– रमेश विक, गुल्मी

नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीको २१ औँ बैठक बीपी स्मृति भवन तम्घासमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले ५० दिने महाअभियानको बारेमा पनि व्यापक समीक्षा गरेको छ ।

गुल्मी काङ्ग्रेसले गाउँकेन्द्रित कार्यक्रमहरू तय गरेर पार्टीलाई फरक ढङ्गबाट लैजाने र आषाढ १ गतेदेखि स्थानीय तहका सबै वडामा स्थायी जिल्ला प्रतिनिधिहरू खटाएर नयाँ कार्यक्रम गरी पार्टीलाई सशक्त र सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, आगामी श्रावण महिनामा साविकका तीनवटै क्षेत्रमा क्षेत्रिय सम्मेलन र भाद्र महिनाको पहिलो हप्तामा जिल्ला सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टीको विधान समयसापेक्ष नभएकोले बैठकले सिंगो मुलुकलाई नै दिशा निर्देशन गर्ने गरी संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिइएको हो ।

बैठकमा सहभागीहरूले भएको विधान कार्यान्वयन भए मात्रै पनि पार्टी सुदृणीकरण हुने भनाई राखेका थिए । आगामी असारको ५, ६ र ७ गते हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला हुँदैछ । सोही भेलालाई लक्षित गरेर जिल्लाका सबै क्षेत्रमा सुझाव संकलनका लागि जिल्ला समितिले विशेष बैठकको आयोजना गरेको हो ।

त्यसैको आधारमा क्षेत्रले पार्टीको विधान संशोधन, पार्टी सदस्यता वितरण, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश समिति गठन, पदाधिकारी सदस्यहरूको जिम्मेवारी, भातृ संगठनको जिम्मेवारी, पार्टी सुदृढीकरणका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति, सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका लगायतविषयमा सुझाव सङ्कलन गरिएको सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

केन्द्रले परिपत्र गरेअनुसार विधान संशोधन सुझाव मस्यौदा समितिका संयोजक खिलध्वज पन्थीले तयार पारेको सुझाव मस्यौदा प्रस्तुत गरियो । पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि प्रशिक्षण (अनिवार्य गर्नुपर्ने), अनुगमन, वैज्ञानिक मुल्याङ्कन, पार्टीको कृयाशिल सदस्यता नविकरण तथा वितरणको काम प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने, पार्टीका हरेक तहमा वार्षिक समीक्षाको वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, महासमिति सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पनि पार्टीका काममा कृयाशील बनाइनुपर्ने, भातृ संगठनहरूको अधिवेशन समयमै गर्ने र भातृ सङ्गठनको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीको थप जिम्मेवारी दिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तल्लो तहसम्म सदस्यता वितरण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने विकास, भावनात्मक सम्बन्ध बढाउनु पर्ने, हजारभन्दा बढि मतदाता संख्या भएको मतदान केन्द्रमा बुथ समितिको समेत गठन गर्ने, पार्टीका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कहाँ राख्ने यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीका कुनै सदस्यले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेका गाउँ/नगरको शिफारिसमा क्षेत्रिय कार्य समितिले कारवाही टुङ्गो लगाउने र उक्त निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा जिल्ला कार्य समितिमा उजुरी दिन सक्नेछ, त्यसको अन्तिम टुङ्गो जिल्ला कार्य समितिले गर्ने छ ।

सोको जानकारी केन्द्रिय समितिलाई दिने, जिल्ला उप–सभापति संयोजकमा अनुशासन समितिको गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सङ्गठनका सबै तहमा दुईवटा सचिव बनाउने व्यवस्था खारेज गरी महासचिव, सचिव र सह–सचिवको व्यवस्था गर्ने, केन्द्रमा जिल्ला तथा सबै तहका सभापतिले विधान बमोजिम मनोनित गर्ने र अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू आएको पार्टी सचिव खिलध्वज पन्थीले जानकारी दिए । त्यस्तै, पार्टीका हरेक इकाईमा सबै क्षेत्रको प्रतिनीधित्व, सबै तहमा पार्टीका सैद्धान्तिक प्रशिक्षणको वैधानिक व्यबस्था गर्न पनि सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।