नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आपसमा विलय भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले शुरुवाती दिनदेखि नै आफैँले निर्माण गरेको अन्तरिम विधानविपरीत कदम चालेको पाइएको छ । धेरै लामो छलफलपश्चात् बनाइएको अन्तरिम विधानमा उल्लेख भएकोभन्दा करिब दोब्बर सङ्ख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाएर उक्त पार्टीले विधान मिचेको हो ।
अहिले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी चार सय एकचालीस (४४१) जनाको बनाइएको छ । जब कि विधानमा दुई सय सन्तानब्बे (२९७) जनाको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरिने व्यहोरा उल्लिखित छ । विधानको ‘धारा १८ केन्द्रीय कमिटी’अन्तर्गत दफा ‘घ’मा लेखिएको छ, ‘आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा देहायबमोजिम पदाधिकारी र सदस्यहरू रहने छन्– १, दुईजना अध्यक्ष र २७९ सदस्य रहनेछन् । २, केन्द्रीय कमिटीभित्र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ३३ सदस्यीय स्थायी कमिटी रहनेछन् ।’
यसरी विधानमा उल्लेख भएकोभन्दा भिन्न सङ्ख्याको केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने नेकपाले विधानमा वर्तमान संविधानलाई मजबुत बनाउने या संविधानको भावनाअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने व्यहोरा कहीँ–कतै उल्लेख गरिएको छैन । बरु समाजवादको विकास गर्दै साम्यवादसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता विधानमा स्पष्ट रूपमा प्रकट गरिएको छ । ‘तत्काल राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तात्कालिक लक्ष्य’ बनाएको सो पार्टीले ‘जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित भएर पार्टीको निर्माण र सञ्चालन गर्ने’ जनाएको छ ।
विधानमा क्रान्तिको सेवामा समर्पित रहनु पार्टी सदस्यहरूको कर्तव्य हुने स्पष्ट गर्दै भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यहरूले वर्गसङ्घर्षमा सामेल हुँदै सङ्गठन र सङ्घर्षका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।’ माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको नेकपाले साम्यवादसम्म पुग्न सकिने विश्वास विधानमा प्रकट गरेको छ ।
नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले विकास र समृद्धिलाई मूल लक्ष्य बनाएको प्रचार जनताबीच गरिरहेको भए पनि विधानमा उल्लिखित व्यहोराले उक्त पार्टी अझै पनि क्रान्ति अर्थात् राजनीतिक परिवर्तनकै दिशामा अग्रसर भएको र हुने स्पष्ट गरेको छ । ज्ञातव्य छ, राजनीतिक परिवर्तन अर्थात् क्रान्तिलाई मूल लक्ष्य बनाउने पार्टीले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई जोड दिने विश्वास गरिँदैन ।
भनाइ र गराइबीच ठूलो अन्तर रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले व्यवहारतः दर्शाइरहेका छन् । त्यसैले नेकपा अझै पनि अवाञ्छित राजनीतिक झमेलाहरूमा नै फसिरहने सम्भावना बढाएको छ । यसले अब नेपाल राजनीतिक उल्झनबाट मुक्त भइसकेको ठान्नेहरू र देश केवल आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहने विश्वास गर्ने आमजनतालाई निराश बनाउने देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया