देशका प्रधानमन्त्री स्वयम् गृहमन्त्री हुनुहुन्छ तर मुलुकको शान्ति-सुरक्षाको स्थिति दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको छ । हत्या, हिंसा, विस्फोटको क्रम बढेको छ । यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल उता आफ्नो गृहजिल्ला पुगेर ‘शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गर्ने र हिंसाको अन्त्य गरेरै छाड्ने’ बताइरहँदा यता बुटवलमा यात्रुबसमा भएको बम विस्फोटले थुप्रै यात्रु घाइते भए । त्यसअघि केही दिनयता तराईका विभिन्न जिल्लामा बम भेटिएका खबर र केही स्थानमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा विस्फोट भएका खबर आएका थिए । पछि माओवादीलाई दिनेगरी गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखिरहेकाले मुलुकमा खस्कँदो शान्ति-सुरक्षाको स्थितिको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमाथि छ । तर, प्रधानमन्त्री भने यस्ता कुराप्रति भन्दा राष्ट्रपतिका भेटघाटप्रति चिन्तित देखिनुहुन्छ, जुन सर्वथा आलोच्य छ ।
संविधान जारी हुने दिन नजिकिँदो छ तर दलहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । खासगरी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाउने र वाम ध्रुवीकरणतर्फ प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धन लागिरहेको छ । अँध्यारा कोठामा के-कस्ता सम्झौता भएका छन् खुलिसकेका छैनन् तर गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अविश्वास र आशङ्का दिनदिनै बढ्दो छ । यसरी प्रमुख दलहरू नै मुख्य कार्यभारप्रति गम्भीर नभएको देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समयमै संविधान जारी गर्न सहमतिका साथ अघि बढ्न घचघच्याउनु, अभिभावकको हैसियतमा परामर्श थाल्नु अस्वाभाविक एवम् अनुचित होइन । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ‘अनावश्यक’ भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूलाई भेटी उनीहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढ्न र समयमै संविधान जारी गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुलाई मुलुक र मुलुकबासीका प्रतिको राष्ट्रपतिको चिन्ता र चासोको रूपमा लिने कि ‘राजनीतिक सक्रियता’ भनेर आलोचना गर्ने ? भेटघाटका बेला राष्ट्रपतिले के-कस्ता विषय उठाउँछन् वा के-कस्ता सुझाव दिन्छन् भन्ने विषयप्रति चासो राख्ने कि यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएर अनावश्यक चर्चा परिचर्चा गर्ने ? सम्बन्धित पक्षहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
देशको संविधान दुईतिहाईको बलमा जारी गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसैका लागि सरकारलाई अझैसम्म पूर्णता दिइएको छैन, जसको प्रभाव राज्यका विभिन्न पक्षमा परेको छ । सरकारले पूर्ण्ााकार लिन नसक्दा मुलुकमा शान्ति-सुरक्षाको स्थिति नाजुक बनेको छ, मुलुकको प्रशासनयन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले परामर्श थाल्नुभएको हो । यसै क्रममा उहाँले ‘दुईतिहाईको कुरा प्राविधिक भएकाले त्यसतर्फ नलागी सहमतिमै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने’ सुझाव पनि दिनुभएको थियो । यो कुनै अन्यथा होइन ।
एउटा अभिभावक न आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको झगडा वा अलमलमा मूकदर्शक बनेर बस्न सक्छ न त त्यसरी बस्नु नै हुन्छ । कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने होइन, सबैलाई सही बाटो लिन, आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत राख्न सुझाव दिने अधिकार उसलाई हुन्छ । राष्ट्रपतिले गरेका भेटघाटलाई यसै रूपमा लिनुपर्नेमा त्यसरी नलिई यसलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयत्न सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सहभागीहरूले गरेका छन् जो सर्वथा भत्र्सनायोग्य छ । ग्ाोप्य मन्त्रणमा रमाउनेहरूका लागि खुला परामर्श र छलफल अनावश्यक ठहरिन सक्छ तर लोकतन्त्र र खुलापनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि यो स्वाभाविक विषय हो । मुलुकलाई विद्यमान अन्योलबाट मुक्त गर्दै अघि बढ्नका लागि दृढ अठोटको खाँचो छ तर हाम्रा जिम्मेवार दलका नेताहरू नै अनेक किसिमका बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने, भिन्न विचारलाई निषेध गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय छन् भने राज्य प्रमुखका हैसियतले तिनलाई सचेत गराउनु कुनै हालतमा अनुचित हुन सक्दैन ।
राष्ट्रको अभिभावकले सबैका कुरा सुन्नुपर्छ, परिस्थितिलाई हेरेर आवश्यक सुझाव सरसल्लाह पनि दिनुपर्छ तर हाम्रा दुई व्यक्तिबीचको गोप्य सम्झौताकै बलमा देश चलाउन खोज्ने नेताहरू खुला परामर्शको आलोचना गर्दछन् भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू झनै सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ । समयमै संविधान जारी होस्, शान्तिप्रक्रिया टुङ्गियोस् र नागरिकका कानुनी हक सुरक्षित होऊन् भन्ने सकारात्मक मनसायका साथ राष्ट्रपतिले भेटघाट गर्नु, छलफल गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, राष्ट्र र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबोधको रूपमा लिनुपर्छ । फेरि कसैलाई भेट्ने कसैलाई नभेट्ने वा कुनै वा केही दलका नेताहरूसँग भेट्ने गरेका भए कुरा भिन्नै हो, सबैजसो दलका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् भने त्यसलाई कुनै हालतमा अर्घेलो मान्नुहुँदैन ।
गोप्य सम्झौताको बलमा देश चलाउन खोज्नेहरू राष्ट्रपतिले खुला रूपमा गरेका राजनीतिक भेटघाटबाट आतङ्कित हुन पुगेका छन् । पारदर्शी ढङ्गमा भएका यस्ता भेटघाटप्रति यतिविधि भयभित हुनु नपर्ने हो तर अत्तालिएका र यसलाई ‘राजनीतिक सक्रियता’को रूपमा व्याख्या गरेर राजनीतिकरण गर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न सत्ता गठबन्धनबाट भइरहेको छ, जुन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
व्ाास्तवमा राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्नु र मुलुकलाई समयमै संविधान दिन र जनतालाई निराशाबाट शीघ्र मुक्ति दिलाउन प्रयास गर्नु सराहनीय छ । राष्ट्रपतिको संविधान र शान्तिप्रक्रियाप्रतिको चिन्ता र चासो स्वाभाविक र सकारात्मक हो । उहाँको जिम्मेवारीबोधको खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको यो राजनीतिक सक्रियता होइन बरु उहाँको जिम्मेवारीबोध हो, यसलाई त्यही रूपमा बुझिनुपर्छ । वर्तमान सत्ता-गठबन्धन जसरी अघि बढ्न खोजिरहेको छ त्यसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर पार्ने देखिएको सर्न्दर्भमा राष्ट्रपति महोदयले बेलाबेला यसरी नझकझक्याउने हो भने यो वाम गठबन्धनले मुलुकलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने हुँदा यस्तो परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहनु जरुरी छ ।