—हृदयेश त्रिपाठी (भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री एवम् उपाध्यक्ष, तमलोपा)
० नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा दुई साता लामो बहस त प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा चल्यो, के दलीय प्रयास असफल भएको हो ?
– अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था आइसकेको छैन । देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देखापरेको राजनीतिक विषमावस्थाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राजनीतिक दलहरूको मात्र हो भनी बुझ्नु पनि ठीक होइन । सबै पक्षले अपनत्वका साथ पहलकदमी लिए मात्र समस्याको निकास सजिलोसँग निस्कन्छ । आमसोचाइ के देखियो भने राजनीतिक दल या राजनीति गर्नेहरूको मात्र जिम्माको विषय हो यो ! वास्तवमा यो सोचले मुलुकको भलो गर्दैन । सङ्क्रमणकाल राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र लागेको होइन, सबैलाई यसले असर गरेको छ भने सबै मिलेर व्यवस्थापनको पहल किन नगर्ने ? निर्वाचन यतिबेलाको एक मात्र विकल्प हो भने यसलाई जसरी हुन्छ सम्पन्न गर्न किन लागिनपर्ने ? एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था निम्तिएकाले प्रधानन्यायाधीशको नाम अघि सार्नुपरेको छ । उहाँले निष्पक्ष र तटस्थ निर्वाचन गराएर देशको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याइदिनुहुन्छ भने किन विरोध गर्ने ?
० प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पने विषयमा विवाद बढेपछि तपाईंहरूले कानुन तथा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो, के सुझाव पाउनुभयो त ?
– हो, निकासका लागि अन्य विकल्पले काम नगरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि आएको हो र विवाद देखिएपछि यसबारे बुझ्न कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग हामीले छलफल गरेका पनि हौँ । अधिकांश कानुनका ज्ञाताले बाधा–अडचन फुकाएर प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउन हुन्छ भन्ने सल्लाह नै दिए । कतिपयले यो मिल्दैन त भनिरहेका छन् तापनि धेरैको राय सङ्कट निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने भन्ने पाइयो । यसैअनुसार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
० तपाईंहरूले आफूनिकटका या सरकारको चाहनाअनुकूलका कानुनविद्हरूसँग मात्र छलफल गर्नुभएकाले यस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको त होइन ? विरोधका आवाज त निकै सुनिएका छन् त ?
– नेपाल बार एसोसिएसनसम्बद्धलगायत केही कानुन व्यवसायीले यस्तो आरोपका साथ विरोधमा तर्क दिइरहेका छन् । समाजमा कुनै पनि विषयमा सबैको एकमत रहन्छ भन्ने पनि छैन, त्यस्तो सम्भव हुने कुरा होइन । बारका कतिपय साथी छलफलमा नआउनुभएकाले आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको ठान्नुभयो होला । उहाँहरूको विरोध पनि समस्याको निकास खोज्ने कोणबाट भन्दा राजनीतिक आग्रहबाट बढ्ता गरिएजस्तो देखिन्छ । त्यसो त अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रस्तावको विरोध नगरिएको होइन, तर विरोध मात्रै गरेर के गर्ने ? समाधानको बाटो कता खोज्ने त ? एउटा कुरा नलुकाईकन भन्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने यसरी विरोध गर्नेहरूमध्ये कैयन त अब जेठमा चुनाव हुने भयो भनी अत्तालिएर विरोध गरिरहेका हुन् । उनीहरूको विरोधको प्रस्तुतिले यस्तै आभास दिलाउँछ । होइन भने राजनीतिक दलहरूबाट गर्न खोज्दा दशवटा नाम आएर बखेडा खडा भइरहेको परिवेशमा तटस्थ व्यक्तिलाई अगाडि सारेर जेठमा चुनाव गराउन खोजिँदा यत्रो टाउकोदुखाइ किन गर्नुपथ्र्यो ? चुनावकै विरोध गरेको हो कि चुनाव गराउन खोज्नेको भन्ने पनि छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ यतिबेला ।
० जसलाई प्रधानमन्त्री बनाइने हो उसलाई एकपटक पनि सोध्दैनसोधी प्रस्ताव गर्न तपाईंहरूभित्र कत्रो अत्मविश्वास पैदा भएको नि ?
– बाहिर हल्ला चलेझैँ उहाँको जानकारीबेगर भएको होइन । मेरो विचारमा उहाँले के सोच्नुभएको थियो होला भने राजनीतिक पक्षहरूमा असहमति भइसकेपछि कतिपय राजनीतिक दलक नेताहरूबाटै विरोधमा जुन स्वरहरू आए, त्यसको अनुमानचाहिँ हामीले गरेका थिएनौँ । प्रधानन्यायाधीशको नाममा पनि कतै विरोध होला र भन्ने लाग्नु हामी प्रस्तावक पक्षको कमजोरी नै भयो । तथापि, प्रधानन्यायाधीशलाई यसको जानकारी नै नभएकोचाहिँ होइन ।
० प्रधानन्यायाधीशको नाममा आएको प्रस्ताव एमाओवादीले मात्रै ल्याएको हो कि मधेसी मोर्चालाई पनि यसबारे थाहा थियो ?
– एमाओवादीको अधिवेशनमा सो पार्टीका अध्यक्षले चर्चा झिकेकाले एमाओवादीले ल्याएको प्रस्तावजस्तो लागे पनि यस विषयमा पहिले नै नेताहरूबीच सावधानीपूर्वक छलफल भएकाले अरूलाई पनि जानकारी थियो । अन्तिम विकल्पका रूपमा यसो गर्न सकिन्छ भन्नेमा सुषुप्त जानकारी भएकै हो ।
० यो प्रस्ताव त एमाओवादीको सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो भनेर एमालेका कतिपय नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् नि, किन होला ?
– यदि अर्को प्रधानमन्त्रीमा सहमति गरिन्छ भने त्यो सत्ता लम्ब्याएको ठहरिन्छ कि सत्ता छोट्याएको ? एक–अर्कालाई नमान्ने प्रवृत्तिले पो सत्ता लम्ब्याउन सघाउ पु-याइरहेको थियो त । होइन र ? प्रधानन्यायाधीशमा सहमति त सबैबीच भएको हो नि ।
० जति पनि प्रस्ताव आउँछन् असहमतिका आवाज आइहाल्ने विडम्बना किन होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– यो संस्कृति हो हाम्रो, यो कुसंस्कृति विस्तारै हटेर जाला नि ।
० संविधानसभा पुनस्र्थापना नगर्ने सर्वोच्चको फैसला दलहरूप्रतिको अविश्वासको द्योतक थियो, आज आएर दलहरू स्वयम्ले पनि न्यायपालिकाका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्नुप-यो । वास्तवमा दलहरू अक्षम भएकै सन्देश प्रवाहित भयो, होइन त ?
– जति परिवर्तनहरू देशमा भए, काम लाग्ने भए या नलाग्ने भए तर यिनै दल या दलका नेताहरूबाटै भएका हुन् । विडम्बना हाम्रो मुलुकको यही छ कि राजनीतिक क्षेत्र या नेताहरूको आलोचना गर्न निकै सजिलो छ यहाँ । उसले छाता ओडे पनि, एउटा राम्रो घडी लगाए पनि, सजिलो एउटा खाटमा सुते पनि, मीठोसँग खाना खाए पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो समाजमा । ०७ सालको क्रान्तिदेखि आजसम्म राम्रा काम गरे या नराम्रा, सबै परिवर्तन दलहरूले नै गरे । अनेक हण्डर र जेल–नेल पनि नेताहरूले नै भोगे । तर, आनन्दका साथ सुख–सयलमा बसेकाहरू फगत आलोचना गर्छन् । दलहरू अक्षम भएको भन्दा पनि आलोचनाको खेती फस्टाएको हो यहाँ । यो विडम्बना हो ।
० जेठमा चुनाव गर्ने भनी तपाईंसहित सदस्य रहेको कार्यदलले तिथि नै तोक्यो, यस्तो विषम अवस्था छ, कुनै कुराको टुङ्गो लागेको छैन, यसरी तिथि तोक्नु हचुवा शैली भएन ?
– झट्ट हेर्दा त्यस्तो लागे पनि यसरी नजिकको तिथि तोक्नु बाध्यता पनि हो । किनकि प्रत्येक दश वर्षमा हुने जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । यस हिसाबमा पहिलेभन्दा जनसङ्ख्या बढेको छ । अब बढेको जनसङ्ख्याअनुसार निर्वाचनको नयाँ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तिथि पर सार्दा त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि फेरि क्षेत्र निर्धारण आयोगको आवश्यकता पर्छ । यसरी चुनाव झन्झन् पर धकेलिने अवस्था आउँछ र राजनीतिले ठाउँ छोड्दै जानसक्छ । तसर्थ, यथास्थितिकै क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जेठमा निर्वाचन गर्नु उत्तम देखिन्छ र यसैअनुरूप सहमति भएको हो ।
० जेठमा चुनाव त अब सम्भव होला र ?
– हुँदैहुँदैन भनेर अत्तालिनु के जरुरत छ र ? पहिलेदेखि नै केही न केही तयारी भइरहेकै छ । सबैजना जुटेर मुलुकको यो अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने बोध गरेर लागिपरे त्यस्तो असम्भव त होइन नि । संवैधानिक कानुनी केही अडचन जो आइरहेका छन्, निर्वाचन आयोगको अलिकता प्राविधिक समस्या जो छ, मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने विषय जो छ, यसमा गम्भीरताका साथ पहल गरिनुपर्छ । ०६४ को मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गरेर काम चलाउन सकिहालिन्छ । अब सकिँदैनसकिने अवस्था आएछ भने फेरि पनि अर्को सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प त के छ र ? – ऋषि धमला