लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः दलहरूबीच सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने सहमति भयो । प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय ओहोदामा रहँदारहँदै पनि दलहरूको अनुरोधमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि रेग्मी उक्त जिम्मेवारी लिन तयार भए र मुलुकमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रमा निष्कलङ्क र स्वच्छ छवि बनाएका रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी परिषद्ले ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न समय कत्ति खेर नफाली अघि बढेको छ । यसबाट सुशासनको प्रत्याभूति र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न रेग्मी सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले रेग्मीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी सुम्पिए पनि साना दलहरू यो नियुक्तिको विरोधमा छन् । उनीहरू दलीय प्रणालीमा दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने मागका साथ आन्दोलनमा छन् । प्रमुख शक्तिहरूबीचको सम्झौता च्यात्ने, जलाउने तथा बन्द र विरोध गर्ने क्रम पनि चलेको छ । नेपाल बारलगायत पेसागत सङ्गठनहरू रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सरकारप्रमुख भएको कुराको विरोधमा छन् । लोकतन्त्रमा यी सबै स्वाभाविकै भए पनि विरोधमा उत्रेका दल र सङ्घ÷सङ्गठनले बुझ्नुपर्ने के हो भने बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वप्रशासक सत्ता प्राप्तिको आकाङ्क्षाले त्यहाँ पुगेका होइनन् । यसैले यिनले पक्कै पनि सत्तामा टाँसिइरहने प्रयास र विधिविपरीत कुनै काम गर्ने छैनन् । राजनीतिक दलहरूले बाधा–अवरोध नगरे उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी र निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले गठन गर्ने सरकारलाई सत्ता सुम्पिई यथास्थानमा फर्कन कुनै आलटाल गर्ने छैनन् ।
निश्चय नै दलहरू मिलेर दलकै प्रतिनिधिको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न सकेको भए वेश हुने थियो । तर, त्यसो हुन नसकेकै कारण यस्तो विकल्प रोज्नुपरेको कारण बहिष्कार र तिरस्कारका नाममा निर्वाचनजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै प्रभावित पार्ने नियतले विरोधका कुरा र गतिविधि सञ्चालन गर्नु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन । आफूहरूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्व पूरा गर्ने र सङ्कटमा परेको लोकतन्त्रलाई पुनः सही मार्गमा ल्याई निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेभन्दा वर्तमान चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका रेग्मी तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यको कुनै महत्वाकाङ्क्षा छैन ।
चुनावी सरकारका प्रमुखको हैसियतमा रेग्मीबाट सबै दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन र सहयोग गर्न आग्रह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनी र उनी नेतृत्वको सरकारप्रति अविश्वास र आशङ्का गर्नु र विरोधमा उत्रनु लोकतान्त्रिक चरित्र ठहर्दैन । यसले मुलुकको भलो पनि गर्दैन । यसर्थ विरोधमा उत्रेकाहरूले खुला र उदार भई बाध्यात्मक परिस्थितिमा गठन भएको सरकारप्रति सहयोगी भावनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । यस्तै विरोधमा उत्रेका दलहरूलाई सहमति र समर्थनमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रमुख भनिने तिनै दलहरूको हो जसले साना दलसँग कुनै परामर्श र सहमतिको प्रयास नै नगरी रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने निर्णय लिए ।
खिलराज रेग्मी रहरले सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका होइनन् । समय र परिस्थितिको बाध्यताले इतिहासको यो कठिन र जटिल परिस्थितिमा उनीमाथि अनपेक्षित जिम्मेवारी आइपरेको हो । यसैले अब प्रक्रियागत कुरा उठाएर यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । व्यक्तिका रूपमा खिलराज रेग्मीको कार्यकुशलता, स्वच्छता र अठोटप्रति आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यसैले अब यस विवादमा अल्मलिनु कसैका लागि पनि हितकर छैन ।
बरु यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी लिएकोमा रेग्मीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा हुँदा मुलुकले निकास पाउने भएकाले यस कार्यमा सबैबाट सहयोग हुनुपर्छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई विशेष अवस्थामा कार्यकारी जिम्मेवारी ग्रहण गरेका खिलराज रेग्मीलाई इतिहासले सुम्पिएको यस जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सफलता मिल्दा व्यक्तिगत रूपमा खिलराज रेग्मी मात्र सफल हुने नभई मुलुक नै सफल हुने र अनुभवी प्रशासकहरू सम्मिलित गैरराजनीतिक समूहले सम्पन्न गराउने निर्वाचन सफल भई मुलुक अन्योलबाट मुक्त हुँदा सम्पूर्ण अवरोध पन्छिई मुलुक एउटा दिशा र गति लिन सफल हुने भएकाले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
मुलुकलाई अन्योलबाट मुक्त गरी लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउँदै आमजनतामा व्याप्त निराशाको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । दुनियाँमा नभएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने क्रममा हामी छौँ । यसका लागि अन्तरिम संविधानलाई बलजफ्ती संशोधन गरेका छौँ । यो आफँैमा गजवको र अस्वाभाविक विषय हो । तर, पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि संविधानसभाबाटै भावी संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहनालाई साकार बनाउन दोस्रो निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको सन्दर्भमा यसलाई अन्यथा ठान्नुभन्दा जति चाँडो निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ त्यति नै चाँडो मुलुकले अन्योलबाट मुक्ति पाउने भएकाले आसन्न निर्वाचनलाई व्यापक सहभागितामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गमा सम्पन्न गराउनका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ ।
यसैले वर्तमान सरकारका कामकाजमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु आज हामी समस्त नेपालीको कर्तव्य भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् शासन सत्ता राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा आउने भएकाले असहमति र विरोध होइन अघि बढिसकेको यो प्रक्रियामा सहयोगी बन्दा हाम्रै हित हुनेछ । यसर्थ यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै गतिविधि नगरौँ । निर्वाचनपश्चात् नै मुलुकले निकास पाउने भएकाले सबैले निर्वाचनमै अर्जुनदृष्टि लगाऔँ । बिना कुनै पूर्वाग्रह वर्तमान सरकारलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सहयोग गरौँ । यसैमा हाम्रो कल्याण हुनेछ ।