सरकार गठन भएको शय दिनसम्म बालेन्द्र आफै कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनासङ्ग जोडिएको जानकारी पाइएको छैन । बरु भ्रष्टाचारमा संलग्न ब्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीमा उनले सम्झौताहीन तदारुकता लिएका छन् । मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरुत्साहन निम्ति बालेन्द्रले लिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

सरकारको कार्य मूल्याङ्कन गर्न शय दिनको समय पर्याप्त होइन, कम्तिमा एउटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयन तथा परिणाम हेरेर मात्र सरकारबारे निष्कर्ष दिन सकिन्छ । तथापि, नयाँ सरकार गठन भएपछिको एक शय दिनलाई ‘हनिमून पिरियड’का रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको र बिहानी हेरेर दिनको अनुमान गर्न सकिने भएकोले शय दिनभित्र सरकार जस्तो देखियो, यसले जे–जस्ता सङ्केतहरू दिएको छ त्यसबारे स्पष्ट गर्नु बान्छनीय ठानिएको छ ।

बालेन्द्रबाट भएका सकारात्मक अग्रसरता

बालेन्द्र साहले सरकारको नेतृत्व लिएपछि तदारुकताका साथ लिइएका केही अग्रसरतालाई अत्यन्त स्वागतयोग्य मानिएको छ । खासगरी कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यमुखी तुल्याउन भएको प्रयास सराहनीय छ । सरकार जतिसुकै योग्य भएपनि कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरिदिएको या नगदी शर्तमा मात्र काम गर्ने गरेको अवस्थामा जनताले सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, तर काम नहुनुको अपयश (अपजस) चाहिँ राजनीतिकर्मीले मात्र लिनुपर्ने हुन्छ ! विगतका सरकारहरू निकम्मा जस्तै देखिनु या बदनामी ज्यादा हुनुको एउटा मुख्य कारण कर्मचारीहरूको कार्य ब्यवहार पनि हो । त्यही निकम्मा र कामचोर कर्मचारीतन्त्रलाई कामयावी बनाउन सक्नु बालेन्द्रको उपलब्धि हो । त्यस्तै, कर्मचारी युनियन आफैमा एउटा घामट सङ्गठनका रूपमा स्थापित थियो । कर्मचारी प्रशासनमा अनियमितता र अराजकता बढ्नुको एउटा कारण कर्मचारी सङ्गठनलाई मानिन्थ्यो । त्यसलाई खारेज गरेर बालेन्द्रले सराहनीय काम गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई समेत राजनीतिक प्रकृतिको सङ्गठनात्मक गतिविधिमा निषेध गरेर ट्रेड युनियानिज्मलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास जुन बालेनबाट भएको छ, यस कार्यलाई पनि प्रशंसनीय कामका रूपमा लिइएको छ ।

भारतबाट आयात हुने आँप र केरालगायत फलका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको थिएन । स्वदेशी उत्पादन र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न बालेन्द्रले आँप र केरालगायतको आयातमा रोक लगाइदिए, यसलाई सरकारको राम्रो कदमका रूपमा लिइएको छ ।

भरियाहरू पठाएर भारतबाट बिना भन्सारका सामान झिकाइ सङ्ग्रह गरेर बिक्री-वितरण गर्ने कार्य ठूलो मात्रामा हुँदै आएकोमा एक शय रूपैयाँ भन्दा बढीका सामान ल्याउन रोक लगाएर सरकारले निकै साहसिक कार्य गरेको ठानिन्छ । सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा सरकारको यो कदमले परिणामदायी प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख (आइजीपी) बन्न ‘नगदी प्रतिष्पर्धा’ हुनुको मुख्य कारण नै सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी हो, थियो । सीमामा हुने तस्करी नियन्त्रण भइरहने हो भने भविष्यमा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख बन्नका निम्ति हुने नगदी निर्णयको परम्परामा पूर्णविराम लाग्नेछ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन भइरहेको ढिलाइलाई चामत्कारिक ढङ्गले तोड्न सक्नु र यातायात ब्यवस्था विभागमा हुने ढिलासुस्ती एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुलाई पनि आम मानिसले बालेन्द्रको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

उद्यमी ब्यवशायीहरू विरुद्ध अस्वाभाविक किसिमले धरपकड गरिएका कारण ब्यवशायिक क्षेत्र आतङ्कित बन्न पुगेको छ । कैयन ब्यवशायीहरू देश छोडेर भागिसकेका छन् भने अधिकाङ्श ब्यापारीहरूले सधैका निम्ति देश छोड्ने मानसिकता बनाएका छन् । ब्यवशायीहरूमाथिको धरपकड र उनीहरूलाई सताउने ब्यवहारले वित्तिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिसकेको छ ।

नदीकिनाराको क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण रोक्न र ती स्थानबाट बस्ती हटाउन सरकारले चालेको कदमलाई पनि जायज ठानिएको छ । सुकुम्बासी ब्यवस्थापनसङ्गै विस्थापन कार्य अघिबढाइएको भए यसको सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पर्न सक्थ्यो । सरकारी र सार्वजनिक स्थानमा बनेका घर-टहरा हटाउने कार्य आफैमा उचित मानिएको छ । यद्यपि विदेशी शरणार्थीहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा बसोबासको ब्यवस्था मिलाउने सरकारले आफ्नै नागरिकको घरबास उठाउने कार्य गरेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी भने भइरहेको छ । तथापि, सरकारको कदम दीर्घकालीन दृष्टिले उपयुक्त ठहरिएको छ ।

सरकार गठन भएको शय दिनसम्म बालेन्द्र आफै कुनै प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनासङ्ग जोडिएको जानकारी पाइएको छैन । बरु भ्रष्टाचारमा संलग्न ब्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीमा उनले सम्झौताहीन तदारुकता लिएका छन् । मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरुत्साहन निम्ति बालेन्द्रले लिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । उनको तत्परताले दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावबारे अहिले नै अनुमान गर्न नसकिए पनि वर्तमानमा सुशासनको आशा जगाएको छ । आफूसम्वद्ध समूहको सभापति माथि अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई स्वभाविक किसिमले टुङ्गो लाग्न दिइएको भए सुशासन निम्ति लिइएको अग्रसरताले विश्वासको उचाई थप बढाउन सक्ने थियो । जे होस्, नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय सम्हालेका बेला सुशासनको आशा अङ्कुरित भएको भएपनि त्यसपछि उक्त प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । बालेन्द्रको उदयसङ्गै पुनः सुशासनको सञ्चार भएको छ र आम मानिसमा यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

सरकारका नकारात्मक पक्ष

प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बालेन्द्र साह अधिकाङ्श निकाय र मानिसको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको महसूस गरिन्छ । सामान्यतया तीन प्रकारका मानिस आफूलाई पर्दाभित्र राख्न रुचाउँछन् । पहिलो, जोसङ्ग कुनै योग्यता र क्षमता हुँदैन, बढी एक्स्पोज हुँदा मानिसले आफूप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न सक्छन् भन्ने त्रासका कारण यस्तो कोटीका मानिस सधै दुरीमा रहँदा आफू सूरक्षित हुने ठान्दछन् । दोस्रो, अहङ्कार र सुपेरिटी कम्प्लेक्सबाट ग्रस्त मानिस, जो आफूलाई अरुहरू भन्दा नितान्त भिन्न र विशेष ठान्दछन्, त्यसैले यस्तो प्रकारका मानिस सजिलै उपलब्ध हुन खोज्दैनन् । सधैं दुर्लभ भएर बसिदिँदा आफ्नो महत्वलाई निरन्तरता दिन सकिने यिनको विश्वास हुन्छ । तेस्रो, जो मानिस आपराधिक र अवान्छित क्रियाकलापमा संलग्न भैरहेका हुन्छन्, तिनले पनि आफूसम्म सहज पहुँच दिन चाहेका हुँदैनन् । आफूबाट भए/गरेका आपराधिक क्रियाकलापको कसैले सुइँकोसम्म पनि पाउन नसकुन् भनेर यस्ता मानिसले सधै आफूलाई अलग राख्न चाहिरहेका हुन्छन् ।

बालेन्द्रमा राजनीतिक चरित्रको न्युनता रहेकोले हुनसक्छ, उनी आलोचक र शत्रुबीचको भेद छुट्याउन सक्दैनन् । आलोचकलाई नै शत्रु ठान्ने अराजक र तानाशाही मानसिकताबाट उनी ग्रस्त छन् । उनका रहेको यही रोग नै उनको पतनको कारण बन्नसक्ने देखिएको छ । उल्लिखित तीन मध्ये कुनै कारण हुनसक्छ बालेन्द्रले आफूसम्मको पहुँच दुर्लभ बनाउनुको । जे होस्, एउटा राजनीतिकर्मीले राजा, अपराधी र अयोग्य मानिसझैं आफूलाई पहुँचबाहिर राख्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिइएको छैन ।

बालेन्द्रले सरकार-प्रमुखको हैसियतले संसद्मा खडा भएर नेपालले पनि धेरै ठाउँमा छिमेकीको जमिन मिचेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिए, यसलाई कुटनीतिक अपराधका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुकसङ्ग तनाव र द्वन्द्व बढाएर आफ्नै शान्ति र समृद्धिमा खलल पुऱ्याउने कार्यलाई युक्तिसङ्गत मानिदैन । बालेन्द्रको अभिव्यक्तिका कारण सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर भारतसङ्ग भविष्यमा हुने हरेक बैठकहरूमा नेपाली पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा हुनेछन् । जबकि यसअघि सीमाको मुद्दामा सधैं अर्को पक्ष रक्षात्मक हुने गर्दथ्यो । बालेन्द्रले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन चाहेनन् र उनले त्यसनिम्ति क्षमायाचना पनि गरेनन् । त्यसैले भविष्यमा भारतसङ्ग हुने हरेक सम्वादमा हामीले ‘डिफेन्सिभ’ बनिरहनुपर्ने नौवत आउन सक्छ । उनले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्तीका रूपमा यस घटना-अभिव्यक्तिलाई लिइन्छ ।

सरकार जतिसुकै योग्य भएपनि कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरिदिएको या नगदी शर्तमा मात्र काम गर्ने गरेको अवस्थामा जनताले सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, तर काम नहुनुको अपयस (अपजस) चाहिँ राजनीतिकर्मीले मात्र लिनुपर्ने हुन्छ ! विगतका सरकारहरू निकम्मा जस्तै देखिनु या बदनामी ज्यादा हुनुको एउटा मुख्य कारण कर्मचारीहरूको कार्य ब्यवहार पनि हो । त्यही निकम्मा र कामचोर कर्मचारीतन्त्रलाई कामयावी बनाउन सक्नु बालेन्द्रको उपलब्धि हो ।

सरकार महङ्गी नियन्त्रणमा असफल भएको होइन कि महङ्गी वृद्धिमा उत्साहका साथ लागिपरेको देखिन्छ । विश्व-बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले तदनुरुप सहुलियत जनतालाई दिन चाहेन । खाद्यान्न र लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोगका सामाग्रीमा अनियन्त्रित किसिमले मूल्य बढ्नुमा सरकारको नीति र ब्यवहार नै मुख्य रूपले जिम्मेवार देखिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्योपचारमा कर लगाएर सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा उदासिनता दर्शाएको छ । विद्युतमा समेत करको भार थपेर सरकार वास्तवमै जनहितैषी बन्ने मार्गमा आफू नरहेको स्पष्ट गर्दैछ ।

महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिमा स्वदेशबासीलाई प्राथमिकता नदिइएको र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायीक परम्परा तोडिएको विषयलाई पनि भविष्यसम्म नकारात्मक मानिनेछ । यसले न्यायपालिकालाई सुदृढ र संस्थागत बन्न बाधा पुऱ्याएको छ, असर भविष्यमा पर्नेछ ।

सुशासनको नारा सर्वाधिक चर्को स्वरमा लगाउने बालेन्द्रले विवादास्पद ब्यक्तिलाई केवल सुनपानी छर्किएर गृहमन्त्रीमा दोहोऱ्याएको, आफूसम्बद्ध पार्टीको सभापतिलाई लागेको गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको मुद्दालाई अदालतबाट स्वभाविक किसिमले टुङ्गो लाग्न नदिइ राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै निर्लज्ज ढङ्गले फिर्ता लिइदिएको, अर्थमन्त्रीबाट कार आयातमा जालसाजीपूर्ण भ्रष्टाचार भएको देखिँदा पनि टुलुटुलु हेरिबसेको र यस सम्बन्धमा संसदीय छनवीन समिति गठन गर्न नचाहेको जस्ता घटनाले वास्तबमै यो सरकार सुशासनको पक्षमा उभिनसक्ला त भन्ने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठाएको छ ।

उद्यमी ब्यवशायीहरू विरुद्ध अस्वाभाविक किसिमले धरपकड गरिएका कारण ब्यवशायिक क्षेत्र आतङ्कित बन्न पुगेको छ । कैयन ब्यवशायीहरू देश छोडेर भागिसकेका छन् भने अधिकाङ्श ब्यापारीहरूले सधैका निम्ति देश छोड्ने मानसिकता बनाएका छन् । ब्यवशायीहरूमाथिको धरपकड र उनीहरूलाई सताउने ब्यवहारले वित्तिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिसकेको छ । शेयर बजार समेत तत्काल माथि उठ्न नसक्नेगरी थला पर्दैछ र ब्यवशायीहरूमा बैकबाट कर्जा लिएर काम गर्ने मानसिकता नबनेका कारण मौद्रिक तरलता बढेको बढ्यै छ, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुरगामी क्षति पुऱ्याउने सम्भावना बढाएको छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको सरकारी विज्ञापन निजि क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध नगराउने निर्णयले सरकार आलोचनात्मक चेतलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मप्रशंसाको स्पेस फराकिलो बनाउँदै लैजाने अधिनायकवादी मार्गमा रमाउन खोजेको देखाउँछ । निरङ्कुश भनिने बिल्ला लागेको पञ्चायती ब्यवस्था समेत जिम्मेवार पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमप्रति यो स्तरमा प्रतिकुल थिएन । आलोचनात्मक भूमिकामा आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गरिरहेका पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू यो समयमा जति निरुत्साहित सम्भवतः २००७ सालपछिको इतिहासमा कहिल्यै थिएनन् ।

नेपालीहरुको औषत आयु बढेर करिब ७२ वर्ष पुगेको छ । कर्मचारीको अवकासको उमेर ५८-६० वर्ष निर्धारण गरिँदा नेपालीको औषत आयु ५० आसपास थियो । विश्वका कतिपय मुलुकले सरदर आयु बढेसँगै अवकासको समय पनि ७० वर्ष पुऱ्याएका छन् । बेलायतमा अवकासको उमेर ७८ वर्ष निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर माग भइरहेको छ । तर, वर्तमान सरकारले सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर र अवकासको उमेर घटाउने जुन अवधारणा बनायो – यो पूर्णरुपले गलत छ । यो सेवा प्रवेशको उमेर यथावत राखेर अवकासको उमेर बढाउनुपर्नेमा ठिक विपरीत गरिएको छ ।

यो सरकारको पृष्ठभूमिमा विध्वङ्सको कहालीलाग्दो छाया अविच्छिन्न किसिमले जोडिएको छ । जेनजेडका नाममा भएको विध्वङ्शले नेपालमा समृद्ध जीवन सूरक्षित नरहेको सन्देश ब्याप्त गराएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै समृद्ध मानिस यो देश आफ्ना निम्ति बसोबासको उत्तम स्थान अब नरहेको ठान्न थालिसकेका थिए, पछिल्लो समयमा ब्यवशायीहरूमाथि सुरु भएको धरपकडले धनीहरू देशको विकल्प खोज्ने मानसिकतामा पुगेको देखिन्छ । त्यसो त सुकुम्बासी र विपन्न नागरिकप्रति पनि सरकार उदार देखिएको छैन । सुकुम्बासी र गरिवप्रति सरकारले दर्शाएको ब्यवहार अत्यन्त निर्दयी, अमानवीय र क्रुर छ । तिनको उचित ब्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्न खोज्दैछ । यदि सरकारले सुकुम्बासी ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन खोज्दैन भने कालान्तरमा अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा कारण यही हुनेछ । विदेशबाट बलजफ्ती छिरेका शरणार्थीहरूको ब्यवस्थापनलाई औधी महत्व दिने सरकार आफ्नै मुलुकका निरीह नागरिकप्रति असंवेदनशील देखिनुलाई स्वभाविक मानिएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको सरकारी विज्ञापन निजि क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध नगराउने निर्णयले सरकार आलोचनात्मक चेतलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मप्रशंसाको स्पेस फराकिलो बनाउँदै लैजाने अधिनायकवादी मार्गमा रमाउन खोजेको देखाउँछ । निरङ्कुश भनिने बिल्ला लागेको पञ्चायती ब्यवस्था समेत जिम्मेवार पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमप्रति यो स्तरमा प्रतिकुल थिएन ।

बालेन्द्रहरूबाट हुन नसक्ने कामहरू

केही राष्ट्रिय र राजनीतिक महत्वका कार्यहरू रास्वपाको सरकारबाट कहिल्यै गर्न नखोजिने र हुन नसक्ने ठानिन्छ । रास्वपाको सरकारले नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिको निम्ति कुनै परिणामदायी राजनीतिक कदम चाल्ने विश्वास गरिएको छैन । यो पक्षले नेपाललाई सनातन, बौद्ध, किराँत राष्ट्रको सांस्कृतिक र संवैधानिक पहिचान दिन खोज्नेछैन । त्यसैगरी जातीयता र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा खारेज गरी नेपालीत्वको भावना विकाश निम्ति ठोस पहल लिने प्रयास पनि बालेन्द्रहरूबाट हुने देखिँदैन । संवैधानिक राजसंस्था पुनर्बहालीको पक्षमा रासपा अहिलेसम्म देखिएको छैन र पश्चिमी इच्छा र योजना नभएसम्म उनीहरू राजसंस्था पुनर्बहालीप्रति सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । बरू प्रदेश खारेजीका निम्ति उनीहरू तयार हुनसक्ने सम्भावना छ । पश्चिमाहरू नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक छलफलका क्रममा केही वर्षअघिदेखि नै सङ्घीयताको अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हुनाले रास्वपा प्रदेश खारेजीको पक्षमा उभिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

बालेन्द्रहरूको सरकारले कुटनीतिक सन्तुलन बनाउनसक्ने देखिँदैन । जुन शक्तिको ब्याकिङमा रास्वपा र बालेन्द्रहरूको उदय भयो, सोही शक्तिको चाहनाभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्ने स्वतन्त्रता रास्वपाका अगुवा र सरकारलाई भयो भने आश्चर्य हुनेछ । बालेन्द्रको सरकारले भारत, चीन र अमेरिकासङ्ग समसामिप्यको सम्बन्ध राख्ने विश्वास गरिएको पनि छैन र उनीहरू स्वयम् यसो गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । चीनलाई शालिनतापूर्वक निषेध गर्दै जाने, भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने र अमेरिकासङ्ग निकटतम् भएर रहने अप्रकट मानसिकता वर्तमान सत्तापक्षको हो । होइन भने होइन भन्नका लागि पनि उनीहरूले निकै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालपछिको प्राथमिकतामा दुई छिमेकीलाई राख्न रास्वपा अनेकौँ कारणले असमर्थ रहने देखिन्छ ।

रास्वपा र बालेन्द्रको राजनीतिक प्राथमिकताका विषय

बालेन्द्रहरूको सरकारले कार्यक्रमगत सुधारका काम गरेर जनसाधारणको मन जित्ने प्रयास निरन्तर गर्न खोज्ने र सक्ने देखिन्छ । यद्यपि बालेन्द्र रचनात्मक भन्दा ध्वङ्सात्मक (नकारात्मक) काममा बढी सफल हुँदै आएका छन् । उनी संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति कहिल्यै सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनको स्वभाव, चरित्र र ब्यवहारमा प्रजातान्त्रिक चिन्तन भेटिँदैन । नियम, कानून र प्रक्रिया भन्दा आफ्नो इच्छालाई प्राथमिकता दिने यिनको स्वभाव छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रक्रिया र आचरणसङ्ग यिनको सधै बैरभाव रहने गरेको देखिँदैछ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनेपछि मात्रै आफ्नो इच्छामाफिक काम गर्न पाइन्छ भन्ने यिनलाई परेको छ । रास्वपावालाहरूसङ्ग निकट ठानिएका बाह्यशक्ति पनि संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति सन्तुष्ट नरहेको बुझिन्छ । राष्ट्रिय हितसङ्ग सम्बन्धित हरेक विषय संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण बाह्यशक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् । दुई दशकअघि माओवादीमार्फत भित्र्याइएको उक्त एजेण्डालाई रास्वपामार्फत कार्यान्वयन गराउन उनीहरू लागिपरेका छन् ।

त्यसर्थ बालेन्द्रहरू वर्तमान संविधान विस्थापित या संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने ब्यवस्था अपनाउन अग्रसर भैरहेका छन् । तर यसनिम्ति सेनाको साथ रहनुपर्ने अपरिहार्यता छ, सेनाको साथ नरहँदासम्म बालेन्द्रहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानसक्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणालाई अनुमोदन हुनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, नेपालको राजनीतिमा नेपाली निर्णायक नरहेकोले कुनैपनि बेला अनपेक्षित र अप्रत्यासित निर्णय हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यथाशीघ्र राष्ट्रपति बदल्ने, उपयुक्त समयमा संसद् विघटन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउने, शीर्षक बदलेर या नबदलिकन एसपीपी सम्झौता गर्ने र युरेनियमको खोजबिन तथा प्रयोगको जिम्मा पश्चिमाहरूलाई लगाउने जस्ता कार्य बालेन्द्रहरूको प्राथमिकतामा परेको बुझिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको धर्मान्तरणलाई निरन्तरता दिँदै धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नुलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ब्यवहारतः बुझ्न सकिन्छ । बहालवाला राष्ट्रपतिलाई कसरी हटाउन सक्लान् र कसरी संसद् विघटन गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न संविधान र कानून बुझेकाहरूले गर्ने हुन् । बालेन्द्र संविधान र कानूनलाई शिरोधार्य गर्दै काम गर्छन् भन्ने बुझियो भने त्यो गलत हुनेछ ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि बालेन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तै अभ्यास अहिले नै गरिरहेका छन् । उनका हरेक कदम र क्रियाकलाप संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत छन् । यहीकारण खास अवस्थामा संसद् विघटन गराएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गराउने मार्ग यिनले सोझ्याए भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन । त्यसैले बालेन्द्र र बालेन्द्रहरूबाट अन्ततः संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अन्त्य गराइन सम्भव छ । कदाचित रास्वपा अर्थात् बालेन्द्रहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा अनुरुपको प्रणाली अवलम्बन गराउन सफल भए भने नेपालले पनि मार्कोशकालीन फिलिपिन्स र रोबर्ट मुगाबेकालीन जिम्बाबेको अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । जय मातृभूमि !