फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने गरी संसद नियमावली आउने भएको छ । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसद यससम्बन्धी नियमावली निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संसदबाट नियमावली पास भएपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा पर्ने छैनन् ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नियमावली पारित गर्न खोजिए संसद् छाड्ने काङ्ग्रेसले चेतावनी दिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेस गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

हाल नियमावलीको मस्यौदामा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदले सांसदको रूपमा कुनै सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । यसभन्दा अघिल्ला नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद अदालतमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म निलम्बनमा पर्थे ।

अहिले काङ्ग्रेसले निलम्बन शब्द राख्न मानेको छैन । निलम्बन शब्द राख्नेबित्तिकै राज्यआतङ्क सिर्जना गरेर सांसदलाई निलम्बनमा पार्न सकिने भन्दै काङ्गे्रसले निलम्बन शब्द राख्न नमानेको हो । सत्तापक्षले निलम्बन शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएको बेला राजपा भने काङ्ग्रेसको पक्षमा रहेको छ । सभामुख महराले नियमावलीमा मतदान गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आग्रह गरेपछि सत्तापक्ष लचिलो बनेको छ । नियमावली आजै पास हुने सम्भावना छ ।