सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।

सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागूू गरिने बताउँदै उहाँले न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालीम सुनिश्चित गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गरिने

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलगायतलाई हाल प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७५/७६ को बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु एक लाखसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिँदै आएको मासिक रु ४०० सम्मको बाल संरक्षण अनुदाको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई मधेशलगायतको जिल्लामा समेत यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विसं २०७५ साउन १ गतदेखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागूू गरिनेछ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको नियामावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।

असंगठित क्षेत्रका किसान, श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समाहित गरिनेछ भने सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।

रासस