहरू छन् त भनिरहेकै छौँ नि । तर, तपाईंले लगाएको आरोपचाहिँ सत्य होइन ।
० तपाईंको पार्टीभित्र पनि जनविद्रोहमा जाने कि नजाने भन्नेमा विवाद त सुरु भएछ नि, होइन ?
– अरूले तलाउमा ढुङ्गा हानिदिएको कुरा मात्र हो यो । हाम्रो पार्टी त शान्त ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ । यस्ता हल्लाको पछाडि कुनै तुक छैन ।
० अध्यक्ष वैद्यले त जनविद्रोहमा जान हुँदैन भनी राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको कुरा छ त ?
– कतिपय सञ्चारकर्मी साथीहरूले लौ माओवादीले उग्र बाटो लिने भयो भनेर प्रोपोगण्डा फैलाइदिएको सन्दर्भसँग जोडिएको कुरा मात्र हो यो, यसमा धेरै टाउको नदुखाए हुन्छ ।
० जनताले दिगो शान्ति चाहेका छन्, यस्तोमा के जनयुद्धमै जानुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– हो, जनताले शान्ति चाहेका छन् । तर, शान्ति त यस्तो होस् जसले जनताको जीवनलाई रक्षा गरोस्, नयाँ र समृद्ध भविष्य देओस्, देशको स्वाधीनतालाई रक्षा गरोस्, त्यस्तो शान्ति पो शान्ति त । जनताको गाँस–बास लुट्ने प्रकृतिको शासनले पनि कहीँ शान्ति मिल्छ ? मुठ्ठीभर मानिसलाई स्वर्ग दिने, आमजनतालाई नरकमा धकेलिदिने, यस्तो पनि शान्ति हुन्छ ? कसले चाहन्छ यस्तो शान्ति ?
० यदि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो भने तपाईंहरू सहभागी हुने कि नहुने ?
– यो त हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौँ नि । जब हामीलाई सहमतिको प्रक्रियामा सहभागी नै बनाइएको छैन भने ह्वात्तै त्यत्तिकै सरकारमा जाने कुरा आउँदैन । हामी के भनिरहेका छौँ त्यसको सुनुवाइ नै भएको छैन । हामी आफ्नो एजेण्डामा अडिग छौँ, आन्दोलनले नै कहाँ लैजान्छ, हामी त्यसैको पर्खाइमा छौँ । आजको मितिमा तीन–चारजनाले सहमतिको डङ्का जो पिटिरहेका छन्, यसको भुलभुलैयामा हामी फसेका छैनौँ भनेर बुझौँ । जुन प्रक्रियामै सहभागी हामी छैनौँ, यस्तामा मन्त्रीको गाडी चढ्न ब्रिफकेस बोकेर कुदिहाल्छौँ भन्ने कसैले ठानेका छन् भने त्यो महाभूल हो ।
० सहमतिको विरोधी त तपाईंहरू होइन नि ?
– कसरी विरोधी हुनसक्छौँ ? तर, सहमति ‘रियल’ हुनुपर्‍यो । वास्तविक सहमतिको विरोधी हामी हुनै सक्दैनौँ । देखावटी सहमतिसँगचाहिँ हामीलाई घृणा छ । सहमतिको जो कुरा गरिएको छ, यसले कुनै नयाँ एजेण्डा बोकेर आएको छैन । लोभी–पापीहरूबीच कुरा मिल्दैमा त्यसलाई वास्तविक सहमति भन्न त मिल्दैन । – ऋषि धमला

महिला विदेशिनुबाट रोक्न विकल्प आवश्यक छ
—शरु जोशी (कार्यक्रम विशेषज्ञ, युएन वमन)
० शरुजी, तपाईं र तपाईंको संस्थाले वैदेशिक रोजगारी विषयमा काम गर्न थालेको दशकै बित्यो, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– नेपालमा सरकार तथा मिडियाले र केही संस्थासँग गरेका सहकार्यको अनुभव राम्रो मान्नुपर्छ । नीतिगत रूपमा धेरै बलिया पहल नेपालमा भएका छन् । यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष अलि कमजोर छ । धेरै सुधार्नुपर्ने ठाउँ छन् तर नेपालको प्रगतिलाई विश्व समुदायले फास्टट्रयाकमा आएको मुलुकका रूपमा राम्रो समीक्षा गरेका छन् । हामीले युरोपियन युनियनको सहयोगमा १५ जिल्लामा महिला कामदारको संस्था ‘पौरखी’लाई एकजुट पार्न सकेका छौँ । यस मानेमा सन्तुष्ट छौँ ।
० तपाईंले राम्रो ऐन, नियमावलीको कुरा गर्नुभयो, यसमा महिलाका के–कस्ता कुरा समेटिएका छन् । तपाईंले पनि ऐन–मस्यौदा समितिमा बसेर काम गर्नुभयो, होइन ?
– हो, यूएन वुमनका तर्फबाट मैले पनि करिब चार वर्ष ऐन–मस्यौदा समितिमा बसेर कार्य गर्ने मौका पाएँ । महिलाका विषयमा मुख्य रूपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद नगरिने, महिलाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने, महिलाका बालबच्चालाई शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिने, हजारभन्दा बढी कामदार भएका मुलुकमा श्रमसहचरी महिला पठाउने, संस्थागत तवरबाट जान प्रोत्साहन गर्न अभिमुखीकरण तालिम शुल्क शोधभर्ना दिने आदि व्यवस्था छ ।
० तपाईंहरूले सरकारसँग सहकार्य गरेको कति भयो ? यसबीचमा के–कस्ता कार्य भए ?
– जब हामीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गर्‍यौँ त्यसबेला श्रम मन्त्रलाय ‘डिनायल’को अवस्थामा थियो । अर्थात् महिला कामदारका विषयमा काम गर्ने वातावरण थिएन । खाडी मुलुकमा महिलालाई काम गर्न प्रतिबन्ध भएकाले यो विषय साँच्चै ओझेलमा थियो । त्यस्तो ‘डिनायल’को अवस्थाबाट कार्य गर्न सुरु गरेको अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, नीति पास हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । सरकारले विभाग, बोर्ड, न्यायाधिकरणजस्ता संरचना खडा गरेको छ । श्रमसहचरी जान थालेका छन् । भैपरी आएका अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । अहिले नयाँ संरचना खडा भएपछि १५८३ लासको क्षतिपूर्ति दिने, अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्ने काम भएका छन् । खाडीका चार मुलुकमा काम गर्ने महिला कामदारका लागि निर्देशिका तयार भएका छन् । चार देशमा अस्थायी सेल्टर खडा भएका छन् ।
० महिलाकै बारेमा चाहिँ के सुधार भयो ?
– अवश्य छ, संस्थागत जाने महिलाको सङ्ख्या असाध्यै न्यून थियो, तर पछिल्लो समय १०६ प्रतिशत महिला संस्थागत तवरले जान थालेका छन् । एजेन्टले महिलालाई ठग्यो भन्ने सवालमा, एक सय ५७ एजेन्टले लाइसेन्स लिएका छन् । यो ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । फर्केका महिलाका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम भएका छन् ।
० पुनर्एकीकरण कार्यक्रम ?
– हो, विदेशमा बसेर आएपछि घरपरिवार र समाजमा पुनस्र्थापित हुनु सजिलो छैन । पुनर्एकीकरण भनेको भावनात्मक र आर्थिक दुवै हुन्छ । काम गर्दाको दूरीले सम्बन्ध चिसो हुनसक्छ, त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । अर्को पुनः बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी हुन नपरोस् भन्न रोजगारीको विकल्प पनि चाहिन्छ । यसैका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम चाहिन्छ, यसको व्यवस्था ऐनमा समेत छ । हाल श्रम मत्रालय र यूएन वुमनको सहयोगमा तीन जिल्लामा हामीले एक सय ५० महिलाका लागि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस्तो कार्यक्रम सबै पुरुष र महिलाका लागि आवश्यक छ ।
० अहिलेसम्म जति पनि पहल भए यसलाई चुस्त बनाउन के गर्नुपर्ला, कमी कहाँ भएको हो ?
– मेरो विचारमा सरकारको संयन्त्र, मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता हुनुपर्छ । नत्र नीति आफैँ कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ? सर्वप्रथम त पासपोर्ट दिने निकायमा हरेक जिल्लामा नै एक सेल हुनुपर्छ, आवश्यक जानकारी दिनका लागि । वैदेशिक रोजगारीको अवसर र जोखिमबारे जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँमा नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । सूचनाको हक सुनिश्चित नभएसम्म नागरिकको जोखिम कम गर्न सकिँदैन । ठगी भएमा न्यायमा पहुँच हुन सक्दैन । यसको स्थानीय निकायमा सम्बोधन हुन योजना बजेटले बनाउने निकायमा यस विषय हेर्ने डेस्क हुनुपर्छ । मन्त्रालयबीच कार्य विभाजनले गर्दा विषयगत दूरी छ, तर गाउँ, जिल्लामा श्रम मन्त्रालयको शाखा छैन । यदि स्थानीय तथा सङ्घीय व्यवस्था मन्त्रालयले यस विषयमा कार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न नसके यो विषय त स्थानीय स्तरमा सम्बोधन हुन सक्तैन ।
० केही पहल भएका छन् त ?
– अहिले २६ जिल्लामा महिला विकास अधिकृत, जिल्ला विकास तथा सामाजिक परिचालकको तालिमका लागि हातेपुस्तिका तयार भएका छन् । तालिमको एकदम सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । महिला विकासले संयोजन गर्ने सेल्टरमा विदेशबाट फर्केका महिलाले पनि स्थान पाएका छन् । जिल्ला विकासले योजनाहरूमा समावेश गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ ।
० वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने राजनीतिक निकायको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ?
– पहिले केही राजनीतिक दलको अलि ‘रिजिड’ धारणा पाउँथेँ । तर, अब वैदेशिक रोजगार अल्पकालीन उपाय हो जसलाई टार्न सकिँदैन भन्ने महसुस भएको देखिन्छ । साथै यसको नेपालको गरिबी निवारणप्रति योगदान देखेर यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । संविधानसभाको चुनावमा धेरै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा यसलाई सम्बोघन पनि गर्नुभएको छ ।
० तपाईंहरूले कुवेतमा दूतावास खोल्न धेरै वकालात गर्नुभएको थियो, अन्यत्र पनि यस्ता पहल भएका छन् कि ?
– कुवेतमा दूतावास खोलेपछि महिलाका धेरै सरोकार बाहिर आए । हाल महिलाको समस्या हेरी बहराइन, ओमन, लेबनानमा दूतावास खोल्न पाए धेरै मद्दत पुग्ने थियो । अस्थायी सेल्टरको पनि सुधार आवश्यक छ । जति दूतावास बलियो भयो उति हाम्रा महिलालाई सहयोग पुग्छ । माइत बलियो भएकी छोरीलाई सजिलै कसैले हेप्न सक्दैन भन्ने त उखान नै छ नि ।
० वैदेशिक रोजगारीले पुर्‍याएको राम्रो पक्ष तपाईंलाई के लाग्छ ?
– वार्षिक तीन–चार लाखले रोजगारी पाएका छन् । दलित, जनजाति, मधेसीको विदेशको एक्स्पोजरले, कमाएको पैसाले आत्मविश्वास बढाएको छ, सीप भित्रिएको छ । फर्किएकाहरू देश, संस्कृतिबारे धेरै संवेदनशील बनेका छन् । फर्केकाले गाई पालेर, टमाटर खेती गरेर, अस्ट्रिज पालेर सम्भावनाहरू पस्केका छन् ।
० नराम्रा कुरा नि ?
– धेरै छन्, चाँडै सचेत हुन आवश्यक छ । लहलहैमा जाने लहर अझै छ । विवाह, सम्बन्धमा समस्या देखिन थालेको छ । रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन सकेको छैन । कृषि ओझेलमा छ । अभिलेखबद्ध नभएकाको समस्यामा ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन । अभिलेखबद्ध नभएकाको उद्धार, क्षतिपूर्ति हुन नसक्दा महिला दोहोरो मारमा छन् ।
० यस्तो समस्याका बाबजुद महिला किन विदेश जान्छन् ?
– घरभित्रको विभेद या घरको हिंसाबाट आजित भएर जान्छन् या घरमा आर्थिक समस्या परेपछि महिला विदेश लाग्छन् । कोही श्रीमान्को रक्सी पिउने आदत हैरान भएर पनि विदेश लाग्न बाध्य भएका छन् । यदि रोजगारीको विकल्प यहीँ खडा गर्ने हो भने, हिंसा कम गर्ने काम भयो भने हामीले धेरै महिलालाई बचाउन सक्छौँ ।
० अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
– वैदेशिक रोजगारी अल्पकालीन उपाय हो । हाम्रा युवालाई मुलुकले रोजगारी दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सले दिगो विकास हुन सक्तैन । तर, अहिले तत्काल यो सम्भव छैन भने जोखिम न्यूनीकरण र अवसर वृद्धि गर्ने रणनीति लिनु राम्रो हुन्छ ।