प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्त सफल र उपलब्धिमूलक भएको बताइएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले भ्रमणलाई ऐतिहासिक र सफल दाबी गर्नुभएको छ । तर, राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री खचियाङसँग भएका गुप्त वार्तालापमा कुनै उपलब्धिमूलक सम्झौता या समझदारी बनेको भए बेग्लै कुरा, सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा भने एक दृष्टिले भ्रमण सफल रहेको, तर उपलब्धिचाहिँ ‘उधारो’ भएको देखिन्छ ।

भ्रमणले दुई मुलुकबीच सौहार्दता बढाएको, विश्वास अभिवृद्धि गराएको र भविष्यमा सहकार्यको सम्भावना बढाएको दुवै मुलुकका नेताहरूले ठानेका छन् । तर, तत्काल नेपाललाई लाभ पुग्ने कुनै कार्य भएको भने देखिएन । करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चीनको निजी कम्पनीहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का छ । काम देखाउनका लागि मात्र उक्त सम्झौता भएको ठानिएको छ । त्यस्तै क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनु नपर्ने अवस्था छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा तेस्रो मुलुकको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा उत्तरतर्फ क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सम्झौता हुनु सकारात्मक भए पनि यो निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । हिमाली भूभाग भएर जाने लाइन निर्माण गर्न अधिक खर्च लाग्ने, चीनको तिब्बती क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको विद्युत् खपत भइरहेको र नेपालमा उत्पादित विद्युत् चीनको मेनल्यान्डसम्म पुऱ्याउन प्राविधिक दृष्टिले समेत उपयुक्त नहुने देखिएकोले क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी व्यापार तथा पारवहन सन्धि नहुनु, रेलवे निर्माणसम्बन्धी सम्झौता नभई एमओयू मात्र हुनु, तेल भण्डारण सम्बन्धमा कार्यमुखी सम्झौता नहुनु, तेल तथा ग्यास अन्वेषणजस्ता विषयमा पनि तत्काल केही गर्ने सहमति नबन्नुले भ्रमणलाई ‘सफल’ ठानिए पनि उपलब्धिमूलक मान्न सकिने अवस्था छैन । तथापि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण असफल या निरर्थक भने होइन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग विकसित भएको सम्बन्धले नेपालको विकास निर्माणमा दीर्घकालीन परिवर्तन आउने विश्वास लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रेल ल्याउने दुवै देशले एक–अर्काको भूमिमा खुला बजार अर्थनीतिका आधारमा व्यापार गर्न पाउने विषयमा भएका सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

ओलीले चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र मात्र होइन, एउटा भरपर्दो तथा सधैँको सहयोगी राष्ट्र भएकोले सुमधुर सम्बन्ध राख्नु नेपालको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसअघि सन् २०१६ को मार्चमा मैले चीन भ्रमण गरेको थिएँ,’ उनले नेपाल फर्केपछि सङ्घीय संसद् र पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने सम्झौता भएका छन् ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले काठमाडौंसम्म रेल पुऱ्याउने हामीलाई दिनुभएको भरोसा पहिलो उपलब्धि भएको ओलीले जानकारी गराएका छन् । रेल सिगात्सेसम्म आएको छ, अब केरुङ हुँदै काठमाडौं र पोखरा तथा लुम्बिनीसम्म पु¥याउने विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले विश्वास दिलाउनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य बहुदेशीय मञ्चहरूमा विकासशील, अतिकम विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने, नेपालको पूर्वाधार निर्माण र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै धेरै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने, निवेदन, जग्गा, करसम्बन्धी र भिसा सजिलो बनाउने, चीनले मानव स्रोत विकासका लागि तालिम अवसर प्रदान गर्ने, अन्य सरकारी छात्रवृत्तिको सङ्ख्या बढाउने, चीनले आठौँ चाइना फेस्टिभल र तेस्रो काठमाडौं कल्चरल फोरममा सहभागिता जनाउने, चीनले स्थानीय सरकारहरू, चिनियाँ कम्पनीहरू र सामाजिक समूहहरूलाई नेपाली पक्षको उत्पादन क्षमताको सम्भावनालाई बढाउन प्रोत्साहन गर्ने भन्नेमा सहमति गरिएको छ ।

यस्तै, तातोपानी फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसन प्रोजेक्ट र टिमुरे–रसुवागढीस्थित फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसनको पोस्ट डिजास्टर रिकभरीमा सहयोग गर्ने, दुवै फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन प्रोजेक्टको निर्माणको लागि नेपालले पूरा समर्थन गर्ने, नेपाल–चीन सीमानाकामा अन्य सुक्खा बन्दरगाहको विकासका लागि काम गर्ने, रेल्वेका लागि विभागबीचमा दिगो सञ्चार संयन्त्र स्थापना गरी रेल्वे सहकार्य गर्ने, चीनले प्राविधिक सहयोग र तालिम दिने, रोड कनेक्टिभिटी, रेल्वे कनेक्टिभिटी, हाइड्रोपावर र प्रसारण लाइन र नेपालले प्रस्ताव गरेका अन्य परियोजनाहरूबारे छलफल गर्ने, नेपालले चिनियाँ बैंकहरूलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक नीति र नियामक सहयोग गर्ने, नेपालको उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर विकासलाई गति दिन कोसी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्ने, नेपालबाट चीनमा हुने निर्यातलाई सजिलो बनाउन चीनले सकारात्मक पहल गर्ने, उत्पादन विकास र कृषि उत्पादनको भण्डारण प्रविधिका लागि सहयोग गर्ने, चीनले नेपालमा प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोगबारे विचार गर्ने पनि चीनसँगका सहमति–सम्झौताका बुँदा हुन् ।

यसैगरी, सीमाक्षेत्रको प्रशासनको सहकार्य बलियो बनाउन र अवैध सीमा पार र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि आपराधिक कार्यहरूमा आपसी कानुनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिबारे थप छलफल गर्ने, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सहकार्य अझै सुमधुर बनाउने र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौताका लागि छलफल गर्ने, चिनियाँ र नेपाल एयरलाइन्सहरूलाई दुई देशबीचमा भएको द्विपक्षीय वायु सेवा सम्झौताको प्रावधानअनुसार अझै धेरै सीधा उडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई गति दिन सहकार्य गर्ने र तोकिएकोभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउन सहकार्य गर्ने, नेपाल–चीन सीमापार फाइबर केवलको सफल व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएकोमा सूचना र प्रविधिमा आपसी फाइदाका लागि सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउने, जतिसक्दो चाँडो जाङ्मुरखासा नाकालाई फेरि सञ्चालन गर्ने, जिलोङ र केरुङ नाकाको सञ्चालनमा सुधार गर्ने, अरनिको राजमार्गको सहज सञ्चालनमा सुनिश्चितता र मर्मतसम्भार गर्ने, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्गको सुधार गर्ने, हिल्सामा कर्णाली नदीमाथि पुल बनाउने, तातोपानी नाकावरिपरि र अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्ने, काठमाडौं–स्याफ्रुबेसी राजमार्ग मर्मतसम्भार गर्ने, कन्फुसियस इन्स्टिच्युटलाई नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदान–प्रदान र सहकार्यका लागि चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक, व्यापार, लगानी, औद्योगिक क्षमता, विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण र अन्य आपसी फाइदाको क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझै गहिरो बनाउने, नेपालको सम्पदा र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि चीनले नेपालसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको एमओयूअनुसार केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा सहकार्यलाई बलियो बनाउने र सीमापार आर्थिक सहकार्य क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएका छन् ।

यस्तै, चीनले छेङ्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुवै देशले दुई देशबीचका विभिन्न शहरहरूबीच सिस्टर सिटी सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने, चीनले तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका साथै सिचुवान, युनान, क्विङगाई र अन्य प्रान्तहरूलाई व्यापार, पर्यटन एवम् लगानी बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल मार्टमा नेपालको सहभागितालाई स्वागत गरेको चीनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ मिडिया र ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमणको व्यवस्था गर्ने, चीनले नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूलाई नेपालमा चिनियाँ भाषासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, नेपालले शिक्षा मन्त्रालय र चिनियाँ राजदूतावासबीच भएको समझदारी पत्रअनुसार स्वयम्सेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने, निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण र ऊर्जा र अर्गानिक कृषि र जडीबुटीजस्ता नेपालसँग भएको स्रोत र फाइदाको उत्पादन क्षमता बढाई सहकार्यलाई बलियो बनाउने, चीन सरकारले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोगलाई निरन्तरता दिने, नेपालले पहिचान गरेका स्थानहरूमा इन्धन भण्डारण सुविधा बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने, नेपालमा तेल र ग्यासका स्रोतहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइन बनाइदिन नेपालले गरेको प्रस्तावमा चीनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषयहरूमा नेपाल र चीनबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएका छन् ।

तर, उल्लिखित सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार देखिएका छैनन् । यसप्रकार चीनसँगका सहमति–सम्झौतामा शङ्का रहेकोले यसलाई उधारो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।