फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन नगरिए पनि ऐनमा भने निलम्बनको व्यवस्था हुने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जिकीर गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले आज चितवनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले यससम्बन्धी ऐन यथाशक्य छिटो बनाइने जानकारी दिए ।

अहिले नियमावलीमा उल्लेख भएका कारणले यसलाई अन्तिम हो भन्नु नपर्ने तर्क गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले विगतको भन्दा कडा रुपमा ऐन बनाइने दाबी गरे । पहिला निलम्बन भए पनि फुकुवा भएपछि सबै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था थियो, तर अब त्यो पनि नहुने भएकाले अघिल्लो पटकको भन्दा कडा रुपमा ऐन बन्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले गणपूरक संख्यामा गनिए पनि त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्, जनप्रतिनिधि भएका कारण छुट हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु अझै बाँधिनुपर्ने हुन्छ, उन्मुक्ति हुँदैहुन्न ।’

गत शुक्रबार राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७४ सबै दलको सहमतिमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो ।