अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेका छन् । नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मंगलबार संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट पेश गरिएको हो ।

नयाँ संविधानबमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको हो । आजकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त बजेटलाई पारित गरेको थियो ।

यस बजेटलाई सरकारले समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट भनी दाबी गरेको छ । संघीय संसद्को मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिएका थिए।

भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको बजेटमार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु. सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।

हेर्नुहोस बजेटको पूर्ण पाठ-

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2018/05/Budget-Speech-2075.pdf”]