संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै कम्युनिस्ट सरकारले संसदीय व्यवस्थालाई कानुनविपरीत सञ्चालन गरेको छ । संविधानअनुसार संसदमा रहेका पदहरू फरक दल र फरक लिङ्गका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई कम्युनिस्टहरूको दबाबमा कानुन मिच्ने काम भएको हो । निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मात्र संसद् तथा प्रदेशमा अध्यक्ष तथा सहअध्यक्ष रहेका छन् । पार्टी एकीकरणअघि फरक दलका व्यक्ति भए पनि एकीकरणपछि एउटै दलबाट दुवै पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै कानुनका जानकारदेखि प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले गम्भीर विरोध जनाएको छ ।

संविधानको धारा ९१ को (२) बमोजिम राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसम्म फरक दल र फरक लिङ्गका आधारमा व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेशहरूका सभामुख, उपसभामुखहरू एउटै पार्टी (नेकपा)का रहेका छन् । यो संविधानविपरीत छ । संविधानको धारा ९१ को (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र महिला–पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसँगै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख अब पदमा रहने छैनन् ।

सोही धाराबमोजिम विघटित नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६ वटा प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख रहेकोमा यी दलबीच एकीकरण भएर (नेकपा) नामको नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सङ्घीय संसददेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत पदमा कायम रहेका हुन् ।

तर, सत्तापक्षीय नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले हाल पदासीन रहेका सभामुखलगायतले पार्टीबाट राजीनामा गरेकाले संविधानको धारा ९१ को (२) लागू नहुने जिकिर गरे ।

उता काङ्ग्रेसले भने यो विषयको मुद्दा सङ्घीय संसदमा उठाइसकेको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरू बालकृष्ण खाण, मीनेन्द्र रिजाललगायतले एउटै पार्टीको सभामुख–उपसभामुख हुनै नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । संविधानविपरीत एउटै पार्टीका व्यक्ति राखेर संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको उनीहरूको तर्क छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको पार्टी सदस्यता कायमै रहेकाले काङ्ग्रेस नेता खाणले उनीहरूमध्ये एकजनाले पद छोड्नुपर्ने बताए ।

निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर सहज बहुमत हासिल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच भागबन्डामा प्रतिनिधिसभामा माओवादीका महरा सभामुख र एमालेकी तुम्बाहाम्फे उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभामा तिमिल्सिना अध्यक्ष र माओवादीकी दाहाल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी सातमध्ये प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख पदमा एक–आपसको सहमतिअनुसार भागबन्डा भएको थियो । तर, निर्वाचनपूर्व जनतामा गरेको वाचाबमोजिम दुई पार्टीबीच एकता गर्न दुवै दलका नेताले सहमति गर्दै निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेर सोहीबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि अब सङ्घीय संसददेखि प्रदेश सभासम्म रहेका १४ पदाधिकारीमध्ये ७ जना पदाधिकारीले आफ्नो पद छोड्नुपर्ने देखिएको हो । ऐनको कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधिसभाका सभामुख महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको जागिर बचे पनि उपसभामुख तुम्बाहाम्फे र उपाध्यक्ष दाहालको मात्र नभई अधिकांश प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको पनि पद खोसिने निश्चित छ ।