(नागरिक समाजका अगुवा)
० राजनीतिक सहमतिको अभावमा राजनीतिक अवस्था गञ्जागोल भएको बेला नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको अवस्था छ, तपाईंहरू किन यसरी सडकमा आउनुप¥यो ?
– हामी त सधैं सडकमै त छौँ । मैले त आजभोलि यो भन्ने गरेको छु कि जो जङ्गलमा थिए ती आज महलमा पुगे, जो महलमा थिए अहिले जङ्गलमा पस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हामी नागरिक समाज त सधैँ सडकको सडकमै छौँ । किनकि, हामी जनता र राष्ट्रको मात्र हित चिताएर आफ्ना आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ । यतिबेला राष्ट्र र जनताका हितका कुरा नै फेरि ओझेलिन थालेको छ । कानुनी व्यवस्था छैन, शान्तिसुरक्षा कता गयो कता, महँगी त्यत्तिकै उकासिएको छ, अभाव त्यत्तिकै, बत्ती छैन, यस्तो अवस्थामा हामी पनि चुप बसे कसले मुलुकका लागि आवाज उठाइदेला ? त्यसैले हामी सडकमा उत्रिनुपरेको हो ।
० तपाईंले उठाएका मुद्दा त सही छन्, तर सडकमा त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विरोध पो बढी सुनिएको छ त ?
– यी मुद्दा हल हुनुप¥यो भनेर आवाज उठाउँदा त स्वतः बाबुराम भट्टराईको विरोध हुन्छ र हुनुपर्छ नि † देश बर्बादीको ज्वालामा धपधपी बलिरहँदा पनि कोही चुप बस्न सक्छ र ? यतिबेला बाबुराम भट्टराईको विरोध नगर्नु भनेको त देश र जनताप्रति असम्वेदनशील बन्नु ठहरिन्छ । कुनै पनि सचेत तथा देश र जनतालाई माया गर्ने व्यक्ति यस्ता निकम्मा प्रधानमन्त्रीको विरोध नगरिरहन सक्दैन । ४५ दिनभित्र सबै राजनीतिक समस्या किनारा लगाउन नसके एक दिन पनि बढी कुर्सीमा बस्दिनँ भनेको व्यक्ति दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समस्या बल्झाएर यसरी कुर्सीमा टाँसिइरहन सुहाउँछ ? चुनावको मिति तोके तर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनन्, अर्को मिति तोके त्यो पनि लछारपाटो लगाउन सकेनन् । शान्तिसुरक्षाको यो अवस्था छ भने कुन नाकमुखले उनी अहिले प्रधानमन्त्री भएर बस्ने ?
० प्रधानमन्त्रीले त आफूले जत्तिको राम्रो काम ०६३ यताका प्रधानमन्त्री कसैले गर्न सकेका थिएनन् भनी दाबी गर्ने गरेका छन् नि त ?
– प्रधानमन्त्रीका रूपमा त होइन बाबुराम भट्टराईले विद्रोही नेताबाट तात्तातै आएर अर्थमन्त्री हुँदाचाहिँ राम्रो काम गरेकै हुन्, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न खोजे पूर्वाग्रही ठहरिन्छौँ । उनले त्यतिबेला दिएकोजस्तो राम्रो बजेट आजसम्म कसैले दिएका थिएनन् भन्न चाहन्छु म त । जनयुद्धको भावना, जनआन्दोलनको मर्म बुझेर देशहितमा गरेको काम थियो, त्यो भन्दा फरक पर्दैन । तर, काठमाडौंभित्र पसेर बिस्तारै–बिस्तारै यहाँको जब यिनले पावर चाखे, जब–जब उनीभित्र महत्वाकाङ्क्षा जाग्न थाल्यो कि उनी पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, जब पालुङटार घटना भयो, लगत्तै जब धोबीघाट घटना हुँदै फुत्त जब उनी प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई बिग्रिँदै–बिग्रिँदै गए र अहिले त खिया परेको पत्रुसमान उनी बन्न पुगेका छन् ।
० त्यसो भए तपाईंको दृष्टिमा बाबुराम नेतृत्वको सरकार असफल सरकार हो, होइन त ?
– असफल मात्र होइन यो त सरकार नै होइन भन्छु म । यस्तो अपूर्ण र असंवैधानिक सरकारलाई किन सरकारको मान्यता
दिनु ? उनी संविधानसभाबाटै चुनिएर आएको भनी दम्भ गर्ने गर्छन्, तर संविधानसभाले त पूर्ण सरकार मागेको हो, आजको अपरिहार्यता त पूर्ण र सर्वसहमतिको सरकार हो । आजसम्म यो सरकारले पूर्ण या राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप लिन सकेको छैन । त्यसैले यो असफल मात्र होइन सरकारको रूप नै नभएको एउटा मुर्खुट्टो अवस्थाको जनतालाई तर्साउने तत्व मात्र हो ।
० यस्तो सरकारलाई कसरी हटाउनुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– हामीले त ‘हट’ भन्ने न हो, समातेर गोद्न मिलेन † हाम्रो काम त यो–यो कमी–कमजोरी भयो, यो दोष देखियो भनेर औँल्याउने र दबाब दिने हो । हामी कुनै डन होइनौँ, माफिया होइनौँ, हामीसँग कुनै विदेशी शक्ति पनि छैन, पुलिस र आर्मी हामीसँग छैन । हामीले त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार चल भनेर आवाज उठाउने हो, दबाब दिने हो । लोकतन्त्रमा लोक (पब्लिक)को सुन्नुपर्छ भन्ने आफूलाई विद्वान् भन्न रुचाउने बाबुरामलाई थाहा छैन होला त ? यिनी त एकदम ढोँगी व्यक्ति पो रहेछन् । कतै बाबुराम भट्टराई र उनलाई साथ दिने मधेसी दलहरूले लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउन लागेका त होइनन् भन्ने आशङ्का पो जन्मिन थालेको छ यतिबेला त ।
० बाबुराम भट्टराईले यसरी पदप्रति मोह किन दर्शाउनुभएको होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– पदमा पुग्नेबित्तिकै मानिसको दिमाग नै खुस्काइदिने भाइरस प¥यो उनलाई पनि † सतीको श्राप परेको देश हो, त्यही श्रापको उपज भन्नुपर्ला अब । नत्र अर्थमन्त्री हुँदासम्म त्यति राम्रो काम गरेका, जनयुद्ध र जनताको मर्म पक्रेर अघि बढेका व्यक्ति अहिले यस्तो लिच्चड किन बन्थे र ? यसरी पदमा टाँसिएर बस्न मन लाग्नुमा उनको पार्टीको पोजिसनले पनि काम ग¥यो जस्तो लाग्छ । किनकि, पार्टीभित्र उनको खास पकड र शक्ति छैन । जनताबाट त पूरै उनी अलग्गिइसके । यसले गर्दा कसरी पार्टीमा पकड बनाउने भन्ने धुन उनमा सवार छ र सत्ता र पैसालाई यसका लागि हतियार बनाउने प्रयास सायद उनी गर्दै छन् । यहाँसम्म पनि मलाई लाग्छ कि पार्टीमा प्रचण्डलाई कमजोर बनाउँदै उनलाई फ्याँक्नै पो सकिन्छ कि भन्ने भयङ्कर खतरनाक मनोकाङ्क्षा बाबुरामले पाल्न थालिसकेका छन् । विदेशी शक्तिको आड र आर्मी–पुलिसलाई फकाउने उनको गिरेको चालमालका आधारमा यस्तै लाग्छ मलाई । उनी एमाओवादी पार्टी नै हत्याउने दाउमा लागेकाले पनि सत्तालिप्सा यस्तरी बढेको हो उनमा ।
० मोहन वैद्यले ‘बाबुराम त छिमेकी भारतका एक इमानदार ठेकेदार हुन्’ भन्नेसम्मको आरोप लगाएका छन्, यस्तो के भनेको होला ?
– वैद्यजीले धेरै नजिकबाट बाबुरामजीलाई बुझेका छन्, त्यसैले उनले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । मलाई पनि यसमा शङ्का लागिरहेको छ । किनकि, जब उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए, त्यतिबेला जसरी उनको स्वागत गरिएको थियो त्यो धेरै बेइज्जतीपूर्ण थियो । डेपुटी चिफ अफ प्रोटोकल आएर उनलाई स्वागत गरेको थियो । त्यस्तो पनि बाबुरामले आरामसाथ सहेका थिए । यस्तो त दलालले मात्र सहन्छ, अरूले सक्दैन । अर्को कुरा उनलाई बिप्पा सम्झौता नगर्नु है भनेर सबैले आवाज उठाएका थिए, उनका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत दिल्लीमा फोन गरेर ‘तपाईंले बिप्पा सम्झौता गर्न लागेको भन्ने सुन्छु, त्यो नगर्नू है’ भनेका थिए, तर उनले ठाडै लत्याइदिए । यति मात्र होइन, अन्य संवेदनशील विषयमा समेत उनले गोप्य सम्झौताहरू गरेर आएछन् । यो सबै हेर्दा त मुलुकभित्र समर्थन र पार्टीमा पकड नभएर विदेशीको सहयोग र समर्थन लिन गरेको भन्ने बुझिँदैन र ?
० कुनैबेला तपाईं र तपाईंहरूसहितको नागरिक समाजले नै बाबुराम भट्टराई नै यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चर्को आवाज गर्नुहुन्थ्यो, आज यसरी विरोध गर्नुपर्ने दिन पनि आउँदोरहेछ हो कि ?
– मैले भनँे नि अर्थमन्त्री हुँदासम्मका बाबुराम भट्टराई र आजका बाबुराममा आकाश–जमिनको अन्तर प¥यो भनेर । मानिसको मन यसरी पनि ट्विस्ट हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन । हामीले त देश, काल, परिस्थिति र तत्कालको कार्यशैली हेरेर त्यसो भनेका थियौँ । उनको एकेडेमिक रेकर्ड, जनयुद्धको उनको चाल, त्यसपछि शान्तिसम्झौतामा उनले खेलेको भूमिका आदि हेर्दा उनी त्यागी पनि हुन् बुद्धिमान पनि छन्, उनी कानुनी राज्य मान्छन्, लोकतन्त्रमा उनी विश्वास गर्छन् भनेर पो मानेका थियौँ त । यसरी बिग्रेलान् भन्ने कतै रत्तिभर ठानेनौँ नि हामीले । पद, पैसा, पावर र सम्भवतः विदेशीको मद्दतले पनि हुनसक्छ, हामीले सोचेका विवेकी बाबुरामको विवेक, इमानदारी, त्याग, नैतिकता सबै हावाले उडाएर लगेछ ।
– ऋषि धमला

तत्काल उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ —सपना प्रधान मल्ल
चर्चित महिला अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ल पेसाले कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारदेखि लिएर वैवाहिक बलात्कारको कानुन निर्माणसम्ममा उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । वर्षौंदेखि समानताको लडाइँमा होमिनुभएकी अधिवक्ता प्रधान केही समयअघि सरकारद्वारा गठित महिला हिंसासम्बन्धी अनुगमन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ महिला हिंसाको अवस्था, अनुगमन समिति, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा घटना र विचारले गरेको कुराकानी ः
० तपाईं यो मुलुकको चर्चित महिला अधिकारकर्मी, कानुनविज्ञ, तर तपार्इं सम्मिलित लैङ्गिक हिंसा अनुगमन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन त जलाइयो नि ?
– अनुगमन समितिमा रहेर हामीले महिला हिंसाका जुनजुन मुद्दा हे¥यौँ ती त्यति सहज थिएनन् । सीता राईको मुद्दामा अध्यागमनका प्रमुखलाई निलम्बन गर्ने सुझाब किन दिइएन भन्ने कुरा उठ्यो । प्रत्यक्ष दोषीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइसकिएको अवस्थामा प्रमुखको निलम्बनभन्दा पनि अपनाउनुपर्ने सजगता नअपनाएकोमा विभागीय कारबाही मात्रै गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था थियो । अध्यागमनको मुद्दा बलात्कार, भष्टाचार र ठगीसँग सम्बन्धित छ, यी सबै कुरामा संलग्न नदेखिएको मानिसलाई निलम्बन गर्ने सिफारिस गर्न सकिँदैनथ्यो । अर्कोतिर बिन्दु सुवेदीको मुद्दामा पनि दुई–दुईपल्ट पोष्टमार्टम गरिएको हो । पोष्टमार्टमले झुन्डिएको देखाएको छ । प्रमाणहरूका आधारमा समितिले प्रतिवेदन दिएको हो । १५ दिनको अवधिमा गरिएको अध्ययन–अनुसन्धानमा जे देखियो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा छ । यसमा कसैको कुनै प्रकारको ‘इन्ट्रेस्ट’ या ‘बायसनेस’ छैन । मान्छेको जिन्दगीसँग जोडिएको कुरामा त्यस्तो हुने कुरै आउँदैन । प्रतिवेदनको विरोधलाई मैले हिंसाविरुद्ध न्यायको सुनिश्चिततका लागि अनुसन्धानमा थप प्रभावकारिता होस् भनेर गरिएको कार्यका रूपमा लिएको छु । समितिका सदस्यहरू र बालुवाटार या अन्य विभिन्न भागमा बसेर महिलाविरुद्धका हिंसामा आवाज उठाइरहनुभएका समूहको उद्देश्य एउटै छ, न्यायमा सुनिश्चितता ।
० तपाईंहरूले गरेको काममा प्रश्न त उठ्यो नि ?
– कुनै पनि काममा या गरेको कामको परिणाममा प्रश्न उठ्नुलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु । यस्ता प्रश्नले सही ‘इन्टेन्सन’ लिएर काम गरिरहेकाहरूलाई आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन थप हौसला मिल्छ । कहिलेकाहीँ वास्तविकता के हो भन्नेबारेमा जानकारी नभएर पनि प्रश्नहरू उठ्छन् । ‘इन्टेन्सन’ नै खराब छ भने प्रश्नसँग डराउनुपर्छ तर न्यायको सुनिश्चितताका लागि काम गर्नेहरूले त ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसप्रकारका प्रश्नले भविष्यमा काम गर्न झनै सहज बनाएको महसुस गरेको छु मैले ।
० अनुगमनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– अनुगमनका क्रममा हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ । पीडितका आफन्तहरू भेट्यौँ, पीडकहरूलाई भेट्यौँ, सम्बन्धित अन्य मानिसहरू भेट्यौँ । त्यति सहज छैन । अनुसन्धानको अनुगमन गर्न त यति कठिन छ भने हिंसाको अनुसन्धान कति कठिन होला अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद अनुगमन समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर कानुनको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सम्मान गर्दै आफ्ना सुझाबहरू राख्ने काम गरेको छ ।
० यो समिति वास्तवमा केका लागि बनेको हो ? यसको संरचना, कार्यक्षेत्र के हो ?
– यो समिति विशेष गरेर हाल देखिएका महिलामाथि भएका हिंसामध्ये बिन्दु ठाकुर, शिवा हासमी, सीता राई र सरस्वती सुवेदीको मुद्दाको अनुसन्धानमा भएका कमी–कमजोरी पत्ता लगाई अनुसन्धानको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिने तथा नीति, कानुन र कार्यविधि एवम् प्रणालीमा भएका कमी–कमजोरीहरू पत्ता लगाई आवश्यक नीति, कानुन र प्रणालीको सुझाव दिनका लागि हो । यो समितिकै कार्यबाट छोरीमैयाको मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि पहल भएको हो । सरस्वती सुवेदीको मुद्दामा पुनः शव परीक्षण पनि समितिकै कारणले भएको हो । समितिले तीन महिना काम गर्नेछ, यही माघ ७ गतेदेखि विस्तारित नीति, कानुन र प्रणलीका लागि काम थालिसकिएको छ । जसअन्तर्गत हिंसाविरुद्धका कानुनहरू एकीकृत गर्दै पुनरावलोकनका प्रयासहरूलाई एक ठाउँमा राख्दै राज्य वा गैरसरकारी पक्षबाट भएका पहलहरूको आधारमा एकमुष्ट सुझाव दिने कार्य गर्नेछ । यसैगरी प्रणालीमा भएका न्यायको बाधा–अवरोध गर्ने संरचना र प्रवृत्तिहरूको अध्ययन गरी संवेदनशीलता र प्रभावकारिताका लागि समेत सुझाव दिनेछ । अध्यागमन विभागमा अर्धन्यायिक भूमिकामा भएका चुनौती तथा अध्यागमनमा लैङ्गिक संवेदनशीलताका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे पनि यो समितिले अध्ययन र सुझावहरू राख्नेछ ।
० प्रतिवेदन निर्माणका आधारहरू के थिए ?
– प्रतिवेदन निर्माण गर्दा पीडितहरूको बयान, स्थलगत निरीक्षण, शङ्कास्पद व्यक्तिको बयान, अभियुक्तहरूलाई बुझ्ने कामसँगै समग्र मुद्दाका अनुसन्धानका मिसिल र अनुसन्धान अधिकारीसँगको भेटघाट तथा सम्बन्धित निकायसँग बुझिएको आधारमा निष्कर्षहरू निकालिएका थिए । सदस्यहरूबीचको छलफल, विश्लेषणबाट प्रतिवेदन निर्माण भएको थियो । एउटा प्रावधानमा मात्र एक सदस्यको असहमति रहेकोमा असहमतिलाई सम्मान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
० समितिकी एक सदस्यले समितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा गर्नुभएको छ, त्यस्तो गम्भीर मतभेदबीच ल्याएको प्रतिवेदनको के अर्थ रहन्छ ?
– एक सदस्यीयको असहमतिलाई सम्मान गर्न आवश्यक छ । हाम्राबीचको असहमति सारभूत नभई प्रक्रियाजन्य मात्र हो । निलम्बन गर्ने वा के सजाय गर्ने निर्णय गर्ने अधिकारी अनुगमन समिति नभई सम्बन्धित गृह मन्त्रालय नै हुने भएको हुँदा अनुगमन समितिले कानुनी भाषालाई सम्मान गरेको मात्र हो । तर, हाम्रा सहमति वा असहमति प्रभावकारी न्यायका लागि हुन आवश्यक छ । राज्यको संरचनालाई उत्तरदायी बनाउनका लागि आवश्यक छ । यसमा हामी आफैँ लागेर उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । सीता राईको मुद्दामा पनि उनीमाथि भएको हिंसाको जोखिमता ल्याउने तत्वहरूलाई नै निराकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने अनुभूति हामी सबैको छ । यदि यो प्रणालीको निरन्तरता भयो भने जोसुकै पनि हिंसा र अन्यायमा पर्न सक्दछ । यसैले हामी वैदेशिक व्यापारमा हुने ठगी र मानव बेचबिखनको सञ्जालभित्र पस्न आवश्यक अनुभूत गरेका छौँ । अनुगमन समिति र आन्दोलन अझै एकीकृत भएर एकता उत्तरदायित्वको सिर्जना गर्र्दै न्यायको सुनिश्चितता गर्न अघि बढ्न आवश्यक छ । केही घटनामा मात्र न्यायको सुनिश्चितता नगरी प्रणालीको व्यवस्थासँगै रोकथामका लागि पनि कार्य गर्न र कारकतत्वलाई निराकरण गर्न पनि सबैजनासँगै काम गर्न आवश्यक छ ।
० अहिले केही समयदेखि महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू जुन रूपमा आएका छन् यसले के देखाउँछ ? तपाईंको विचारमा के भएको हो यो ?
– अहिले केही समययता निकै गम्भीर प्रकृतिका हिंसाहरू देखिएका छन् । राज्यका कर्मचारीहरूबाट, सुरक्षा दिनुपर्ने निकायमा काम गर्नेहरूबाट गम्भीर अपराध भएका घटनाहरू हामीसामु छन् । जसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । महिला हिंसाका विषयमा थप पीडादायी कुरा त के छ भने आफ्नै बाबुबाट छोरीहरू जलाइएका छन्, बलात्कृत भएका छन् । आफ्नै घरपरिवारका सदस्यबाट मारिएका छन् । सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने आफ्नै घरमा छोरीबुहारीहरू असुरक्षित छन्, यो निकै दुःखद् कुरा हो । केही दिनदेखि मैले हेरेका मुद्दाहरूमा अपाङ्गहरूमाथि भएका हिंसाहरू झनै डरलाग्दा छन्, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गमाथि भएका कतिपय घटना त बाहिर आएका पनि छैनन् । सञ्चारमाध्यमले अहिले महिलामाथि हुने भएका हिंसाका घटनालाई जुन रूपमा प्राथमिकता दिइरहेको छ त्यो सराहनीय छ । घटनाहरू हिजो पनि थिए तर सञ्चारसम्म पीडितको पहुँच नपुगेका कारण ती बाहिर आउन सकेका थिएनन् । सञ्चारमाध्यमले पनि घटना बाहिर आइसकेपछिका अवस्थाहरूमा वास्तविकताको आधारमा विश्वसनीयताको संरक्षण गर्दै समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नु आवश्यक छ । हाल भइरहेका घटना रोक्नका लागि राज्यले तत्काल आफ्नो उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ ।
० यसप्रकारका घटनाहरू के गर्दा रोकिएलान् त ?
– हिंसाविरुद्ध कानुन छ, त्यो कानुनको प्रयोग गरी राज्यले आफू महिला हिंसाविरुद्ध अग्रसर रहेको प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ । महिला हिंसाका घटना अपराध हुन् भनी यसलाई आपराधिक घटनाको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरिनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिन र अपराधीलाई दण्ड सजाय दिन राज्यको संयन्त्र खडा छ भन्ने सन्देश राज्यले दिन सक्नुपर्छ । पीडितलाई बासस्थानको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ । राज्यले न्यायका निम्ति संरचनाहरू सक्रिय छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । न्यायका सवालमा कुनै प्रकारको दबाब राज्यलाई मान्य छैन भन्ने उदाहरण देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि सोच र प्रवृत्तिले महिला हिंसाका घटनामा पूर्वाग्रही रूपले अनुसन्धान हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो यो । साथै राज्यको संयन्त्र हरेक आपराधिक घटनालाई उत्तिकै महत्व दिएर जाहेरी दर्ता गर्न र त्यसमा अनुसन्धान गर्न लागिपरेको छ भन्ने कुराको सन्देश पनि दिन आवश्यक छ । अहिले पनि हामीले सङ्गठित अपराधलाई महिलाविरुद्धका अपराधका रूपमा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्न सकेका छैनौँ । वैदेशिक रोजगारी र चेलिबेटी बेचबिखनको सञ्जाल नै छ, यो गिरोहलाई सङ्गठित अपराधको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न नसकुन्जेल घटनाहरूमा कमी आउने देखिँदैन ।
घरघरमा हुने घटनामा परिवारका सदस्य र समाज दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जब हामी आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्छौं भने कोबाट सुरक्षाको अनुभूति खोज्ने ? हामीले हाम्रा प्रवृतिहरूमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । घरघरका र समाजभित्र छरिएर रहेका आपराधिक प्रवृतिका विरुद्ध लड्नु आवश्यक छ । घरभित्रको लडाइँ बाहिरका मानिसले आएर लडिदिँदैन, त्यसैले सर्वसाधारण सबै नै यसमा सचेत हुनु जरुरी छ । पीडितलाई न्यायको प्राप्ति र लाञ्छनाविरुद्ध आवाज उठाउँदै यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि हामी सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ ।