नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा केन्द्रित रहेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका भए पनि उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने मुलुकलाई राजनीतिक एजेण्डाका वरिपरि मात्र फनफनी घुमाइरहने खेल शुरु गरेका छन् । देशमा पक्षविशेषको अधिनायकवादी शासन शुरु हुने आशङ्का बढिरहेका बेला प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय (कार्यकारी प्रमुख) प्रणालीमा जान उच्च तहमा छलफल शुरु भएको बताएका छन् ।

प्रचण्डले यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा धारणा बनाउनुको कारणबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्दा यसमा प्रजातन्त्रविरुद्धको दुर्गन्ध महसुस गरिन्छ । हिटलरदेखि मार्कोससम्मका विश्वचर्चित तानाशाहहरू निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएर नै खुँखार अधिनायकवादी बनेको तथ्यलाई समेत स्मरण गर्दै प्रचण्डको पृष्ठभूमि, चरित्र, सोच र व्यवहारको विवेचना गर्दा सम्पूर्ण सत्तामा चिरकालसम्म आफ्नो नियन्त्रण बनाउने उद्देश्यबाट नै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा आफूलाई भावी राष्ट्रपतिकै रूपमा प्रचार गर्न लगाएका प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले खुम्च्याइदिएपछि यस विषयमा मौन देखिन्थे । एमालेको मजबुत एवम् व्यवस्थित सङ्गठनात्मक जगमा आफूलाई उभ्याउने सफलता प्राप्त गरेपछि उनमा निर्वाचनलाई साधन बनाएर एकलौटी शासक बन्ने महत्वाकाङ्क्षा पुनर्जीवित भएको देखिएको छ ।

आमजनताको दृष्टिमा प्रचण्डको छवि जस्तो बनेको भए पनि उनी आफूलाई नेताहरूमध्ये सर्वाधिक गह्रौँ, क्षमतावान, चतुर र रणनीतिकार ठान्दछन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्षसरहको दर्जा भेटेपछि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा आफैँ उम्मेदवार बन्न पाउनेमा ढुक्क भएका छन् । पूर्वएमाले र माओवादीमा आफूलाई चुनौती दिने हैसियतको कुनै नेता नभएको विश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ ।

प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नुको कारण अर्को पनि रहेको देखिन्छ । आमजनताको दृष्टिमा प्रचण्डको छवि जस्तो बनेको भए पनि उनी आफूलाई नेताहरूमध्ये सर्वाधिक गह्रौँ, क्षमतावान, चतुर र रणनीतिकार ठान्दछन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्षसरहको दर्जा भेटेपछि उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा आफैँ उम्मेदवार बन्न पाउनेमा ढुक्क भएका छन् । पूर्वएमाले र माओवादीमा आफूलाई चुनौती दिने हैसियतको कुनै नेता नभएको विश्वास प्रचण्डमा देखिन्छ ।

अन्य कुनै पनि दलमा समेत आफूजति बलशाली र क्षमतावान नेता नभएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सजिलैसँग आफैँ बन्न सकिने विश्वास पनि उनमा पैदा भएको महसुस निकटवर्तीहरूले गरेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड देशको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई नभई आफैँलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा उभिएको बुझिन्छ । प्रचण्डको यस्तो इच्छा उनीसम्बद्ध पार्टीले पूरा गरिदिनेमा भने आशङ्का छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा संविधान संशोधनभन्दा ‘विकास र समृद्धि’ नै परेको बुझिन्छ ।

ओली अहिले अन्य कुनै पनि अवाञ्छित मुद्दामा अल्झिएर समय बर्बाद गर्ने मानसिकतामा नरहेको हुँदा प्रचण्डले चाहेजस्तै स्थिति तत्काल बन्नेमा शङ्का छ । एकपटक बलियो किसिमले खुट्टा टेक्न पाएको अवस्थामा प्रचण्ड पार्टीभित्रैका अन्य नेताहरूका निम्ति समेत कति खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने सम्बद्ध पार्टीका अधिकांशले महशुस गरिरहेका छन् । तथापि पूर्वएमालेले पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सोही पक्षमा रहेकोले प्रचण्डको यो मुद्दाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन सक्ने सम्भावनाचाहिँ देखिएको छ ।