-उपेन्द्र यादव (अध्यक्ष, मजफो नेपाल)
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना झन् टाढियो, दलहरूबीच दूरी झन् बढ्यो, अब के होला ?
– दलहरूबीच सहमति हुन सकेन र मुलुकले निकास पाउन सकेन भने मधेसी आन्दोलनलगायत विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुनेछन् । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको छ, यस्तै अवस्था कायम रहे नेपाल असफल राष्ट्र बन्न सक्छ ।
० कसको कारणले होला यस्तो अवस्था आएको ?
– ०७ सालको उपलब्धि ०१५–१६ सालमा आएर समाप्त भयो, ०३६ सालको उपलब्धि ०४६ सालमा समाप्त भयो, ०४६ सालको उपलब्धि ०५८ मा आएर समाप्त भयो । यसैगरी आजको तीन दलका शीर्ष भनिने नेताहरूको राजनीतिक सत्ताको स्वार्थका कारण जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ । त्यसैले सहमति गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने आवश्यकता परेको छ । जनप्रतिनिधिबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । यतिबेला स्थानीयदेखि केन्द्रीय निकायसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधि छैनन् । यस्तो मुलुकमा लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ ।
० यस अवस्थाले त अब वैशाखमा चुनाव पनि नहुने भयो, होइन त ?
– सहमतिको छेउटुप्पो छैन भने वैशाखमा चुनाव कसरी हुन्छ त ? विगतका उपलब्धिहरू संवैधानिक रूपले संस्थागत हुन सकेका छैनन् । मुलुक अराजकताको बाटोबाट असफलतातर्फ हुइँकिँदै छ भने चुनाव हुने कल्पना यस्तै हालतमा त कसरी गर्ने ?
० एमाओवादी पार्टी यसरी सहमतिबाट किन टाढिएको होला त ?
– माओवाद भन्ने सहमतिको विषय नै होइन नि त उ वर्गसङ्घर्ष र वर्गसत्ता स्थापना भन्ने विषय हो उनीहरूको । त्यो दर्शनमा सहमति भन्ने कुरा कहाँनेर हुन्छ र ? चीनमा माओले च्याङकाइसेकसँग केही समयका लागि रणनीतिक सहमति गरे, तर आफू माथि परेपछि सिध्याइदिए । अहिलेको एमाओवादीको रणनीति पनि काङ्ग्रेसलाई हरियो घाँस देखाउने, एमालेलाई उल्लु बनाउने अनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने र मौका परे एकदलीय तानाशाहीतर्फ लैजाने नै हो । नेपालमा अब सम्भव नहुने यस्तो दुस्प्रयास ऊ गर्दै छ । उसको विचार, दर्शन नै यही हो भने काङ्ग्रेस र एमालेले यो बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
० काङ्ग्रेस–एमाले त सहमति हुन्छ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भनेर हिँडिरहेकै छन् त ?
– माओवादीले हरियो घाँस देखाउन्जेल पछ्याइरहन्छन् भने नि मैले । भुल्याउँदै–भुल्याउँदै पिछलग्गु बनाइरहन्छ अनि कहाँनेर लगेर पछारिदिन्छ, त्यसपछि चेत खुल्नै नसक्ने गरी प्राण जान्छ । यस्तै रवैया अपनाइरहे त हुने यही नै हो ।
० संविधानसभा पुनस्र्थापनाको एजेण्डा प्रचण्डजीले फेरि अघिसारे नि, यो सम्भव छ र ?
– विचित्रको मान्छे हो प्रचण्डजी उ दिनमा तीनपटक फेरिने उनको एजेण्डाको के कुरा गर्ने ? उनको कुनचाहिँ एजेण्डा वास्तविक हो र कुनचाहिँ कृत्रिम भन्ने नै छुट्टिँदैन भने तिनको एजेण्डामा के तुक खोजिरहने ? उनको राजनीतिक आस्थामाथि नै विश्वास कम छ । उनी यतिबेला दिशाहीन भएका छन्, भ्रष्टाचारीहरू, अवसरवादीहरू र नवमाओवादीहरूको घेराबन्दीमा परेर उनी विचलित, दिशाहीन र अत्यन्त कमजोर पनि भइसकेका छन् ।
० चुनाव नहुने अवस्थामा संविधानसभा पुनस्र्थापना उपयुक्त नै हुन्छ, होइन र ?
– लोकतन्त्रमा चुनाव किन नगराउने ? म्याद समाप्त भइसकेको निकम्मा संस्थालाई ब्युँताउन थाल्ने कि फ्रेस म्यान्डेटका लागि निर्वाचनमा जाने ? जनता ताजा जनादेश चाहन्छन्, लोकतन्त्रको मर्म त्यही नै हो । हिजो आफैँले असफल तुल्याएको संविधानसभालाई पुनस्र्थापन गर्छु भन्नुजस्तो निर्लज्जता के हुन सक्छ ? कुन कानुनी आधारमा संविधानसभा ब्युँताउने ? यो बेतुकको कुरा हो ।
० नेपालमा यसरी राजनीतिक समस्या बल्झिनुमा छिमेकी देशहरूको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– मित्रराष्ट्रहरूलाई दोष दिने खास ठाउँ रहन्न । आफ्नो गाँठो बलियो बनाउनु अर्कालाई दोष नदिनु भन्ने हाम्रो पुरानो भनाइ छ । आफूले गति छाडेपछि अर्कालाई दोष दिएर आत्मसन्तुष्टि लिन खोज्नु बेकार छ । मलाई लाग्छ, भारतलगायत चीन, अमेरिका तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूले नेपालमा शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने नै चाहेका छन्, मेरो दृष्टिमा एक–दुईजना व्यक्तिले के भन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा अलग हो । गति त हाम्रै नेताहरूले छाडेका हुन् ।
० तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, छिमेकीसँगको सम्बन्धका सवालमा नेपालको परराष्ट्रनीति कस्तो छ ?
– नेपालको पनि कुनै परराष्ट्रनीति छ र भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले । ठोस परराष्ट्रनीति नै छैन हाम्रो ।
० किन बन्न सकेन त ठोस परराष्ट्रनीति ?
– नेपालका परराष्ट्रनीति नीतिभन्दा पनि अन्य कुराहरूबाट निर्देशित हुने गरेको पाइन्छ । यो गम्भीर कुरा हो र यसैका कारणले गर्दा ठोस नीतिको तर्जुमा हुन सकेनजस्तो लाग्छ मलाई त ।
० राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणका अवसरमा त्यहाँका सबै प्रमुख नेता तथा सत्ताधारीसँग भेटघाट गर्नुभयो, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– हाम्रा राष्ट्रपतिले भारतको तीनपटक औपचारिक भ्रमण गरिसक्नुभयो, तर भारतको उच्च तहबाट एकदशक पनि बढी भइसक्यो नेपालको भ्रमण नभएको । राष्ट्रपति बारम्बार जान्छन् र वार्ताहरू गर्छन्, तर के–के कुरा भयो भन्ने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र आमजनतालाई पनि जानकारी गराइएको छैन । जानकारी नै नदिएपछि त्यसबारेमा के कमेन्ट गर्ने ?
० नेपाली राजनीतिमा भारतीय पक्षको जुन चासो र चिन्ता देखियो, यसबारे त कमेन्ट गर्न सक्नुहोला नि ?
– यो त स्वाभाविक छ । ग्लोबलाइजेसनको युगमा एक नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले नेपालमा भारतको चासो र चिन्ता हुनुलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न मिल्दैन । नेपालका घटनाक्रमबाट भारत, चीन र अन्य मित्रराष्ट्रहरू प्रभावित नहुने कुरै छैन । तीनतिरबाट खुला सिमाना जोडिएको भारत त अझ सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ यहाँको घटनाक्रमबाट । धेरै संवेदनशीलता जोडिएको छ भारतको नेपालसँग । तर, नेपालका प्रमुख भनिएका तीन नेताहरूले कुरा नबुझेको देख्दा अचम्म लाग्छ मलाई । सत्तालिप्सालाई त्यागेर राजनीति नगरिरहेका दल र नेताहरूकै कारण भारत स्वयम् पनि चिन्तामा परेको हो ।
० प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता नछोड्ने निर्णय गर्नुभयो, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– सत्ता नछोड्ने सोच त उहाँको पहिले नै निर्धारित थियो । जुन दिन संविधानसभाको विघटन गराउने प्रयास हुँदै थियो र संविधानसभालाई संविधान नबनाईकनै समाप्त पारियो, त्यो दिन नै उहाँहरूको निष्कर्ष थियो कि अब सत्ता छोडिँदैन । मुलुकलाई बिस्तारै–बिस्तारै आफ्नो ग्रिपमा लिएर जाने, त्यसका लागि संवैधानिक अङ्गहरूलाई शिथिल पार्ने र सरकार मात्र बाँकी राख्ने रणनीति पहिले नै बनेकाले बाबुरामजीले सत्ता छोड्दिनँ भन्नुमा कुनै आश्चर्य लागिरहेको छैन मलाई त ।
० रणनीतिक रूपले नै एमाओवादी अघिबढिरहेको हो त्यसो भए ?
– निश्चित रूपमा लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, सत्ता कब्जा गर्ने र चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुकलाई धसाउने चालमा लागेकै हो एमाओवादी नेतृत्व ।
– ऋषि धमला