कम्युनिस्टहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै एक मात्र समाज विकासको मूल मन्त्र सम्झन्छन् । अन्ततोगत्वा सधैं शान्ति सापेक्ष रहेकै हुन्छ । उनीहरूले वर्गीय सङ्घर्षको कारण द्वन्द्वात्मक भौतिक आवरण दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरू शान्ति र आर्थिक विकासबीच अन्तरसम्बन्धका कुरालाई विशेष ध्यान दिनुभन्दा द्वन्द्वलाई स्वाभाविक ठान्छन् । समन्वयभन्दा सङ्घर्षमा ध्यान दिई शक्ति बन्दुकको नालबाट आउँछ भनी विश्वास गर्छन् । तर, विकास भन्नु भौतिक उपलब्धि (कुरा) मात्र होइन मानवीय समस्या पनि हो । त्यसप्रति उचित ध्यान दिन नसकेकै कारण कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा बन्दुककै आडमा चाँडो-चाँडो ठूलाठूला नेतृत्व परिवर्तनका घटना भइरहेको हुन्छ विचारको भन्दा ।
आमजनतामा शान्तिसुरक्षा (नागरिक) स्वतन्त्रता एवम् स्वाभिमान कायम हुन नसक्दा केवल भौतिक विकासले मात्र जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्ने कुरा हुँदैन । स्वभावत: मुलुकमा २१औँ शताब्दीमा दिगो राजनीति सम्भव हुँदैन । हो, पेट भर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्छ नै साथै मान्छेसँग पेट मात्र नभई दिमाग पनि छ । आन्तरिक त्रास कायम रहिरहँदा नेतृत्व वर्गले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि साम्राज्यवाद, विस्तारवादजस्ता शब्दहरू कम्युनिस्ट परम्पराझैं आविष्कार गरेका हुन्छन् । उनीहरू विचार युद्धमा कमै ध्यान दिन्छन् । मुख्यत: बन्दुकमै विश्वास गर्दछन् । तर, बन्दुकबाटै सबै किसिमका मानवीय समस्याहरू समाधान हुने भए मान्छेको उदात्त चरित्रका संवेदनशील पक्षमा कसैले दिमाग लगाउने सायद कष्ट गर्दैन थिए होला । समाजमा प्राज्ञिक समूह, बढेबढे दार्शनिक, कलाकार, धर्मगुरुजस्ताको मार्गदर्खन संसारमा आवश्यक पर्दैन थियो होला ।
मानव सभ्यता केवल भौतिक उपलब्धिखातिर मात्र विकसित हुँदै आएको ठान्नु पनि अल्पज्ञता नै हुन्छ । इतिहासदेखि नै आपसी सद्भाव र सहिष्णुताको संस्कार भएको हाम्रो समाजमा एनेकपा माओवादीले जातीय राज्यको प्रस्ताव संविधानसभाको मस्यौदा निकायमा गर्नु र धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्नु ज्यादै संवेदनशील कुरा भएको छ । मानव मात्रलाई जातीय विभाद -भेद) देख्नु अवश्य राम्रो कुरा होइन । तर, पेसागत भेद राखी यसलाई हेर्नु झन् राम्रो हुँदैन । तर, यस्ता कुरामा जनताको सचेतना बढाउनपट्टि ध्यान नदिई भौतिक दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने झन् गम्भीर संवेदनशील समस्या खडा गर्न पुग्ने भय रहिरहन्छ । एनेकपा माओवादीले गरेको दसवर्षो जनयुद्ध सीमित भौतिक लक्ष्यको मात्र उद्देश्य हो भने पनि बृहत् शान्तिसम्झौता गरिसकेपछि हिंसा जारी राख्ने, निजी सम्पत्ति कब्जा गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने कुराबाट कसरी जनताले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम होला भनी विश्वास गर्न सक्लान् ? त्यसकारण जनताले ऊ कति जिम्मेवार छ भनी परीक्षा गर्ने नै भए । उसले जनतासमक्ष प्रस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम राख्नेतर्फ ध्यान दिँदा चाहे संविधान समयमै निर्माण होस् वा नहोस् हाल देखिएका विभिन्न रूपका हत्याहिंसाको द्वन्द्वमा यदि शान्तिसुरक्षाप्रति सापेक्षित हुँदैनन् भने वस्तुत: तिनीहरूको र्सार्थकता रहँदैन । त्यसैले आवश्यकता के छ भने प्रमुख ३/४ दलहरूले अन्य ससाना राजनीतिक दलहरूसमेतको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन जरुरी छ । न्यूनतम नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरी सहमति, सहकार्य र एकतामा अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसो नगरिए उनीहरूकै सुरक्षित अवतरण सम्भव देखिँदैन । किनभने मुलुकको अखण्डता र शान्तिसुरक्षा अहिलेको ज्यादै संवेदनशील कुरा छ । त्यो जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन सक्दैन ।
२०६४ जेठ १५ गतेको गणतन्त्रको घोषणाले राजनीतिक (राजतन्त्र हटाउने) भन्दा राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा बढी संवेदनशील कुरा देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक एवम् प्राचीन संस्कार र संस्कृतिको वस्तुपरक दृष्टि नपुर्‍याई अघि बढ्दा कहाँ पुगिन्छ ? भन्न सकिन्न । त्यसैले समझदारी कायम गर्न सक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ, चेतना भया ††
– दामोदर पौड्याल
झम्सीखेल, ललितपुर

यस्ता नेताले देश बिगारे
अस्ट्रेलियाको प्रशासन संयन्त्र अध्ययन गर्ने बहानामा अप्रिल पहिलो साता यहाँ आइपुगेका सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण कार्यका प्रमुख बाधक एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको दाबी गरे । यतिखेर मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेकै संविधान निर्माण-प्रक्रिया हो भन्ने उपदेश दिँदै उनले ठोकुवा गरे, ‘प्रचण्ड तयार भए एक हप्तामै संविधान तयार हुन्छ ।’ अनि उनले आरोप लगाए, ‘तर प्रचण्डलाई संविधान होइन सत्ता चाहिएको छ ।’ एउटा नयाँ कुरा पनि गरे रवीन्द्रले कि अहिलेको होड भनेको कसको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालको नयाँ संविधान बन्यो भनी इतिहासमा नाम लेखाउने पनि हो । यही होडमा परेर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नभए संविधान नबन्ने कुरा गरेका हुन् भन्ने आशय थियो मन्त्री रवीन्द्रको ।
कुनैबेला प्रचण्डका सबैभन्दा विश्वासी र दायाँ हातजस्तै रहेका रवीन्द्रले यसरी प्रचण्डप्रति नै ‘विष वमन’को शैलीमा भाषण गर्नु अस्वाभाविक त छँदै थियो त्यसमाथि ‘प्रचण्ड मात्र तयार भइदिए विशेषज्ञ झिकाएर २/४ दिनमै संविधान लेख्न सकिने’ उनको धारणा सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने खालको रह्यो । उनले कहाँबाट कस्ता विज्ञ झिकाएर संविधान लेखाउने कुरा गरेका हुन् र संविधान लेख्नकै निम्ति करोडौँ खर्चिएर पठाइएका ६०१ सभासद्को कामचाहिँ के हो भन्ने बुझ्न नसकेर रवीन्द्रका कुरा सुन्नेहरू नै जिल्ल परे । अझ अर्को एक प्रसङ्गमा उनले ‘नेपालमा कति नै पैसा छ र मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने -‘ भन्ने सवालयुक्त तर्क गर्दा त अस्ट्रेलियावासी नेपाली उनीमाथि झन्डै खनिएका थिए ।
वास्तवमा नेपाल उँभो लाग्न नसक्नुमा यस्तै ‘गति न गतास’का नेताहरूको बाहुल्य भएर हो । केही नजाने पनि हरेक कुरा जानेको ढोंग रच्नुपर्ने व्यक्तिहरू मुलुकको उपल्लो स्थानमा पुग्ने अवस्था कायम रहेसम्म देशले कुनै निकास पाउन नसक्ने अब निश्चित भइसकेको छ । यस्ता नेताहरूलाई पाखा लगाएर अब संसार बुझेका, पढेलेखेका, विज्ञ-विशेषज्ञ युवाहरूलाई सत्ता सुम्पनुपर्छ । संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजनीतिक भाषण होइन अब विकासका काम-कुरा चाहिन्छ । यो भावना सबैमा आओस् ।
– के. तिवारी, सिड्नी, अस्ट्रेलिया

हामीलाई यो मान्य हुँदैन
केही महिनाअघिमात्र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधान गरी फि्रक्वेन्सी इजाजत शुल्क वृद्धि गरेको र फि्रक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत प्रयोगकर्तासँग वारि्षक कुल आयको दुई प्रतिशत रोयल्टी लिने व्यवस्था गरेको सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेर प्रत्येक वर्ष फि्रक्वेन्सी शुल्क बुझाउनुपर्ने र अबदेखि लिलाम बढाबढको माध्यमबाट फि्रक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रावधान गर्न लागेको बुझिएको छ । फि्क्वेन्सी वितरण व्यवस्था अपारदर्शी र अवैज्ञानिक हिसाबले गरिएको कारण नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरू सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेको भनेर हामीले निकै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय सुनुवाइ नै नगरी फेरि शुल्क थप गर्नु र फि्रक्वेन्सीलाई राजस्व असुलीको साधन मात्र हो भन्ने सोच राख्नु आधुनिक युगको मागविपरीतको विचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरू यस्तो कुरा मान्न तयार नरहेको जानकारी गराउँदछौँ ।
– विष्णुहरि ढकाल (अध्यक्ष, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल), खेम भण्डारी -महासचिव, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ)